कोरोना संकटातून मार्ग काढताना राज्य सरकारने आज 21 हजार 76 कोटींच्या पुरवणी मागण्या सादर केल्या. राज्य सरकारने घेतलेल्या विविध कामांसाठी घेतलेल्या ऍडव्हान्सची परतफेड करण्यासाठी 16 हजार 200 कोटींची तरतूद केली आहे. त्याचप्रमाणे निवृत्ती वेतन व सेवानिवृत्ती लाभासाठी 2650.60 कोटी इतक्या अतिरिक्त निधीची तरतूद करण्यात आली आहे. कृषी पंप ग्राहकांना देण्यात येणार्या सवलतीपोटी 561 कोटी रुपयांची तरतूद केली आहे. त्याचप्रमाणे विविध विकास प्रकल्पांसाठी पूरक निधीची तरतूद करतानाच मुंबई मेट्रोसाठी 826 कोटी रुपयांची तरतूद करण्यात आली आहे.
उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी आज विधानसभेत सन 2020-21 या वर्षासाठी 21 हजार 76 कोटी रुपयांच्या पुरवणी मागण्या सादर केल्या. या पुरवणी मागणीत वित्त, सार्वजनिक बांधकाम, उद्योग, ऊर्जा, कामगार आणि नगरविकास विभागासाठी भरीव तरतूद करण्यात आली आहे. टाळेबंदीच्या काळात राज्य सरकारचा महसूल आटला होता. त्यामुळे राज्य सरकारला खर्चासाठी रिझर्व्ह बँकेतून पैसे घ्यावे लागले होते. त्यापोटी पुरवणी मागणीत विशेष आहरण सुविधेसाठी म्हणून 16 हजार 200 कोटी रुपयांची तरतूद करण्यात आली आहे.
निवृत्ती वेतन आणि इतर सेवानिवृत्ती लाभ देण्यासाठी 2 हजार 650 कोटी रुपये, पंतप्रधान कृषी संजीवनी योजना, बीजेएसवाय प्रकल्प, शासन अंशदान प्रकल्प, भूसंपादन आणि सिंचन प्रकल्प यांची देयके अदा करण्यासाठी 400 कोटी रुपये तर निसर्ग चक्रीवादळाच्या पार्श्वभूमीवर केंद्राने एनडीआरएफअंतर्गत राज्याला उपलब्ध करून दिलेला निधी राज्य आपत्ती निधीमध्ये समायोजनाने जमा करण्यासाठी शॅडो प्रोव्हिजन म्हणून 242 कोटी रुपये पुरवणी मागणीतून देण्यात आले आहेत. ग्रीन एनर्जी कॉरिडॉर प्रकल्पांसाठी 15 कोटी 38 लाखांची तर पंतप्रधान कृषी सिंचाई योजनेसाठी 87.55 कोटींची तरतूद करण्यात आली. त्याचप्रमाणे पाटबंधारे विकास महामंडळांसाठी 400 कोटींचा अतिरिक्त निधी देण्यात आला आहे.
पुरवणी मागणीतील विभागनिहाय तरतुदी
- वित्त – 2 हजार 650 कोटी
- सार्वजनिक बांधकाम – 2 हजार 52कोटी
- उद्योग, ऊर्जा, कामगार – 1 हजार 911कोटी
- नगरविकास – 1 हजार 149 कोटी
- सार्वजनिक आरोग्य – 546 कोटी
- जलसंपदा – 487 कोटी
