>> अमोल भारसाकळे
सध्या प्री प्रायमरी ते प्रायमरी शाळांचा जो बाजार भरला आहे, त्या बाजारात सर्वसामान्य पालक अॅडमिशन फी व डोनेशनच्या नावाखाली भरडला जातो आहे. उपलब्ध सोयीसुविधा नसतानाही अतोनात फी या शाळा वसूल करीत आहे. त्यासाठी शिक्षण विभागाने उपाययोजना करून या शाळांच्या मान्यता तपासून त्यांची खातरजमा करण्याची मागणी जोर धरत आहे. विशेष म्हणजे शिक्षण हक्क कायद्यानुसार RTE प्रवेश प्रक्रिया खूप संथ गतीने होत आहे. वारंवार तारखेत बदल होत असल्यामुळे लॉटरी कधी काढली जाईल व प्रवेश प्रक्रिया कधी सुरू होईल हा मोठा प्रश्न पालकांसमोर आहे.
गल्लीबोळात सुरू झालेल्या प्री प्रायमरी ते प्रायमरीच्या अॅडमिशन फी अतोनात वाढवल्या आहेत. त्यामुळे ग्रामीण भागातून शहरात आलेल्या असंख्य पालकांना नाहक या वाढीव फीचा फटका बसत आहे आणि मुलांना शिक्षण मात्र घरी किंवा शिकवणी वर्गात पाठवून घ्यावे लागत आहे हे विशेष संशोधनीय आहे व यावर शिक्षण विभागाचे पूर्व प्राथमिक शाळांकडून अवाजवी पद्धतीने आकारल्या जाणाऱया प्रवेश शुल्कावर नियंत्रण नसल्याचे आज तरी दिसून येते. शासनाने सर्वप्रथम नर्सरी शाळांसाठी कठोर अशी नियमावली तयार करून त्याची त्वरित अशी अंमलबजावणी करावी. कारण या शाळांकडे तशा सोयीसुविधा नाहीत, मुलांसाठी मैदान नाही, पिण्याच्या पाण्याचीही साधी सोय नाही. एखाद्या भाडय़ाच्या घरात काही वर्ग भरवून अशा शाळा गल्लोगल्ली भरत आहेत. त्यामुळे या नियमाची पायमल्ली करणाऱया शाळांवर कठोरात कठोर अशी कारवाई करावी तसेच बऱयाच CBSC पॅटर्नच्या शाळेत महाराष्ट्र दिन, शिवजयंती, जिजाऊ जयंती, फुले, आंबेडकर जयंती साजरी होत नाही. वारकरी संप्रदायाचे महाराष्ट्रात मोठे योगदान आहे, त्या आषाढी एकादशी, अशा महाराष्ट्राच्या संस्पृतीचे व महान कार्य करणाऱया महात्म्यांची माहिती होणारे कार्यक्रम होत नाहीत, जे लहान मुलांना राज्यहिताचे महाराष्ट्र संस्पृतीचे संस्कार मिळण्यासाठी गरजेचे आहे यावरसुद्धा शिक्षण विभागाने लक्ष द्यावे व महाराष्ट्र संस्पृतीचे दर्शन व माहिती मुलांना होणारे कार्यक्रम शाळेत घेण्याचे बंधन करावे.
राज्यभरात खासगी नर्सरी शाळांचे पेव फुटलेले आहे. या खासगी नर्सरी शाळांवर राज्य सरकारचा कोणताही अंपुश नाही हे दिसून येते. या खासगी नर्सरी व प्रायमरी शाळांच्या बाबतीत राज्य सरकारने यापूर्वी कोणतेही नियम बनवलेले नव्हते का? तसेच या शाळांवर सरकारचा कोणताही अंकुश आजपर्यंत ठेवला गेलेला नव्हता का? असा प्रश्न सर्वसामान्य पालकांना पडला आहे. त्यामुळे अनेक नर्सरी शाळा पालकांकडून मनमानी पद्धतीने फीची वसुली करून पालकांच्या होत असलेल्या आर्थिक पिळवणुकीला आळा बसला पाहिजे असे मत अनेक पालकांकडून व्यक्त होत आहे.
