केवळ 2024 ची लोकसभा आणि यावर्षी काही राज्यांत होणाऱ्या विधानसभा निवडणुका डोळय़ांसमोर ठेवूनच अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी मोदी सरकारचा अखेरचा पूर्णवेळ अर्थसंकल्प सादर केला. देशात सगळं कसं कुशल मंगल आहे आणि देशातील तमाम वर्गांना सरकार कसे भरभरून देत आहे, असे ‘आभासी चित्र’ अर्थमंत्र्यांनी मांडले. प्राप्तिकराच्या सवलतीचे ‘गाजर’ आणि त्याची ‘पुंगी’ वाजविणारा, मुंबई, महाराष्ट्रावर अन्याय करणारा आणि निवडणूक असलेल्या राज्यांना झुकते माप देणारा हा राजकीय अर्थसंकल्प आहे. सर्वसामान्य जनतेला गुंगीचे औषध देणारा हा निवडणुकीचा ‘संकल्प’ म्हणावा लागेल.
केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी बुधवारी निवडणूकपूर्व अर्थसंकल्प जाहीर केला. आगामी लोकसभा निवडणुकांपूर्वीचा हा अखेरचा पूर्णवेळ अर्थसंकल्प असल्यामुळे मतदारांना डोळय़ांसमोर ठेवून तो सादर केला गेला हे स्पष्ट आहे. एखादे लहान मूल चॉकलेटसाठी हट्ट धरून रडू लागले की, बऱ्याचदा पालक त्याला चॉकलेट तर देत नाहीत, पण उगाच गोंजारून, गुदगुल्या करून त्याचे लाड करतात. ‘‘उद्या देऊ हं’’, अशी समजूत काढून वेळ मारून नेतात. या गुदगुल्यांच्या गुंगीने सुखावलेल्या मुलास चॉकलेटचे विस्मरण होते. अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनीही या अर्थसंकल्पात निवडणुकीची वेळ मारून नेण्यासाठी देशवासीयांना असेच गुंगीचे औषध दिले आहे. तब्बल 8 वर्षांनंतर आयकराच्या सवलतीची मर्यादा वाढवल्याची घोषणा अर्थमंत्र्यांनी भाषणाच्या समारोपात केली आणि जणू काही देशातील सवाशे कोटी जनतेच्या घरात आता पैशांचा पाऊसच पडणार आहे, असे जल्लोषी चित्र माध्यमे दिवसभर मांडत राहिली. मुळात या सरकारच्या राजवटीत पेट्रोल, डिझेल आणि स्वयंपाकाच्या गॅसचे दुपटीने वाढलेले भाव आणि आज प्राप्तिकरात दिलेली फुटकळ सवलत यांचा कुठेच मेळ बसत नाही. जीवनावश्यक वस्तूंचे गगनाला भिडलेले दर, कर्जांचे वाढत गेलेले हप्ते, सर्वच क्षेत्रांमध्ये महागाईने गाठलेला उच्चांक या सगळय़ा प्रश्नांवर करसवलतीच्या एका घोषणेने पाणी फिरवायचे हा सरकारी मनसुबा जरूर असू शकतो, पण माध्यमांनीही त्याला बळी पडावे हे दुर्दैवी आहे. सामान्य करदात्यांसाठी करपात्र रक्कम 5 लाखांवरून 7 लाखांवर नेण्याची घोषणा थोडीफार
दिलासादायक असली तरी
या निर्णयास खूप विलंब झाला आहे. म्हणजे चार वर्षे खिसे कापायचे आणि निवडणुकीच्या पाचव्या वर्षात त्याच खिशात थोडी चिल्लर टाकायची, असा हा प्रकार आहे. केंद्रीय अर्थसंकल्पाचा राजकारणासाठी वापर होऊ नये हा संकेतही या अर्थसंकल्पात पायदळी तुडवला गेला. या वर्षी कर्नाटकात विधानसभेची निवडणूक होऊ घातली आहे आणि कुठल्याही परिस्थितीत कर्नाटकची निवडणूक जिंकण्याचा चंग सत्तापक्षाने बांधला