मुंबई विद्यापीठासह राज्यातील सर्व विद्यापीठांतील हजारो अस्थायी कर्मचाऱ्यांना मोठा दिलासा देणारा निर्णय राज्याच्या उच्च व तंत्र शिक्षण विभागाने घेतला आहे. विद्यापीठातील अस्थायी कर्मचाऱ्यांना यापुढे कामगार आयुक्तांनी निश्चित केल्याप्रमाणे किमान वेतन देण्याचे आदेश राज्याच्या उच्च व तंत्र शिक्षण विभागाने जाहीर केले आहे. सर्व विद्यापीठांना त्यासंदर्भातील आदेश देण्यात आले असून त्याची त्वरित अंमलबजावणी करण्याच्या सूचनाही देण्यात आल्या आहेत.
मुंबई विद्यापीठातील हजारो अस्थायी कर्मचाऱ्यांच्या मागण्यांबाबत शिवसेनेच्या आमदार डॉ. मनीषा कायंदे यांनी उच्च व तंत्र शिक्षणमंत्री उदय सामंत यांना निवेदन देऊन त्यांच्या समस्या मांडल्या होता. त्याअनुषंगाने उच्च व तंत्र शिक्षणमंत्री उदय सामंत यांनी नुकतीच उच्च व तंत्र शिक्षण विभागाची बैठक बोलावली होती. या बैठकीला डॉ. मनीषा कायंदे यांच्यासह मुंबई विद्यापीठाच्या सिनेट सदस्या सुप्रिया करंडे यादेखील उपस्थित होत्या. या सर्वांनी अस्थायी कर्मचाऱ्यांना अनेक प्रश्नांना वाचा फोडत त्यांना किमान वेतन सुरू करण्याची मागणी लावून धरली. अखेर या मागणीची गंभीर दखल घेत उच्च व तंत्र शिक्षणमंत्री उदय सामंत यांनी घेतली असून मुंबई विद्यापीठाच्या अस्थायी कर्मचाऱ्यांना किमान वेतन अधिनियमनमधील तरतुदीनुसार कामगार आयुक्त, मुंबई यांच्यामार्फत निश्चित करण्यात आलेले किमान वेतन राज्यातील सर्व विद्यापीठातील कर्मचाऱ्यांना अदा करण्याचे निर्देश दिले आहेत.
