‘सध्या राज्यातील एकूण वीज वापरापैकी 40 टक्के म्हणजे सर्वाधिक वीज वापर उद्योग क्षेत्राकडून केला जाते. मात्र सन 2018-2019 मधील औद्योगिक वीज वापर 47164 द. ल. युनिटस् असताना सन 2019-20 मध्ये औद्योगिक वीज वापर 34,448 द.ल. युनिटस् इतका खाली घसरला आहे. यावरून राज्यातील उद्योग बंद पडलेले आहेत. राज्यातील वीजदर परवडत नसल्याने उद्योगांना परराज्यात स्थलांतर करणे भाग पडत आहे. त्यात राज्य वीज वितरण कंपनीने वीज नियामक आयोगाकडे 25 टक्के वीज दरवाढीचा प्रस्ताव दिलेला असल्यामुळे उद्योगांमध्ये भीतीचे वातावरण परसलेले आहे. त्यामुळे यात राज्य सरकारने मध्यस्थी करावी, अशी मागणी शिवसेना मुख्य प्रतोद सुनील प्रभू यांनी केली.
गुजरात राज्यात उद्योगांना विजेचे दर प्रति युनिट रुपये 6, मध्य प्रदेशात रु. 6.50, कर्नाटकात रु. 5.50 त्याचप्रमाणे छत्तीसगड व आंध्र प्रदेशामध्ये उद्योगांना याहीपेक्षा कमी दरात वीज उपलब्ध आहे. महाराष्ट्रात राज्यातील पारेषण, तांत्रिक व वितरण हानीमुळे अपरिमित नुकसान होत आहे. तज्ञांनी वीजगळती व वीजचोरीमुळे सुमारे रु.10,000 कोटी रुपयांचे दरवर्षी नुकसान होत असल्याचा अंदाज व्यक्त केलेला आहे. मुंब्रा येथील टाटाच्या औष्णिक वीज प्रकल्पातून रु.2.28 इतक्या कमी दरात वीज उपलब्ध होत असताना ऊर्जा विभागाने मात्र रु. 4.52 इतक्या चढय़ा भावाने वीज खरेदी केलेली आहे. महानिर्मितीच्या जुनाट व वारंवार नादुरुस्त राहणाऱया जनित्रांद्वारे महागडय़ा दराने तयार होणारी वीज महावितरणाला खरेदी करावी लागत आहे. शेजारील राज्यांतील वीज दरांपेक्षा 35 टक्के अधिक दराने राज्यातील उद्योगांना वीज खरेदी करावी लागत आहे.
हे सर्व कमी म्हणून की काय राज्य वीज वितरण कंपनीने वीज नियमक आयोगाकडे 25 टक्के वीज दरवाढीचा प्रस्ताव दिलेला असल्यामुळे उद्योगांमध्ये भीतीचे वातावरण पसरलेले आहे. पर्यायाने अधिकाधिक उद्योग बंद पडून अथवा परराज्यात स्थलांतरित होऊन राज्यावर बेरोजगारीचे प्रचंड संकट कोसळण्याची शक्यता निर्माण झालेली आहे. त्यामुळे शासनाने याप्रकरणी निर्णयात्मक कार्यवाही करावी या औचित्याच्या मुद्दय़ाद्वारे सुनील प्रभू यांनी सरकारला ही वीज दरवाढ थांबविण्याची विनंती केली.
एमआयडीसी घेणार वीज वितरणाचा परवाना
राज्यातील औद्योगिक विजेचे दर उद्योगांना परवडनासे झाले आहे. गुजरात, कर्नाटक. मध्य प्रदेश अशा शेजारी राज्यांमध्ये उद्योगांना आपल्यापेक्षा कमी दराने वीज दिली जाते. आपल्या राज्यात शेती क्षेत्र वाचवताना त्याचा भार उद्योग क्षेत्रावर टाकला जातो. शेतीला एक रुपया दराने वीज दिल्याने होणारा तोटा उद्योगांना जादा दराने वीज आकारणी करून भरून काढण्यात येत आहे. असे 10 हजार कोटी रुपयांचे अनुदान उद्योग क्षेत्रावर टाकण्यात आले आहे. यावर मार्ग काढण्यासाठी औद्योगिक विकास महामंडळानेच वीज वितरणाचा परवाना थेट घ्यावा. याबाबतचे धोरण सरकार आखत आहे. असे झाले तर इतर राज्यांच्या तुलनेत कमी दराने वीज उद्योगांना देता येईल आणि राज्यात उद्योगधंदे परत येतील. या धोरणाला सर्व आमदारांनी पाठिंबा द्यावा, असे आवाहन उद्योगमंत्र्यांनी केले.
