सिंधुदुर्ग जिह्यात विविध प्रकल्प येणार याची कुणकुण लागताच धनदांडग्यांनी आणि परप्रांतीयांनी मोठ्या प्रमाणात तिथे जमिनी खरेदी केल्या. ही खरेदी करताना कूळ कायद्याचेही उल्लंघन करण्यात आले. या बेकायदेशीर पद्धतीने खरेदी केलेल्या सर्व जमिनी सरकारजमा करण्यात येणार आहेत. सिंधुदुर्ग जिह्यातील दोडामार्ग तालुक्यात बेकायदेशीरपणे खरेदी केलेल्या हजारो एकर जमिनींची विभागीय आयुक्तांच्या नेतृत्वाखालील समितीमार्फत उच्चस्तरीय चौकशी केली जाईल, अशी घोषणा महसूलमंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी विधानसभेत केली.
विधानसभेत विरोधी पक्षाने नियम 293 अन्वये मांडलेल्या प्रस्तावावरील चर्चेत राष्ट्रवादी काँग्रेसचे आमदार जयंत पाटील यांनी कोकणातील विशेषतः सिंधुदुर्ग जिह्यातील भूमाफिया आणि परप्रांतीयांच्या वाढत्या हस्तक्षेपाचा मुद्दा मांडला होता. त्याला उत्तर देताना महसूलमंत्र्यांनी ही घोषणा केली.
गोव्यातील मोपा विमानतळ जवळ झाल्यामुळे दोडामार्ग तालुक्यातील जमिनींना सोन्याचा भाव आला आहे. या परिस्थितीचा गैरफायदा घेऊन परराज्यातील मोठे उद्योगपती आणि धनदांडगे गरीब शेतकऱयांच्या जमिनी कवडीमोलाने किंवा त्यांची फसवणूक करून लाटत आहेत. दुर्दैवाने, या परप्रांतीयांना आर्थिक बळ देण्यासाठी स्थानिक जिल्हा बँक पुढे सरसावली आहे, तर दुसरीकडे भूमिपुत्रांना मात्र त्याच बँकेत कर्जासाठी हेलपाटे घालावे लागत आहेत. सासोली गावात बनावट दाखले आणि ना-हरकत प्रमाणपत्रे तयार करून महसूल विभागाची उघड फसवणूक करण्यात आल्याचा आरोप जयंत पाटील यांनी केला होता.
दोडामार्ग परिसरातील डोंगर बेकायदेशीरपणे पोखरून तेथून काढलेले मौल्यवान गौण खनिज, बॉक्साईट आणि इतर खनिजे कोणतीही वैध रॉयल्टी न भरता रात्रीच्या अंधारात डंपरद्वारे झाराप रेल्वे स्टेशनवर आणले जाते. तेथून मालगाडय़ा भरून ते परराज्यात पाठवले जाते, असे सांगत जयंत पाटील यांनी कोकणातील अवैध उत्खननाचा मुद्दाही उपस्थित केला. रेल्वे प्रशासनाला हाताशी धरून हा बेकायदेशीर साठा आणि वाहतूक करणाऱ्या कंत्राटदार आणि भूमाफियांवर तातडीने एफआयआर दाखल करण्यात यावा, अशी मागणी त्यांनी केली. त्याबाबत बोलताना महसूलमंत्री बावनकुळे यांनी भूमाफियांविरोधात कठोर पावले उचललण्याची ग्वाही दिली.
देवस्थान आणि इनाम जमिनी लाटणाऱ्या बिल्डर, पुजाऱ्यांना चाप
राज्यातील देवस्थान आणि इनाम जमिनी लाटणाऱया बिल्डर आणि पुजाऱ्यांना चाप लावण्यासाठी राज्य सरकार येत्या हिवाळी अधिवेशनात नवीन कायदा आणणार असल्याची माहिती बावनकुळे यांनी यावेळी दिली. या कायद्याचा मसुदा तयार करून त्यावर सार्वजनिक हरकती व सूचना मागवण्यात आल्या आहेत. राज्यात एकूण 1 लाख 63 हजार हेक्टर देवस्थान इनाम जमिनी असून, त्यातील बहुतांश जमिनी पश्चिम महाराष्ट्र आणि कोकणात आहेत. या जमिनींचे परस्पर व्यवहार करणाऱयांवर कारवाई करून देवस्थानचे हक्क सुरक्षित ठेवले जातील, तसेच तुळजाभवानी देवस्थानच्या जमीन घोटाळय़ाचीही विभागीय आयुक्तांमार्फत चौकशी केली जाईल, असे महसूलमंत्र्यांनी स्पष्ट केले.
राज्यभर मॅपिंग करणार
शेतकरी नसतानाही कुणी जमिनी घेतल्या आहेत का, याचा शोध घेण्यासाठी संपूर्ण राज्याचे ‘मॅपिंग’ करण्याची मोहीम हाती घेत आहोत. जमाबंदी आयुक्तांमार्फत याची तपासणी सुरू झाली आहे. याशिवाय, डिजिटल पळवाटा रोखण्यासाठी आम्ही मुद्रांक शुल्क (रजिस्ट्री) अधिकाऱयांना जमाबंदी आयुक्तांच्या डेटाचा अॅक्सेस दिला आहे. यामुळे राज्याबाहेरची कोणतीही व्यक्ती राज्यात येऊन जमीन खरेदी करत असेल तर तिचा सातबारा किंवा शेतकरी असण्याचा पूर्वेतिहास मुद्रांक अधिकाऱयाला संगणकावर एका क्लिकवर तपासता येईल आणि बेकायदेशीर व्यवहारांना जागेवर खीळ बसेल, असे मंत्री बावनकुळे यांनी सांगितले.
