खर्च 110 कोटी आणि उत्पन्न केवळ 40 ते 45 कोटींमुळे नेहमीच वादाच्या भोवऱयात अडकलेल्या महापालिकेच्या पाणीपुरवठा विभागाला आता पाणीपट्टी दरवाढीचा बुस्टर दिला जात आहे. येत्या एक ऑक्टोबरपासून शहरात पाणीपट्टी दरवाढ लागू करण्यात आली आहे. दि. 1 नोव्हेंबरपासून नागरिकांना ही वाढीव बिले मिळणार आहेत. यातून महापालिकेला वार्षिक उत्पन्न 30 कोटींहून अधिक मिळेल, असे महापौर रुपाराणी निकम आणि आयुक्त राजेंद्र भारूड यांनी सांगितले.
आयुक्त भारूड म्हणाले, पाणीपट्टी दरवाढीच्या प्रस्तावावर विचार करून सभागृहाने जनतेच्या हितासाठी एक आराखडा तयार केला आहे. प्रशासनाच्या प्रस्तावाप्रमाणे प्रतिवर्षी 50 कोटी रुपये पाणीपट्टी वाढण्याची शक्यता होती; पण सभागृहाने दिलेल्या मान्यतेनुसार 30 कोटी रुपये जमा होणार आहेत. घरगुती वापरासाठी प्रति हजार लिटरमागे साडेपाच रुपये वाढवल्याने, आता दर 15 रुपये होणार आहेत. घरगुती, औद्योगिक, विना औद्योगिक दरवाढीत सहा टप्पे केले आहेत. दुसरीकडे 2013 मध्ये सांडपाणी दर आकारणी केल्याने पाणीपट्टी दरवाढ करणे चुकीचे असल्याचे नागरिकांचे म्हणणे असले तरी सभागृहाने मान्यता दिल्याने पाणीपट्टी दरवाढीवर गुरुवारी (दि. 10) शिक्कामोर्तब करण्यात आले. यावेळी सभापती विशाल शिराळे, मुरलीधर जाधव, शारंगधर देशमुख, आश्किन आजरेकर, जलअभियंता हर्षदीप घाडगे आदी उपस्थित होते.
पाणी दरवाढीचे टप्पे
घरगुती, व्यावसायिक, औद्योगिक पाणीपट्टी दरवाढीचे सहा टप्पे केले आहेत. यामध्ये घरगुती 0 ते 20 हजार लिटर – 15 रुपये. व्यावसायिक – 58 रुपये, तर औद्योगिक – 90 रुपये. 20 हजारांच्या पुढे 30 हजार लिटरपर्यंत निवासी – 20 रुपये, व्यावसायिक – 58 आणि औद्योगिक – 58 रुपये. एक लाख लिटरच्या पुढे निवासी – 36 रुपये, व्यावसायिक – 70, तर औद्योगिक – 110 रुपये.
ग्रामीण भागापेक्षा मनपाचा पाणीदर कमी
कोल्हापूर शहर परिसरातील ग्रामीण भागात महाराष्ट्र जीवन प्राधिकरणच्या वतीने पाणीपुरवठा केला जातो. निवासी वापर 0 ते 20 हजार लिटरसाठी 24.20 रुपये, 21 हजार ते 30 हजार लिटरसाठी – 30.25 रुपये, 31 हजार ते 40 हजार लिटरसाठी 36.30 रुपये, 41 ते 60 हजार लिटरसाठी 42.35 रुपये. 60 हजार लिटरच्या पुढे 47.40 रूपये, तर व्यावसायिक वापरासाठी 0 ते 20 हजार लिटरसाठी 43 रुपये, 21 हजार ते 30 हजार लिटरसाठी 49 रुपये, 31 ते 40 हजार लिटरसाठी 67.50 रुपये दर आहेत. ग्रामीण भागाच्या तुलनेत कोल्हापूर महानगरपालिकेचे पाण्याचे दर कमीच असल्याचे आयुक्त राजेंद्र भारूड यांनी सांगितले.
