सरकारी सेवेतील कंत्राटी कर्मचाऱ्याला सरकारी नोकर भरतीत वयाचे बंधन राहणार नाही, असा महत्त्वपूर्ण निर्वाळा उच्च न्यायालयाने दिला आहे. हा निर्वाळा देत न्यायालयाने तीन कंत्राटी डॉक्टरांची डेंटल सर्जन म्हणून नियुक्ती करण्याचे आदेश दिले.
2015 मध्ये डेंटल सर्जनची भरती प्रसिद्ध करण्यात आली. राष्ट्रीय आरोग्य मिशन अंतर्गत काम करणाऱ्या कंत्राटी डॉक्टरांनी यासाठी अर्ज भरला. या भरती प्रक्रियेत सर्वसामान्य गटातील उमेदवारांसाठी वयाची अट 35 वर्षे होती तर राखीव गटासाठी 40 वर्षे होती. वयोमर्यादा ओलांडल्याचे कारण देत या कंत्राटी डॉक्टरांना भरती प्रक्रियेतून बाद करण्यात आले. मात्र मॅटने या तिन्ही डॉक्टरांची डेंटल सर्जन म्हणून नियुक्ती करण्याचे आदेश दिले. याविरोधात महाराष्ट्र लोकसेवा आयोगाने (एमपीएससी) याचिका दाखल केली होती. न्या. सुमन शाम व न्या. रणजितसिंह भोसले यांच्या खंडपीठासमोर या याचिकेवर सुनावणी झाली. डॉक्टरांकडून ऍड. क्रांती यांनी युक्तिवाद केला.
सरकारी कर्मचाऱ्यांना नोकर भरतीत वयोमर्यादेच्या अट लागू होत नाही. या कंत्राटी डॉक्टरांना याचा लाभ दिला तर सरकारी सेवेतील अन्य कंत्राटी कर्मचारीदेखील यासाठी दावा करतील. तेव्हा मॅटचे आदेश रद्द करावेत, अशी मागणी राज्य शासनाने केली. ही मागणी न्यायालयाने अमान्य केली.
सहा आठवडय़ांत अंमलबजावणी करा
मॅटने या तिन्ही डॉक्टरांची डेंटल सर्जन म्हणून नियुक्ती करण्याचे आदेश जुलै 2024 मध्ये दिले आहेत. या आदेशावर शिक्कामोर्तब केले जात आहे. राज्य शासनाने या आदेशाची सहा आठवडय़ांत अंमलबजावणी करावी, असे निर्देश खंडपीठाने दिले.
