सर्वसामान्य वीजग्राहकांना थकीत वीज बिल भरण्याचे उपदेश देणाऱ्या राज्य सरकारनेच महावितरणचे तब्बल 9 हजार 134 कोटी रुपयांचे वीज बिल थकवल्याचे समोर आले आहे. राज्यभरातील पथदिवे, सार्वजनिक पाणीपुरवठा योजनांना महावितरणकडून वीज पुरवठा केलेला नाही. त्याचे वीज बिल तेराव्या वित्त अयोगाच्या माध्यमातून राज्य सरकार भरते. मात्र गेल्या चार-पाच वर्षांपासून सरकारने याकडे दुर्लक्ष केल्याने वीज बिल थकबाकीचा आकडा नऊ हजार कोटी रुपयांच्या पुढे गेला आहे.
महावितरण राज्यभरात वीज वितरण करत असून त्यांच्या एकूण वीज बिलाची थकबाकी 62 हजार कोटी रुपयांपेक्षा जास्त आहे. महावितरणचे विविध स्थानिक स्वराज्य संस्थांमध्ये 1 लाख 911 पथदिवे ग्राहक असून 56 हजार 249 सार्वजनिक पाणीपुरवठा ग्राहक तर इतर 1 लाख 32 हजार 250 ग्राहक आहेत. त्यांनी वापरलेल्या विजेचे बिल सर्वसामान्य वीज ग्राहकांप्रमाणेच प्रत्येक महिन्याला भरणे आवश्यक आहे. मात्र त्यांच्याकडे सध्या 4 हजार 976 कोटी रुपयांची मूळ थकबाकी आहे, तर त्यावरील व्याज आणि दंडाची रक्कम 4 हजार 157 कोटी रुपये एवढी आहे. सदरची थकबाकी दरवर्षी मागील पानावरून पुढे जात असल्याने महावितरणची आर्थिक कोंडी होत असल्याचे कंपनीच्या एका वरिष्ठ अधिकाऱ्याने सांगितले.
