संसदेत खासदारांना स्वस्तात मिळणाऱया जेवणावर सोशल मीडियात नेहमीच उलटसुलट चर्चा रंगते. खासदारांच्या स्वस्ताईवर टोकाची टीकाही समाजातून होते. ‘महागाई नको असेल तर खासदार व्हा’ अशा आशयाच्या पोस्टही सोशल मीडियातून फिरतात. देशातील शेतकरी, सामान्य नागरिकांची सध्याची दुरवस्था लक्षात घेता सर्वपक्षीय खासदारांनी संसदेत मिळणाऱया जेवणावरील सबसिडी सोडण्याचा स्तुत्य निर्णय घेतला आहे. खासदारांनी स्वस्तातील जेवणाच्या थाळीवरच पाणी सोडल्याने त्याचे साहजिकच सर्वत्र स्वागत होत आहे.
खासदारांना चांगले वेतन व भत्ते मिळतात, मग त्यांना स्वस्तात जेवण हवेच कशाला? जेवणावर खासदारांना सबसिडी देऊ नये अशी परखड भूमिका घेत त्यावेळी बिजू जनता दलामध्ये असलेले खासदार जय पांडा यांनी 2015 मध्ये खासदारांच्या जेवणावर मिळणारी सबसिडी बंद करा अशी मागणी तत्कालीन सभापती सुमित्रा महाजन यांच्याकडे केली होती. पंतप्रधान नरेंद्र मोदींनी सधन वर्गाने एलपीजी गॅसवरील सबसिडी सोडण्याचे आवाहन केले होते. तोच मुद्दा उचलत जय पांडा यांना संसदेच्या कॅण्टीनमधली खासदारांना मिळणारी सबसिडी त्यांनी सोडावी अशी मागणी केली होती.
लोकसभा सभापती ओम्ॊ बिर्ला यांनीही अशाच प्रकारची भूमिका मांडली. देशात सर्वसामान्य नागरिकाला दोन वेळच्या अन्नासाठी मोठा संघर्ष करावा लागतो. त्यामुळे आपण संसदेच्या कॅण्टीनमध्ये मिळणारी सबसिडी सोडावी अशी भावना व्यक्त केली. विशेष म्हणजे सर्वपक्षीय खासदारांनी सभापतींच्या निर्णयाची री ओढली. दरम्यान, संसदेचे अधिवेशन कव्हर करणारे पत्रकार, सुरक्षारक्षक, अधिकारी आणि अभ्यागतांसाठी कॅण्टीनमधली सबसिडी सुरूच राहील अशी माहिती सूत्रांनी दिली.