आहे. त्यामुळेच कर्नाटकच्या जनतेला खूश करण्यासाठी अर्थसंकल्पात कर्नाटकला तब्बल 5 हजार 300 कोटी रुपये देण्याची घोषणा करण्यात आली. कर्नाटकच्या भद्र सिंचन प्रकल्पासाठी ही भरघोस तरतूद केल्याचे अर्थमंत्र्यांनी आपल्या भाषणात जोर देऊन सांगितले. कर्नाटकसाठी अशी घोषणा करतानाच देशाच्या तिजोरीत सर्वाधिक भर घालणाऱ्या मुंबई व महाराष्ट्राचा मात्र अर्थमंत्र्यांना विसर पडला. देशाची आर्थिक राजधानी असलेल्या मुंबईला व महाराष्ट्राला या अर्थसंकल्पातून काहीच मिळाले नाही. आणि तरीही मिंधे-फडणवीस सरकारने अर्थसंकल्पाचे स्वागत केले तेव्हा या मंडळींनी स्वतःचा स्वाभिमान गहाण टाकल्याचे आणि महाराष्ट्राच्या मान-अपमानाशीही त्यांना देणे-घेणे नसल्याचे पुन्हा सिद्ध झाले. ज्या राज्यांत निवडणुका तिथेच फक्त ‘खोके’ अशा प्रकारचा हा पहिलाच अर्थसंकल्प म्हणावा लागेल. देशाची अर्थव्यवस्था आज कमालीची ढासळली आहे. मात्र त्यासंदर्भातील कुठल्याही प्रश्नांची उत्तरे अर्थसंकल्पात सापडत नाहीत. शिवाय त्यांची
साधी चर्चाही
अर्थमंत्र्यांनी आपल्या भाषणात केली नाही. कृषिक्षेत्र हा आपल्या अर्थव्यवस्थेचा महत्त्वाचा कणा आहे. शेती आणि शेतकऱ्यांनीच आजवर देशाच्या अर्थव्यवस्थेला तारले. आजही जागतिक मंदीच्या छायेत शेतकरीच आपल्या अर्थव्यवस्थेला तारतो आहे. या शेतकऱ्यांचे उत्पन्न 2022 पर्यंत दुप्पट करू, असे आश्वासन मोदी सरकारने दिले होते. ती घोषणा तर हवेतच विरली आहे. सामान्य शेतकऱ्याचा कोणताच विचार अर्थमंत्र्यांनी केलेला दिसत नाही. दुसरीकडे अर्थसंकल्पात सूक्ष्म, लघू, मध्यम उद्योग, आरोग्य, शिक्षण, कृषी, रेल्वे व अन्य पायाभूत सुविधा इत्यादी वेगवेगळय़ा क्षेत्रांसाठी भरमसाट तरतुदींचे महाकाय आकडे जरूर आहेत, पण ठोस म्हणावे असे कुठलेही समाधान अर्थमंत्र्यांनी केलेले नाही. देशापुढील प्रश्न आणि अर्थव्यवस्थेपुढील समस्यांची उजळणी न करता केवळ ‘गुडीगुडी’ अर्थसंकल्प सादर केल्याने काय हशील होईल? कुठलाही आजार लपवल्याने बळावत जातो. अर्थमंत्र्यांनीही यंदाच्या अर्थसंकल्पात अर्थव्यवस्थेचा आजार लपवण्याचेच काम केले. केवळ 2024 ची लोकसभा आणि यावर्षी काही राज्यांत होणाऱ्या विधानसभा निवडणुका डोळय़ांसमोर ठेवूनच अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी मोदी सरकारचा अखेरचा पूर्णवेळ अर्थसंकल्प सादर केला. देशात सगळं कसं कुशल मंगल आहे आणि देशातील तमाम वर्गांना सरकार कसे भरभरून देत आहे, असे ‘आभासी चित्र’ अर्थमंत्र्यांनी मांडले. प्राप्तिकराच्या सवलतीचे ‘गाजर’ आणि त्याची ‘पुंगी’ वाजविणारा, मुंबई, महाराष्ट्रावर अन्याय करणारा आणि निवडणूक असलेल्या राज्यांना झुकते माप देणारा हा राजकीय अर्थसंकल्प आहे. सर्वसामान्य जनतेला गुंगीचे औषध देणारा हा निवडणुकीचा ‘संकल्प’ म्हणावा लागेल.
