सामना ऑनलाईन । मुंबई
यंदाच्या 17 व्या लोकसभा निवडणुकीच्या मतदानात महाराष्ट्रात 1 कोटी 19 लाख नवमतदार वाढले आहेत. हे सर्व युवा मतदार 18 ते 19 वर्षे वयोगटातील आहेत, अशी माहिती निवडणूक आयोगाने केलेल्या मतदार मोजणी अभियानाने स्पष्ट झाले आहे. महाराष्ट्रात लोकसभेच्या एकूण 48 जागा असून या मतदार संघांचे लोकप्रतिनिधी निवडण्यासाठी एकूण 8 कोटी 73 लाख 29 हजार 910 मतदारांना आपल्या मतांचा अधिकार वापरता येणार आहे. या मतदारांपैकी 4 कोटी 57 लाख 1 हजार 877 पुरुष मतदार असून महिला मतदारांची संख्या 4 कोटी 16 लाख 25 हजार 950 एवढी आहे, तर तृतीयपंथी मतदारांची संख्या 2 हजार 83 इतकी आहे.
गेल्या 5 वर्षांत 55 लाख 75 हजार नागरिकांनी मतदार नोंदणीसाठी अर्ज केले होते. त्यातील 43 लाख 51 हजार नागरिकांची मतदार म्हणून नोंदणी करण्यात आली आहे. 18 ते 19 वर्षे वयोगटातील 1 कोटी 19 लाख 95 हजार 27 नवमतदार आयुष्यात प्रथमच आपला मताधिकार यंदा वापरणार आहेत.
11 हजार पोस्टर्स हटवली
लोकसभा निवडणुकीच्या पार्श्वभूमीवर निवडणूक आयोगाच्या निर्देशानंतर मुंबई पोलिसांनी मुंबई उपनगर जिह्यातील 11,558 अनधिकृत पोस्टर्स आणि राजकीय जाहिरातींचे फ्लेक्स हटवण्याची धडक कारवाई केली आहे. उपनगरातील 9,298 जाहिरात बोर्ड, पोस्टर्स आणि बॅनर्स सार्वजनिक जागांवर तर 2,260 जाहिरात फलक खासगी जागांवर लावण्यात आले होते. या बेकायदेशीर जाहिरात बॅनर्स आणि बॅनर्स विरोधात निवडणूक आयोग आणि पोलिसांकडे 16 तक्रारी दाखल करण्यात आल्या होत्या. मुंबई उपनगर जिल्हा माहीम कॉजवे ते दहिसर, कुर्ला ते मुलुंड आणि कुर्ला ते तुर्भे अशा विशाल विभागांत सामावलेला आहे. निवडणूक आचारसंहिता भंगाच्या तक्रारीनंतर हे बोर्ड्स, बॅनर्स हटविण्याची कारवाई करण्यात आली आहे.
देशात तृतीयपंथी मतदारांची संख्या 15 हजारांवर
गेल्या 5 वर्षांत देशभरातील तृतीयपंथी मतदारांची संख्या 15 हजार 300 इतकी झाली आहे. केंद्रीय निवडणूक आयोगाने तृतीयपंथीयांना मतदानाचा अधिकार देण्याचा निर्णय 2012पासून घेतला होता. या मतदारांची नोंद मतदारयादीत ‘अन्य’ या श्रेणीत करण्यात आली आहे. यापूर्वी मतदार यादीत अनेक तृतीयपंथी आपली नोंद पुरुष किंवा महिला अशी करायचे. कारण स्वतःला तृतीयपंथी सिद्ध करण्यासाठी लागणारी कायदेशीर कागदपत्रे अनेकांकडे नसायची. अशीच समस्या या समाजातील लोकांना पासपोर्ट काढतानाही होते. पण अनेक एनजीओ आणि सामाजिक संस्थांनी केलेल्या जागृती आणि चळवळींमुळे तृतीयपंथीयांना अखेर अन्य या श्रेणीत सामावून मतदानाचा अधिकार सरकार आणि निवडणूक आयोगाने दिला, अशी माहिती प्रत्यय जेण्डर ट्रस्ट या तृतीयपंथीयांच्या सेवाभावी संस्थेच्या कार्यकर्त्या अनिन्दया हाजरा यांनी दिली.
