विधान परिषदेत आज ‘महाराष्ट्र गृहनिर्माण व क्षेत्रविकास (सुधारणा) विधेयक, 2026’ एकमताने मंजूर झाले. या विधेयकामुळे धोकादायक इमारत घोषित करण्यासाठी म्हाडाला आता सक्षम प्राधिकरणाचा दर्जा मिळाला आहे. त्यामुळे आता दक्षिण मुंबईतील जुन्या व मोडकळीस आलेल्या सुमारे 13 हजारांहून अधिक उपकरप्राप्त इमारतींच्या पुनर्विकासाचा मार्ग मोकळा झाला आहे. शिवसेनेने यासंदर्भात वारंवार सरकारकडे पाठपुरावा केला होता. या निर्णयामुळे धोकादायक इमारतीत जीव मुठीत घेऊन राहणाऱया लाखो रहिवाशांना दिलासा मिळणार आहे.
दक्षिण मुंबईतील उपकरप्राप्त इमारती अतिधोकादायक अवस्थेत असून गेल्या काही वर्षांत इमारती कोसळून अनेक दुर्घटना घडल्या आहेत. पुनर्विकास रखडल्यामुळे नागरिकांना जीव मुठीत घेऊन राहावे लागत होते. राज्य सरकारने उपकरप्राप्त इमारतींच्या पुनर्विकासासाठी कलम 79 (अ) लागू केले होते. त्यानुसार धोकादायक घोषित झालेल्या इमारतींच्या पुनर्विकासासाठी मालक अथवा 51 टक्के भाडेकरूंच्या संमतीने प्रस्ताव सादर करण्याची तरतूद करण्यात आली होती, मात्र म्हाडाला इमारती धोकादायक घोषित करण्याचा अधिकार नसल्याचा आक्षेप घेत काही मालकांनी न्यायालयात धाव घेतली. त्यामुळे पुनर्विकासाची प्रक्रिया ठप्प झाली होती. सरकारने म्हाडा सक्षम प्राधिकरण आहे हे जाहीर केल्यास हा प्रश्न लगेच सुटेल, याकडे शिवसेनेने वारंवार दोन्ही सभागृहांचे लक्ष वेधले होते.
विधेयकावरील चर्चेला उत्तर देताना मंत्री शंभुराज देसाई यांनी या प्रकरणात सरकार न्यायालयात ठाम भूमिका मांडणार असल्याचे सांगितले. अतिरिक्त मुख्य सचिव (गृहनिर्माण) यांना या प्रकरणावर विशेष लक्ष ठेवण्याच्या सूचना देण्यात येणार असून आवश्यक असल्यास दिल्लीतील वरिष्ठ विधिज्ञांमार्फत सर्वोच्च न्यायालयात सरकारची बाजू प्रभावीपणे मांडली जाईल, असे त्यांनी स्पष्ट केले.
मुंबई उच्च न्यायालयाने नियुक्त केलेल्या दोन निवृत्त न्यायाधीशांच्या समितीचा अहवाल आल्यानंतरही स्थगिती कायम असल्याने सरकारने सर्वोच्च न्यायालयात धाव घेतली आहे. तसेच 51 टक्के भाडेकरूंची संमती असलेल्या पुनर्विकास प्रस्तावांबाबत न्यायालयाच्या निर्देशानुसार प्रक्रिया सुरू असल्याचेही त्यांनी सांगितले. 20 तारखेला सर्वोच्च न्यायालयात याप्रकरणी सुनावणी होणार आहे.
n पुनर्विकासाच्या आड येणाऱया इमारत मालकांना चाप बसावा म्हणून सदर विधेयकाच्या कलम 65 , कलम 79-अ व 79-अ (1) मध्ये सुधारणा करणे आवश्यक होते. शिवसेना नेते- युवासेना प्रमुख आदित्य ठाकरे यांनी अर्थसंकल्पीय अधिवेशनात यावर अर्ध्या तासाचे चर्चासत्रसुद्धा घडवून आणले होते. आमदार अजय चौधरी यांनी पावसाळी अधिवेशन-2026 मध्ये अधिनियमात सुधारणा करण्यासाठी अशासकीय विधेयक मांडले. शिवसेनेच्या प्रयत्नांमुळे मुंबईतील कित्येक उपकरप्राप्त इमारतीतील रहिवाशांच्या पुनर्विकासाचा मार्ग मोकळा झाला आहे.
