महाराष्ट्र लोकसेवा आयोगाचे (एमपीएससी) विद्यमान अध्यक्ष विवेक भीमनवार यांच्यासह माजी अध्यक्ष आणि सदस्यांच्या विरोधातील तक्रारींची न्यायालयीन चौकशी करण्यासाठी उच्च न्यायालयाच्या निवृत्त न्यायमूर्तींच्या अध्यक्षतेखाली समिती स्थापन करण्याची शिफारस मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी राज्यपाल जिष्णूदेव वर्मा यांच्याकडे केली आहे.
औषध निरीक्षक पदाची प्रश्नपत्रिका फुटल्यापासून एमपीएससीच्या कारभाराविरोधात पुण्यात विद्यार्थ्यांनी आंदोलन पुकारले आहे. पेपरफुटी प्रकरणी आंदोलकांनी एमपीएससीचे अध्यक्ष विवेक भीमनवार यांना हटविण्याची मागणी लावून धरली आहे. मात्र, पेपरफुटीची घटना भीमनवार यांनी पदभार स्वीकारण्यापूर्वीची आहे. तसेच, आयोगाचे अध्यक्ष आणि सदस्यांना पदावर हटविण्यासाठी घटनेच्या कलम 317 नुसार न्यायालयीन प्रक्रिया पार पाडावी लागते. त्यामुळे अशा चौकशीची शिफारस करण्याचे आश्वासन मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी 30 सप्टेंबर रोजी एमपीएससी विद्यार्थ्यांच्या शिष्टमंडळाला दिली होते. त्यानुसार मुख्यमंत्र्यांनी राज्यपालांकडे शिफारस केली आहे.
त्यामुळे आता एमपीएससीच्या आजी-माजी अध्यक्षांसह सदस्यांच्या चौकशीसाठी न्यायालयीन समिती गठित होण्याची शक्यता आहे. या न्यायालयीन समितीच्या निष्कर्षानंतर पेपरफुटी प्रकरणी कारवाईची प्रक्रिया सुरू होईल. त्यामुळे आयोगाच्या अध्यक्षांच्या राजीनाम्यावर ठाम असलेल्या आंदोलनांचे आता पुढील कारवाईकडे लक्ष लागले आहे.
समिती गठीत करावी
एमपीएससीचे माजी आणि विद्यमान अध्यक्ष, तसेच सदस्य यांच्याविरोधात संविधानाच्या कलम 317 प्रमाणे कारवाई करण्यासाठी उच्च न्यायालयाच्या निवृत्त न्यायमूर्तींच्या अध्यक्षतेत समिती गठीत करावी. या समितीच्या माध्यमातून 3 महिन्यांत अहवाल मागवून त्या निष्कर्षांच्या आधारे पुढील कार्यवाही करण्यात यावी, अशी विनंतीवजा शिफारस फडणवीस यांनी राज्यपालांना केली आहे.
