>> श्रीपाद भालचंद्र जोशी, [email protected]
भाषा, वाचन, लेखन या साऱ्या कौशल्यांच्या विकासासाठी स्वीडनसारखा देश शिक्षण पडद्याकडून पुस्तकांकडे नेत असताना आपल्या देशातले अतिउत्साही राज्यकर्ते व प्रशासन मात्र त्याउलट करीत आहेत. शिक्षणाला डिजिटलायझेशनच्या आहारी ढकलत आहेत. भारतातील शैक्षणिक धोरणकर्ते, राज्यकर्ते, संबंधित यंत्रणा यांनी एकदा स्वीडनच्या आरशात बघायला हवे आणि त्यांच्याप्रमाणे शिक्षणाबाबत धोरण आखायला हवे.
भारतात शिक्षणाचे वेगाने खासगीकरण आणि डिजिटलीकरण करणे सुरू आहे. हळूहळू सरकार शिक्षणातून आपले अंग काढून घेत शिक्षण सरकारचा पैसा न वापरता खासगी क्षेत्राकडे सोपवत आहे. कदाचित लवकरच मानवी शिक्षकांकडून शिक्षण काढून घेऊन ते यंत्रबुद्धीकडे सोपवले जाईल की काय? एवढ्या वेगवान हालचाली घडू लागल्या आहेत.
आंध्र प्रदेशात 6 वी ते 8 वीच्या विद्यार्थ्यांना एआयच्या वापराला परवानगी देत क्यूआर कोडद्वारे शिक्षण देण्याचे चालले आहे. कदाचित पुढे ते मोबाईल रिचार्जसारखे प्रीपेडही होऊ शकेल. पॅक संपला की, बंद. जेवढे पैसे टाकाल तेवढेच शिक्षण. पैसे नसतील तर शिक्षणही नाही.सध्याचा डिजिटल वेग बघता काहीही घडू शकते. याचा अर्थ आपल्याकडे छापील पुस्तकांकडून शिक्षण पूर्णपणे पडद्यावर नेले जाते आहे.
दुसरीकडे दर्जेदार व गुणवत्तापूर्ण शिक्षणात जगात आघाडीवर असणाऱ्या स्वीडनमध्ये मात्र ‘डिजिटल फर्स्ट’ धोरण त्यागून शिक्षणात पारंपरिक साधने, पुस्तकांकडे आपला मोर्चा वळवला आहे. नर्सरीमधून डिजिटल साधनांचा वापर थांबवून मुलांचे लक्ष विचलित होऊ नये म्हणून व शैक्षणिक वातावरणावर लक्ष अधिक केंद्रित करण्यासाठी मोबाईल फोनच्या वापरावरदेखील बंदी घालण्यात आली आहे. अभ्यासक्रम हे पुन्हा छापील पुस्तककेंद्री करण्यात आले आहेत. दहा वर्षांचे सक्तीचे शिक्षण सहा वर्षांच्या मुलांच्या शाळापूर्व शिक्षणाचे प्राथमिक शाळेच्या पहिल्या वर्गात विलीनीकरण करण्यात येत आहे. म्हणजे पडद्याकडून छापील पुस्तकांकडे तिथे शिक्षण नेले जात आहे. भारतात मात्र उलट घडवले जात आहे.
शिक्षणाचे विविध मूल्यमापन अहवाल दरवर्षी विद्यार्थ्यांची लेखन, वाचन, गणन कौशल्यात कशी पीछेहाट होते आहे ते सांगत असतात. या पार्श्वभूमीवर यंत्रबुद्धीकडेच शिक्षण सोपवल्यावर विद्यार्थ्यांच्या आकलन क्षमता, भाषिक कौशल्ये इ.चे पूर्णपणे वाटोळे झाल्याशिवाय राहणार नाही हे उघडच आहे. विशेषतः 94 हजार विद्यार्थी मराठी मातृभाषेतच नापास होत असताना त्यांची भाषिक कौशल्ये, आकलन क्षमता वाढवण्यासाठी स्वभाषेवर जोर देण्याऐवजी महाराष्ट्रातले जे विद्वान अधिकारी मराठीसह भाषा विषयाच्या तासिका कमी करणारे निर्णय घेत आहेत ते उद्या आंध्रच्या धर्तीवर भाषा शिक्षण यंत्रबुद्धीकडे सोपवण्याची भीती वाटते.
भाषा, वाचन, लेखन या साऱ्या कौशल्यांच्या विकासासाठी स्वीडनसारखा देश शिक्षण पडद्याकडून पुस्तकांकडे नेत असताना आपल्या देशातले अतिउत्साही राज्यकर्ते व प्रशासन मात्र त्या उलट करीत आहेत. शिक्षणाला डिजिटलायझेशनच्या आहारी ढकलत आहेत.
