मला कोणीही भित्रा न्यायाधीश म्हणण्यापेक्षा मी मरण पत्करेन. माझ्या तत्त्वांचे पालन करू शकेन तोपर्यंत मी सेवा करेन, अन्यथा राजीनामा देईन, अशी स्पष्ट भूमिका उत्तर प्रदेशमधील मुझफ्फरनगरचे अतिरिक्त जिल्हा आणि सत्र न्यायाधीश रविकुमार दिवाकर यांनी घेतली आहे. या टिप्पणीवरून देशभरात चर्चा सुरू झाली असून गुन्हेगार आणि माफियांच्या फायद्यासाठी त्यांच्याकडील गंभीर खटले काढून घेण्यात आल्याचा आरोपही न्या. दिवाकर यांनी केला आहे.
मुझफ्फरनगरमधील शाहपूर शहजादी हत्येप्रकरणी न्या. दिवाकर यांनी तिचा पती नदीम याला फाशीची शिक्षा ठोठावली. त्या निकालपत्रात न्या. दिवाकर यांनी ही टिप्पणी केली आहे. गेल्या महिन्यात न्यायाधीशांनी अवघ्या चार महिन्यांत 10 वेगवेगळ्या प्रकरणांमध्ये 22 जणांना फाशीची शिक्षा सुनावली होती. त्यानंतर काही दिवसांतच त्यांच्याकडील हत्या आणि इतर गंभीर गुह्यांशी संबंधित 97 प्रलंबित खटले काढून घेण्यात आले होते. यासंदर्भात न्या. दिवाकर हे निकालपत्रातून व्यक्त झाले.
…तोपर्यंत निर्णय घेण्याचा अधिकार माझाच
त्यांनी लिहिले की, जोपर्यंत मी न्यायाधीशाच्या खुर्चीत आहे तोपर्यंत निर्णय घेण्याचा एकमेव अधिकार माझाच असेल. मी इतर कोणाला घाबरलो, तर न्यायालयावरील जनतेचा विश्वास कमी होईल. जर मी माफियाला घाबरू लागलो तर या पवित्र न्यायसंस्थेतून राजीनामा देणेच बरे, असे नमूद करत त्यांनी माफिया, गुन्हेगार आणि गुंडांना वाचविण्यासाठीच खटले काढून घेण्यात आले, याचा पुनरूच्चार केला. गुंडांनी दिलेल्या धमक्यांचाही उल्लेख त्यांनी निकालपत्रात केला आहे.
