महाराष्ट्र लोकसेवा आयोगाने (एमपीएससी) पोलीस उपनिरीक्षक/ विक्रीवर निरीक्षक/ मंत्रालय सहाय्यक या पदांसाठी घेतलेल्या परीक्षेतील 398 मराठी उमेदवार आज अठरा वर्षांनंतरही न्यायाच्या प्रतीक्षेत आहेत. या उमेदवारांच्या उत्तरपत्रिका बदलल्या गेल्याचा ठपका ठेवत आयोगाने त्यांना काळ्या यादीत टाकले. मात्र ते पुराव्यानिशी सिद्ध झाले नसतानाही त्यांना न्याय मिळालेला नाही. या उमेदवारांनी आता मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांना निवेदन देऊन आपल्याला न्याय मिळावा अशी कळकळीची विनंती केली आहे.
या उमेदवारांपैकी एक असलेले योगेश सव्वालाखे यांनी हे निवेदन दिले आहे. त्यात त्यांनी सविस्तर माहिती दिली आहे. शासकीय नोकरी मिळवण्यासाठी अत्यंत चिकाटीने अभ्यास करून या उमेदवारांनी 1999 मध्ये एमपीएससीची मुख्य परीक्षा दिली होती. तिच्या निकाल तब्बल चार वर्षांनी 31 मे 2002 रोजी जाहीर करण्यात आला होता, परंतु 398 उमेदवारांचा निकाल काहीही कारण न देता राखीव ठेवला गेला. काही दिवसांनी आयोगाने या उमेदकारांना पत्रे पाठवली. तुमच्या उत्तरपत्रिका बदलवण्यात आल्याचे दिसून आले आहे असे कारण त्यात दिले गेले होते.
न्यायालयाच्या आदेशानंतरही ‘काळी यादी’ कायम
आयोगाच्या या निर्णयामुळे या उमेदवारांचे भवितव्य अंधारमय झाले. या उमेदवारांनी ‘मॅट’ न्यायालयात दाद मागितली. ‘मॅट’ने चौकशीचे आदेश दिले. परंतु त्या आदेशाविरुद्ध आयोगाने मुंबई उच्च न्यायालयात धाव घेतली. उच्च न्यायालयानेही या प्रकरणाच्या चौकशीचे आदेश दिले. मात्र त्यानंतरही आयोगाने या उमेदवारांना काळ्या यादीत टाकण्याचा निर्णय बदललाच नाही.
यानंतरही उमेदवारांनी पुन्हा उच्च न्यायालयात आणि नंतर सर्वोच्च न्यायालयात धाव घेतली. सर्वोच्च न्यायालयाने या प्रकरणात हस्तक्षेप करण्यास नकार दिला. आयोगाच्या स्ट्राँग रूमची जबाबदारी असणाऱया दोन वरिष्ठ उपसचिवांनी स्ट्राँग रूम अबाधित होते असे सर्वोच्च न्यायालयात सादर केलेल्या शपथपत्रातही नमूद केले होते.
शासन दरबारी निव्वळ आश्वासनेच
दरम्यानच्या काळात या उमेदवारांनी तत्कालीन गृहमंत्री आर. आर. पाटील यांना निवेदन दिले. त्यांनी पुढील आठ दिवसांत नियुक्तीची ऑर्डर काढतो असे सांगितले होते, परंतु त्यानंतर त्यांचे निधन झाले. उमेदवारांनी राज्यपालांना निवेदन दिल्यानंतर त्यांनी शासनाला पत्र पाठवून चर्चा करण्यास सांगितले, परंतु चर्चा झालीच नाही असे सव्वालाखे यांनी या निवेदनात म्हटले आहे.
न्यायासाठी या उमेदवारांची शासनदरबारी पायपीट सुरूच होती. मागील मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनाही त्यांनी निवेदने दिली. फडणवीस यांनीही प्रकरण लवकरच निकालात काढतो असे आश्वासन दिले, परंतु त्याची अंमलबजावणी झालीच नाही. आता महाआघाडी सरकारकडून आम्हाला निश्चितच न्याय मिळेल अशी खात्री असून लवकरात लवकर तो मिळावा अशी विनंती सव्वालाखे यांनी या निवेदनात केली आहे.
आयोगाने मनमानी करून काळ्या यादीत टाकले
परीक्षा दिल्यानंतर उत्तरपत्रिका आयोगाच्या कस्टडीत असतात. तिथे विद्यार्थी पोहोचू शकत नाहीत. तसेच उत्तरपत्रिकांच्या सुरक्षेची जबाबदारी सर्वस्वी आयोगाचीच असते. परीक्षेनंतर उत्तरपत्रिका संगणकावर तपासून आणि स्कॅन करून पुन्हा मॅन्युअली तपासल्या गेल्या होत्या. त्यावेळी संबंधित अधिकाऱयांना कोणताही संशय आला नव्हता किंवा त्यांची काही तक्रारही नव्हती. लेखी परीक्षेचा निकाल जाहीर केल्यानंतर तोंडी आणि शारीरिक चाचण्याही घेतल्या गेल्या होत्या. मात्र त्यानंतरही आयोगाने उत्तरपत्रिकांशी छेडछाड झाल्याचे एकतर्फी ठरवून या 398 उमेदवारांना कायमस्वरूपी काळ्या यादीत टाकले.
