बिहारमध्ये दलित, मासावर्गीय आणि आदिवासींच्या आरक्षणात 50 टक्क्यांवरून 65 टक्क्यांपर्यंत वाढ करण्याचा नितीश कुमार सरकारचा गेल्या वर्षीचा निर्णय पाटणा उच्च न्यायालयाने रद्द केल्यानंतर आज सर्वोच्च न्यायालयाने बिहार सरकारला दुसरा दणका दिला. ईबीसी अर्थात आर्थिकदृष्टय़ा अत्यंत मागासवर्गीय समुदायात सूचीबद्द असलेल्या तांती-तंतवा जातीचा एससी अर्थात अनुसूचित जातीमध्ये पान/ सवासी या जातीसोबत समावेश करण्याची बिहार सरकारची अधिसूचना सर्वोच्च न्यायालयाने रद्दबातल ठरवली.
