खासगी शाळांच्या कर्मचाऱ्यांना बीएलओ कामासाठी अधिग्रहित करता येत नसल्याचे आदेश उच्च न्यायालयाने दिले आहेत, मात्र शिक्षण विभागाकडून आदेशाचा अवमान करत मतदार यादी पुनरीक्षण कार्यक्रमासाठी खासगी शाळांचे शिक्षक व कर्मचाऱ्यांना नियमबाह्य पद्धतीने बीएलओ ड्युटीसाठी सक्ती केली जात असल्याचा आरोप शिक्षण संस्था व संघटनांनी केला आहे. यासंदर्भात संघटनांनी महापौरांसह महापालिका आयुक्त आणि शिक्षण समितीला लेखी तक्रार सादर केली आहे.
सर्वोच्च न्यायालयाच्या आदेशानुसार विद्यार्थ्यांचे शैक्षणिक नुकसान टाळण्यासाठी केवळ अशैक्षणिक वेळेत किंवा सुट्टीच्या दिवशी ड्युटी देणे बंधनकारक आहे. मुख्य निवडणूक अधिकाऱ्यांनीही असेच आदेश दिले होते. मात्र, पालिकेच्या उप-आयुक्तांनी शाळांच्या वेळेतच ही ड्युटी करण्याचे तोंडी आदेश दिले. ड्युटीवर रुजू न झाल्यास निलंबन, फौजदारी कारवाई आणि पगार रोखण्याच्या धमक्या दिल्या जात असल्याचा आरोप दि शिक्षण मंडळ गोरेगावचे उपाध्यक्ष गिरीश सामंत, अभिनव शिक्षण प्रसारक मंडळचे अध्यक्ष विजय नाईक, महामुंबई शिक्षण संस्था संघटना, महाराष्ट्र राज्य शिक्षक सेने, बृहन्मुंबई माध्यमिक व उच्च माध्यमिक शिक्षकेतर कर्मचारी संघटना आणि शिक्षक भारती संघटनांनी केला आहे.
बेकायदेशीर ड्युटीला कायमचा आळा घाला
शिक्षण विभागाकडून खासगी शाळेतील कर्मचाऱ्यांना कागदोपत्री महापालिकेचे कर्मचारी दाखवून निवडणूक विभाग व कर्मचाऱ्यांची फसवणूक केली जात असल्याचा आरोप संघटनांनी केला आहे. स्वामी शामानंद शाळेतील एका लिपिक महिला कर्मचाऱ्याचे उदाहरण देत प्रशासनाचा हा खोटारडेपणा उघडकीस आणला आहे. या मनमानी कारभाराविरोधात आवाज उठवत महापालिकेच्या वरिष्ठ अधिकाऱ्यांनी यात तत्काळ हस्तक्षेप करावा आणि बेकायदेशीर ड्युटी लावण्याच्या प्रकाराला कायमचा आळा घालावा, अशी मागणी संघटनांनी केली आहे.
