सामना ऑनलाईन । मुंबई
महिलांवरील अत्याचाराच्या गुह्यांना प्रतिबंध घालण्यासाठी राज्य सरकार ‘महिला सुरक्षितता पुढाकार योजना’ राबविणार आहे. राज्यात पहिल्यांदा मुंबईत ही योजना राबविण्यात येणार असून यासाठी आणखी 500 ठिकाणी सीसीटीव्ही बसविण्यात येणार आहेत. याविषयीच्या प्रस्तावाला आज मंत्रिमंडळ बैठकीत मान्यता देण्यात आली. केंद्र व राज्य सरकारकडून 252 कोटींचा निधी या योजनेसाठी मंजूर करण्यात आला आहे.
सार्कजनिक ठिकाणी महिलांकर होणाऱ्या अत्याचारांना आळा घालण्यासाठी केंद्र शासनाने सुरक्षित शहर प्रकल्पांतर्गत सुरू केलेली ‘महिला सुरक्षितता पुढाकार योजना’ देशातील मुंबई, दिल्ली, हैदराबाद, कोलकाता, लखनौ, चेन्नई, बंगळुरू, अहमदाबाद या शहरांत राबकिण्यास मान्यता देण्यात आली आहे. या योजनेत केंद्र आणि राज्य शासनाचा हिस्सा अनुक्रमे 60 आणि 40 टक्के असा आहे. मुंबईसाठी केंद्र शासन 151 कोटी 20 लाख तर राज्य शासन 100 कोटी 80 लाख रुपये देणार आहे. या योजनेसाठी एकूण 252 कोटी रुपये मंजूर करण्यात आले आहेत.
या प्रकल्पांतर्गत अस्तित्वातील सीसीटीव्ही यंत्रणेची क्षमता आणि व्याप्ती वाढवून आणखी 500 हून अधिक ठिकाणी सीसीटीव्ही कॅमेरे बसविण्यात येणार आहेत. त्यासोबतच एसओएस हॉटस्पॉट तयार करणे, ट्रक मी सोल्यूशन ऍप तयार करणे, समाजमाध्यमांकरील गैरकर्तन करणाऱ्यांवर देखरेख ठेवून त्यांचा शोध घेणे, मोबाईल डाटा टर्मिनल्स निर्माण करणे, अधिकाऱ्यांना प्रशिक्षण देऊन त्यांची क्षमता वाढविणे, प्रसिद्धी व जनजागृती करणे आदी कार्यक्रमांचा समावेश आहे.
