राजधानी दिल्लीच्या सीमेवर शेतकऱ्यांच्या प्रचंड आंदोलनामुळे ‘थंड’ पडलेले केंद्रातील मोदी सरकार आता बुधवारी (दि. 30) चर्चा करणार आहे. मात्र, ही चर्चा सशर्त असेल. तीन कृषी कायदे रद्द करावे यावर आम्ही ठाम आहोत, असे शेतकरी नेत्यांनी स्पष्टपणे बजावले आहे. या चर्चेत तोडगा निघतो का याकडे अवघ्या देशाचे लक्ष लागले आहे. दरम्यान, नववर्षाच्या सुरुवातीला 1 जानेवारीला देशभरात शेतकरी निदर्शने करीत आंदोलने करणार आहेत.
गेल्या 32 दिवसांपासून कडाक्याच्या थंडीत लाखो शेतकरी दिल्लीच्या सिंघू, टिकरी सीमेवर ठाण मांडून आहेत. मनमानी पद्धतीने मोदी सरकारने केलेल्या तीन कृषी कायद्यांविरुद्ध शेतकऱ्यांचे प्रचंड आंदोलन उभे राहिले आहे. यापूर्वी पाच वेळा केंद्रातील मंत्री आणि शेतकरी नेत्यांबरोबर चर्चा झाली; पण तोडगा निघालेला नाही. सरकार तेच तेच बोलत आहे. तीन कृषी कायदे मागे घ्या यावर शेतकरी नेते ठाम आहेत. दरम्यान, 1 जानेवारील देशभरात आंदोलन करण्याचा इशारा शेतकरी नेत्यांनी दिला आहे.
कृषीक्षेत्रात सुधारणा होऊ नयेत यासाठी डॉ. मनमोहन सिंग, शरद पवार यांच्यावर दबाव होता – तोमर
युपीए सरकारच्या कार्यकाळात तत्कालीन पंतप्रधान डॉ. मनमोहन सिंग, तत्कालीन कृषीमंत्री शरद पवार यांना कृषीक्षेत्रातील या सुधारणा करायच्या होत्या. मात्र, त्यांच्यावर दबाव टाकण्यात आला. त्यामुळे ते या सुधारणांची अंमलबजावणी करू शकले नाहीत, असा दावा कृषीमंत्री नरेंद्रसिंह तोमर यांनी केला आहे. यापूर्वीच्या सरकारांनी, अनेक मंत्र्यांनी, मुख्यमंत्र्यांनी कृषीक्षेत्रात सुधारणांच्या दिशेने प्रयत्न केले होते, असे तोमर म्हणाले.
मोदी सरकारला घरचा आहेर; अरुण जेटली असते, तर तोडगा काढला असता – सुशील मोदी
दिवंगत माजी अर्थमंत्री अरुण जेटली आज हयात असते, तर शेतकरी आंदोलन इतके दिवस चालले नसते. जेटली यांनी काहीतरी तोडगा काढला असता, अशा स्पष्ट शब्दांत भाजप नेते सुशीलकुमार मोदी यांनी आपल्याच सरकारला घरचा आहेर दिला आहे. अरुण जेटली यांच्या जयंतीदिनी श्रद्धांजली वाहताना मोदी यांनी भाजप सरकारला अप्रत्यक्षरित्या फटकारले आहे.
5 डिसेंबरनंतर पहिल्यांदाच चर्चा
- पाच डिसेंबर रोजी केंद्र सरकार आणि शेतकरी नेत्यांमध्ये शेवटची चर्चा झाली होती. 9 डिसेंबरलाही पुन्हा चर्चा होणार होती. मात्र, सरकारकडून ठोस पाऊल उचलले जात नसल्याने शेतकरी नेत्यांनी या बैठकीला जाणे टाळले. त्यामुळे बुधवारी तब्बल 25 दिवसांनी ही बैठक होत आहे.
- शेतकरी नेत्यांनी मंगळवारी (दि. 29) चर्चेस तयार असल्याचे शनिवारी केंद्र सरकारला कळविले होते. मात्र, यात आता थोडा बदल झाला आहे. बुधवारी दुपारी 2 वाजता विज्ञान भवनात बैठक होईल, असे पत्र कृषीमंत्रालया