स्वीडनच्या प्रस्तावित विधेयकानुसार एआयचा वापर सहा ते तेरा वर्षांच्या मुलांना करता येणार नाही. उच्च माध्यमिकपासून त्याचे उपयोजनच शिकवले जाईल. मुख्य म्हणजे विद्यार्थ्यांना काही विशेष सहाय्याची गरज असेल तर संबंधित शिक्षक प्राचार्यांच्या तसे लक्षात आणून देतील. तसेच अशा विद्यार्थ्यांना व्यक्तिगत पातळीवरदेखील शिकवले जाण्याची सोय केली जाणार आहे.
इकडे महाराष्ट्रात आपण 20 पटसंख्येच्या खालच्या शाळाच बंद करायला निघालो आहोत. 120 पटसंख्येच्या शाळेला केवळ एकच शिक्षक सर्व विषय शिकवायला आपले सरकार नेमते आहे. तिकडे महापालिकेच्या शाळांतील शिक्षकांना विशेष शैक्षणिक क्षमता असणाऱ्या तज्ञांची मदत घेण्याची सोय करून देण्यात आली आहे. आपल्याकडे शासन, प्रशासन, राज्यकर्ते यांची वृत्ती तज्ञांचा सल्ला न जुमानण्याचीच अधिक आहे.
स्वीडनमध्ये शिक्षकांवरील प्रशासकीय कामांचा बोजा कमी केला जाणार आहे. शिक्षक हाच अध्यापनाबाबतचे निर्णय घेणारा घटक असल्याची जाणीव करून देण्यात आली आहे. विषयाच्या ज्ञानासोबतच मूलभूत कौशल्ये तसेच विद्यार्थ्यांची बौद्धिक वाढ यावर लक्ष केंद्रित करणारे स्वीडनचे धोरण आहे. सेमेटिसिझमचा म्हणजे ज्यू, मुस्लिम, अरब लोकांचा विरोध ही तिकडे मोठी समस्या आहे. शालेय शिक्षण व्यवस्थेतील त्याचे अध्ययन करून या समस्येवर उपाय शोधण्यावर भर देण्यात आला आहे.
विद्यार्थ्यांच्या शाळेतील अनुपस्थितीचे राष्ट्रीय यंत्रणेला सर्वेक्षण करण्याचे काम या विधेयकात सोपवले गेले आहे. शैक्षणिक धोरणाचे पुनरीक्षण करताना स्वीडनच्या संबंधित अहवालात विशेषत्वाने हे लक्षात आणून दिले गेले आहे की, डिजिटल साधनांचा जाणीवपूर्वक वापर करणारे विद्यार्थी या साधनांचा अपवादाने वापर करणाऱ्या विद्यार्थ्यांपेक्षा मागे पडत आहेत.
अध्ययन निष्पत्तीच्या संदर्भात डिजिटल साधनांच्या वापराचा परिणाम शैक्षणिक प्रगतीबाबत समाधानकारक नाही, असे संशोधन आहे. सध्या जगभरच या विषयावर गांभीर्याने विचार सुरू असून विद्यार्थ्यांचा डिजिटल साधनांचा वापर रोज सहा तासांवर पोहोचला आहे. त्यामुळे अनेक राष्ट्रांनी शाळेत डिजिटल साधनांच्या वापरावर बंदी घातली आहे. काहींनी त्यांचा वापर मर्यादित केला आहे. जगातील अर्ध्या म्हणजे 114 राष्ट्रांचा त्यात समावेश आहे. नेदरलॅण्ड, चिली, डेन्मार्क, इक्वेडोर, इथिओपिया, फ्रान्स, फिनलॅण्ड, इटली, कोरिया, ऑस्ट्रेलिया यांनी डिजिटल शिक्षणावर नियंत्रण आणले आहे. बल्गेरियाने अगोदरच बंदी घातली आहे. युनेस्कोने तर 2023 सालीच शाळांमधून मोबाईल फोनवर बंदी घालण्याचे सुचवले होते. मात्र आपल्याकडे त्याबाबत कुठलाच विचार झालेला नाही. त्यामुळे विद्यार्थ्यांचे लक्ष विचलित होऊन त्यांच्या शिकण्यावर परिणाम होत आहे. या पार्श्वभूमीवर भारतातील शैक्षणिक धोरणकर्ते, राज्यकर्ते, संबंधित यंत्रणा यांनी एकदा स्वीडनच्या आरशात बघायला हवे आणि त्यांच्याप्रमाणे शिक्षणाबाबत धोरण आखायला हवे.
