रस्ते घोटाळ्यात एक कॉन्ट्रॅक्टर टर्मिनेट झाल्यावर, आता दक्षिण मुंबईच्या रस्त्यांसाठी नवीन टेंडर निघाले आहे. त्याविषयी शिवसेना (उद्धव बाळासाहेब ठाकरे) पक्षाचे नेते, युवासेनाप्रमुख, आमदार आदित्य ठाकरे यांनी काही प्रश्न उपस्थित केले आहेत. त्याबाबत त्यांनी मुंबई महानगरपालिका आयुक्त इकबाल सिंह चहल यांना पत्र लिहून हे सवाल केले आहेत.
”मी काल ट्विटरवरुन आपणास विलंबाबात प्रश्न विचारताच आता तातडीने दक्षिण मुंबईतील रस्त्यांची निविदा प्रसिद्ध होत असल्याचे पाहून मला आनंद झाला. आपल्या राज्यातील घटनाबाह्य राजवटीत झालेल्या ‘रस्ते मेगा घोटाळ्यातील’ पूर्वीचा करार संपुष्टात आल्यानंतर हे घडले आहे. पण निविदा तपशील पाहिल्यावर, आमच्या लक्षात आले आहे की मागील निविदेची किंमत ₹1670 कोटी होती आणि आता नवीन निविदेची किंमत ₹1362 कोटी आहे, म्हणजे जवळजवळ ₹300 कोटींचा फरक! त्यामुळे काही नवीन प्रश्न पडले आहेत, ज्याची उत्तरे मुंबई महानगरपालिकेने द्यायला हवीत 1) नवीन निविदेत निविदेची किंमत कमी कशी झाली आहे? याचा अर्थ पहिल्या निविदेची किंमत जास्त होती, की ही किंमत कमी आहे? 2) या सध्याच्या निविदेसाठी पूर्वीच्या निविदेतील कुठले रस्ते/ गल्या/ साईड स्ट्रिप्स वगळण्यात आल्या आहेत का? असे सवाल आदित्य ठाकरे यांनी केले आहेत.
या पत्रातून त्यांनी चहल यांच्याकडे काही विनंत्याही केल्या आहेत. ”लोकप्रतिनिधी या नात्याने तुम्हाला माझ्या आणखी २ विनंत्या आहेत, 1. पूर्वीच्या कंत्राटदाराचा मुजोरपणा आणि कामांची पद्धत पाहता, महानगरपालिकेने सुरक्षा ठेव 1% वरून 10% पर्यंत वाढवणे आवश्यक आहे. 2 आधीच्या कंत्राटदाराला काळ्या यादीत टाकायलाच हवे. तसेच त्याचे नाव राष्ट्रीय वृत्तपत्रांमधे प्रसिद्ध करायला हवे आणि इतर प्रत्येक नागरी संस्थेला त्या कंत्राटदाराबद्दल माहिती द्यायला हवी. मला हे पाहून आनंद होत आहे की, शेवटी मुंबई महानगरपालिकेने रस्त्यांच्या निविदा प्रसिद्ध केल्या आहेत, पण जानेवारी 2024 पर्यंत कामाचे आदेश दिले जाणार नसल्यामुळे ‘टाईमलाईन’ बिघडलेली दिसत आहे. मुंबईची लूट करणाऱ्या किमतीच्या निविदा काढून, कंत्राटदारांना फायदा मिळवून देऊन, कार्य पूर्ण होण्याच्या कालावधीबाबत थापा मारून आणि अकार्यक्षमतेचा कळस गाठून घटनाबाह्य मुख्यमंत्र्यांनी माझ्या मुंबईकरांना फसवण्याचा प्रयत्न केला आहे आणि त्यामुळेच मुंबईसाठीचा पुढचा काही काळ हा गोंधळाचा आणि अंधःकाराचा दिसत आहे. मला आशा आहे की आज माझ्या प्रश्नांवर तुमची समर्पक उत्तरे मिळतील, कारण आम्ही मुंबई महानगरपालिकेमधे लोकनियुक्त प्रतिनिधींच्या अनुपस्थितीत, बेकायदेशीर सरकार आणि प्रशासनाकडून मुंबईची जी उघड लूट होत आहे, ती रोखण्यासाठी काम करत आहोत”, असे त्यांनी या पत्रात म्हटले आहे.
