फाइव्ह-जी स्पेक्ट्रम लिलावाच्या नियमावलीबाबत टेलिकॉम रेग्युलटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया अर्थात ट्रायने आयोजित केलेल्या चर्चेमध्ये जिओ, एअरटेल, वोडापह्न आणि आयडियासह इतर टेलिकॉम ऑपरेटर्स आणि सॅटेलाईट ब्रॉडबँड पंपन्यांमध्ये एकमत झाले नाही. त्यामुळे ट्रायने आता टेलिकॉम पंपन्या आणि सर्व्हिस प्रोव्हायडर्सना 15 फेब्रुवारीपर्यंत डेडलाईन दिली आहे.
ट्रायने स्पेक्ट्रम व्हॅल्युएशनचा फॉर्म्युला शेअर करण्याचे निर्देश दिले आहेत. तसेच सॅटेलाईट पंपन्या इन-फ्लाईट आणि समुद्रातील कनेक्टिव्हिटीतील अडथळ्यामुळे 28 गिगाहट्सच्या फ्रिक्वेंसी बँडच्या लिलावाला विरोध केला आहे, जे विमानांच्या उड्डाणांच्यादृष्टीने खूप महत्त्वाचे आहे.
सॅटेलाईट कंपन्या टेलिकॉम ऑपरेटर्सच्या 27.5 ते 28.5 हर्टजच्या लिलावाला विरोध करीत आहेत. याबाबत इनमरसत इंडियाचे एमडी गौतम शर्मा म्हणाले, कंपनी 28 गिगाहर्टजवर 500 जहाजांना इन फ्लाईट सर्व्हिस आणि समुद्रात कनेक्टिव्हिटीची सुविधा देते. या फ्रिक्वेंसी बँडच्या लिलावामुळे विमाने आणि जहाजांच्या संचालनात अडचणी येतील. तर ग्लोबल प्रॅक्टीसनुसार, 27.5 ते 28.5 हर्टजचा लिलाव देशात होऊ नये, असे मत इंडियन स्पेस असोसिएशनचे डायरेक्टर जनरल ए.के. भट यांनी मांडले आहे.
देशात स्पेक्ट्रम बँड 3.2 ते 3.6 गिगाहट्सच्या फाइव्ह-जी स्पेक्ट्रमसाठी 492 कोटी रुपये मोजावे लागत आहेत. जे इतर देशांच्या तुलनेत कैकपटींनी अधिक आहेत. त्यामुळे आंतरराष्ट्रीय बेंचमार्कच्या आधारे देशात मीड आणि हाय फ्रिक्वेंसी बॅंडमध्ये फाइव्ह-जी स्पेक्ट्रमची बेस प्राईज निश्चित करा, असे रिलायन्स जिओ इन्फोकॉमचे अध्यक्ष रवी गांधी आणि एअरटेलचे मुख्य नियामक अधिकारी राहुल वत्स यांनी सुचविले आहे.
