आर्मी हेड क्वॉर्टरच्या बनावट ‘एनओसी’ प्रकरणाच्या तपासात मागील तीन दिवसांत केवळ आरोपींनी वापरलेले दोन शिक्के हस्तगत करण्यात पोलिसांना यश आले आहे. दरम्यान, या प्रकरणात लष्करातील काही आजी-माजी कर्मचाऱयांची चौकशी पोलिसांकडून करण्यात येणार आहे.
‘एनओसी’ प्रकरणात अटकेत असलेले प्रमुख आरोपी राजा ठाकुर व रोहन धेंडवाल यांच्या पोलीस कोठडीची मुदत सोमवारी संपली. त्यांना न्यायालयासमोर हजर केले असता, ठाकुर याला न्यायालयीन कोठडी, धेंडवाल याला दोन दिवसांची पोलीस कोठडी सुनावण्यात आली आहे. या प्रकरणाचा तपास सखोल व्हावा, यासाठी पोलीस अधीक्षक मनोज पाटील यांनी उपअधीक्षक अनिल कातकडे यांच्याकडे तपासाची धुरा सोपविली आहे. त्यांच्या निरीक्षणाखाली कोतवाली व तोफखाना पोलिसांचे पथक तपास करीत आहेत. शनिवारी रात्रीपासून कोतवालीचे पथक पुन्हा तपासात सक्रिय झाले. त्यानंतर पथकाने आरोपींकडून बनावट ‘एनओसी’ तयार करण्यासाठी वापरण्यात आलेले दोन शिक्के हस्तगत केले आहेत. त्यानंतर ‘एनओसी’ मिळवून देणाऱया एकाची चौकशीही पोलिसांनी केली आहे. मात्र, यापलीकडे कोणतीही ठोस कारवाई अद्यापि झालेली नाही.
उपअधीक्षक कातकडे यांच्या सूचनेनुसार पोलीस तपास करीत आहे. इतर प्रमुख संशयितांची चौकशी यापूर्वी पोलिसांकडून करण्यात आली होती. मात्र, मागील तीन दिवसांत यांतील एकाचीही चौकशी पोलिसांकडून झालेली नाही.
बांधकाम परवान्यांचाही तपास नाही
– महसूल विभागाकडून इतरही अनेक प्रकरणांमध्ये एनओसीबाबत पत्रव्यवहार झालेला आहे. त्या आधारावर नगर महापालिकेचा नगररचना विभाग व शासनाच्या नगररचना विभागाकडून बांधकाम परवानगी दिली गेली आहे. याचा तपासही पोलिसांकडून अद्यापि झालेला नाही. त्यामुळे याबाबतची कोणतीही माहिती पोलिसांकडून मागविण्यात न आल्याने या प्रकरणाची खरोखरच सखोल चौकशी होणार का? असा सवाल उपस्थित होत आहे.
केवळ तीन प्रकरणांमध्येच चौकशी
– बनावट एनओसी प्रकरणात अटकेत असलेल्या आरोपींकडे केवळ तीन प्रकरणांमध्येच चौकशी मर्यादित ठेवली जात आहे. आर्मी हेड क्वॉर्टरकडून मागील सहा वर्षांत एकही एनओसी देण्यात आलेली नाही. त्यामुळे या तीन प्रकरणांव्यतिरिक्त इतर अनेक इमारतींना, बांधकामांना अशा प्रकारे बनावट एनओसी देण्यात आली असण्याची दाट शक्यता आहे. या संदर्भातील बरीच माहिती यापूर्वीच तपासात समोर आलेली आहे. मात्र, त्या दृष्टीने तपास न करता केवळ तीन प्रकरणांवरच तपास मर्यादित ठेवण्याची भूमिका पोलिसांकडून येत असल्याने या प्रकरणात राजकीय दबाव कायम असल्याचे चित्र आहे.