मुंबईकरांसाठी हा आनंदाचा दिवस आहे. सक्षम अधिकारी कोण हे ठरत नसल्यामुळे माझ्यासह मुंबईतल्या सर्व आमदारांनी पक्षीय राजकारण बाजूला ठेवून एकमुखाने हा विषय लावून धरला. याच अधिवेशनात हा विषय मांडला गेला आणि शासनाने तातडीने कार्यवाही करत याच अधिवेशनात सुधारणा विधेयक आणले. त्याबद्दल सरकारचे मनापासून आभार. 20 तारखेला सर्वोच्च न्यायालयात याप्रकरणी सुनावणी होणार असून त्यासाठी सरकारने आपली बाजू प्रभावी मांडण्यासाठी वरिष्ठ वकीलाची नेमणूक करावी ही विनंती. – अॅड. अनिल परब, आमदार
जुन्या चाळीत घर खरेदी-विक्री करताना मालक मान्यता देत नाहीत. भाडेकरूंना अनेक वर्षे रखडवून ठेवतात. काही वेळा एकाच भाडेकरूच्या नावाने दोन रूम असतात. या इमारती पुनर्विकासाला जातात तेव्हा परिशिष्ट तयार होताना जाचक अटींमुळे भाडेकरू भरडला जातो. त्यामुळे या जाचक अटींमध्ये शिथिलता आणून भाडेकरूंना दिलासा द्यावा. – सुनील शिंदे, आमदार
मुंबईतील मोडकळीस आलेल्या इमारतीमधील आणि धोकादायक इमारतीतील रहिवाशांच्या पुनर्विकासाला चालना मिळावी याकरिता शिवसेनेने केलेल्या अथक प्रयत्नाला यश आहे व शासनाने दखल घेऊन महाराष्ट्र गृहनिर्माण व क्षेत्रविकास अधिनियमात बदल घडवून आणले. – अजय चौधरी, आमदार
सुधारणा विधेयक मंजूर
गृहनिर्माणमंत्री शंभुराज देसाई यांनी विधान परिषदेत आज यासंदर्भातील सुधारणा विधेयक मांडले. ते सर्वानुमते मंजूर झाले. या दुरुस्तीद्वारे म्हाडाच्या मुंबई इमारत दुरुस्ती व पुनर्रचना मंडळाच्या कार्यकारी अभियंत्यांना सक्षम प्राधिकारी म्हणून अधिकार देण्यात येणार आहेत. त्यामुळे धोकादायक इमारतींबाबत निर्णय घेण्यासाठी म्हाडाला कायदेशीर अधिकार प्राप्त होणार आहे.
मुंबईतील 13800 उपकरप्राप्त इमारतींमध्ये सुमारे 20 लाख रहिवाशी आहेत.
अनेक पागडी इमारती जीर्ण अवस्थेत आहेत. गेल्या काही वर्षांत इमारती कोसळून दुर्घटना घडत आहेत आणि त्यात अनेक मृत्यू झाले आहेत.
मालक किंवा 51 टक्के भाडेकरूंच्या संमतीने सादर करण्यात आलेल्या पुनर्विकासाच्या प्रस्तावांना गती मिळणार आहे.
म्हाडाच्या अधिकारांना आव्हान देणाऱ्या याचिकेवर 20 जुलैला सर्वोच्च न्यायालयात महत्त्वाची सुनावणी.
