बेकायदेशीर फेरीवाल्यांच्या विरोधात तक्रारी दाखल करण्यास आणि त्यांचे निवारण करण्यास मुंबईकरांना अतिरिक्त वेळ खर्ची घालावा लागत आहे. यावरून मुंबई उच्च न्यायालयाने पालिकेला आज फटकारले. मुंबईसारख्या शहरात वेळ म्हणजे पैसा आहे, त्यामुळे तक्रारींचे निवारण करण्यास जास्त वेळ लागता कामा नये, या समस्येकडे गांभीर्याने लक्ष देण्याचे आदेश न्यायालयाने पालिकेला दिले.
मुंबईतील अनधिकृत फेरीवाले आणि रस्त्यावरील अतिक्रमणांविरोधात दाखल विविध याचिकांवर आज मंगळवारी न्यायमूर्ती अजय गडकरी आणि न्यायमूर्ती कमल खाता यांच्या खंडपीठासमोर सुनावणी घेण्यात आली. एका याचिकाकर्त्याने दावा केला की, कुलाबा येथील बेकायदेशीर फेरीवाल्यांसाठी पालिकेने दिलेल्या व्हॉट्सअॅप क्रमांकावरून यंत्रणा हाताळण्यासाठी 40 मिनिटांपेक्षा जास्त वेळ लागला तसेच केवळ स्वयंचलित प्रतिसाद त्याला मिळत होता. यावर खंडपीठाने नाराजी व्यक्त करत पालिका प्रशासनाला खडे बोल सुनावत सुनावणी 14 जुलैपर्यंत तहकूब केली.
