मनसुख हिरेन हत्या आणि अँटिलिया स्फोटके प्रकरणातील आरोपी, बडतर्फ पोलीस अधिकारी सचिन वाझेला सत्र न्यायालयाने शुक्रवारी ईडीच्या गुन्ह्यात जामीन मंजूर केला. मात्र एनआयए आणि सीबीआयने दाखल केलेल्या इतर गुह्यांमध्ये तो प्रमुख आरोपी आहे. त्यामुळे त्याची तळोजा तुरुंगातून इतक्यात सुटका होणार नाही. विशेष सत्र न्यायाधीश राहुल रोकडे यांनी त्याच्या अर्जावर निर्णय दिला.
आर्थिक अफरातफर प्रकरणात वाझेने फौजदारी दंड संहितेच्या कलम 88 अन्वये जामिनासाठी अर्ज केला होता. त्यावर दोन्ही बाजूकडील युक्तिवाद पूर्ण झाल्यानंतर सत्र न्यायाधीशांनी जामिनाचा निर्णय राखून ठेवला होता. तो निर्णय शुक्रवारी जाहीर करण्यात आला. ईडीने आरोपपत्र दाखल करून वर्ष उलटले आहे. मात्र तपास यंत्रणेने वाझेला आरोपपत्र दाखल करेपर्यंत अटक केलेली नाही, याकडे लक्ष वेधण्यात आले होते. त्यावर वाझेची गुन्हेगारी पार्श्वभूमी आहे. तो जामिनावर तुरुंगाबाहेर आला तर साक्षीदारांवर प्रभाव टाकेल आणि पुराव्यांमध्ये छेडछाड करेल, असा दावा करीत ईडीने तीव्र विरोध केला होता. तथापि, वाझेला आर्थिक अफरातफरीच्या तपासादरम्यान अटक केली नाही. त्यामुळे जामीन अर्जावर निर्णय देताना पीएमएलए कायद्याचे कलम 45 लागू होत नाही, असे सत्र न्यायाधीश रोकडे यांनी स्पष्ट केले आणि वाझेला जामीन मंजूर केला. वाझेने यापूर्वी याच आधारे जामिनासाठी दाद मागितली होती. मात्र त्या वेळी त्याचा अर्ज धुडकावून लावण्यात आला होता. सत्र न्यायालयाने आता सत्येंद्र कुमार अंटील विरुद्ध सीबीआय प्रकरणात सर्वोच्च न्यायालयाने दिलेला निकाल विचारात घेतला. वाझेला 3 लाखांच्या वैयक्तिक जातमुचलक्यावर जामीन मंजूर करण्यात आला आहे. मात्र एनआयए आणि सीबीआयच्या इतर गुह्यांमुळे वाझेचा तुरुंगातील मुक्काम कायम असणार आहे.
