बृहन्मुंबई महापालिकेची प्रभाग संख्या कमी करण्याच्या मिंधे सरकारच्या अध्यादेशाला आव्हान देणाऱया शिवसेनेच्या याचिकेची उच्च न्यायालयाने गुरुवारी गंभीर दखल घेतली आणि मिंधे सरकारसह नगरविकास विभाग व इतर प्रतिवादींना नोटीस बजावली. प्रभाग संख्या कमी करण्यामागे तुमची नेमकी भूमिका काय आहे, ते आम्हाला 25 नोव्हेंबरपूर्वी प्रतिज्ञापत्राद्वारे सांगा, असे सक्त निर्देश न्यायालयाने सरकारला दिले आहेत. पालिका निवडणुकीला झालेल्या विलंबाच्या पार्श्वभूमीवर उच्च न्यायालयाने प्राधान्याने सुनावणी निश्चित केल्यामुळे राज्यातील मिंधे सरकारची चिंता वाढली आहे.
गेल्या वर्षी तत्कालीन महाविकास आघाडी सरकारने बृहन्मुंबई महापालिकेची प्रभाग पुनर्रचना करून प्रभाग संख्या 227 वरून 236 पर्यंत वाढवली, मात्र नंतर सत्तेत आलेल्या मिंधे सरकारने ऑगस्टमध्ये राजकीय ईर्षेने महाविकास आघाडी सरकारचा निर्णय बदलत प्रभाग संख्या पूर्ववत 227 पर्यंत कमी केली. या निर्णयामुळे बृहन्मुंबई महापालिकेची आधीच रखडलेली निवडणूक आणखी लांबणीवर पडणार आहे. त्याचा सरकारी तिजोरीलाही मोठा फटका बसणार आहे, असा दावा करीत शिवसेना (उद्धव बाळासाहेब ठाकरे) पक्षाचे माजी नगरसेवक राजू पेडणेकर यांनी मिंधे सरकारच्या अध्यादेशाला उच्च न्यायालयात आव्हान दिले आहे. या याचिकेची गुरुवारी न्यायमूर्ती गौतम पटेल आणि न्यायमूर्ती गौरी गोडसे यांच्या खंडपीठाने गंभीर दखल घेतली. खंडपीठाने राज्यातील मिंधे सरकारसह नगरविकास विभाग व मुंबई महापालिका प्रशासनाला नोटीस बजावून प्रतिज्ञापत्राद्वारे म्हणणे मांडण्याचे निर्देश दिले. यावेळी याचिकाकर्त्या राजू पेडणेकर यांच्यातर्फे ज्येष्ठ वकील अस्पी चिनॉय, अॅड. देवदत्त पलोडकर, अॅड. जोएल कार्लोस, अॅड. स्वाती चंदन हे हजर होते. खंडपीठाने अॅडव्होकेट जनरल आशुतोष पुंभकर्णी यांच्यासह सर्व प्रतिवाद्यांना बाजू मांडण्यास आठवडाभराचा वेळ देत पुढील सुनावणी 30 नोव्हेंबरला निश्चित केली. दरम्यान, संबंधित अध्यादेशाचे आता कायद्यामध्ये रूपांतर झाले आहे, असे नगरविकास विभागातर्फे अॅड. एस. यू. कामदार यांनी कळवले. त्यावर खंडपीठाने कायद्याला आव्हान देण्यासाठी याचिकेत सुधारणा करण्यास याचिकाकर्त्यांना मुभा दिली.
शिवसेनेच्या याचिकेसह आणखी एका याचिकेद्वारे पालिका प्रभाग पुनर्रचनेशी संबंधित कायद्याच्या वैधतेला आव्हान देण्यात आले आहे. समीर देसाई यांनी ही याचिका दाखल केली आहे.
शिवसेना (उद्धव बाळासाहेब ठाकरे) पक्षातर्फे बुधवारी न्यायमूर्ती आर. डी. धनुका यांच्या खंडपीठापुढे याचिका निदर्शनास आणण्यात आली होती. त्या खंडपीठाने दुसऱया खंडपीठाकडे दाद मागण्यास सांगितल्यानंतर सायंकाळी न्यायमूर्ती गौतम पटेल यांच्या नेतृत्वाखालील खंडपीठापुढे याचिका दाखल करण्यात आली.
