कोरोना महामारीचे संकट केंद्र सरकारने योग्य प्रकारे हाताळले नाही. त्यामुळे कोरोनाचा प्रादुर्भाव देशभर वाढला. महाराष्ट्रातही कोरोनाची गंभीर स्थिती होती, मात्र राज्य सरकारने ती चांगल्याप्रकारे हाताळली. मुंबई महानगरपालिकेनेदेखील या काळात चांगले काम केले असे स्पष्ट मत व्यक्त करत नोबेल पुरस्कार विजेते अभिजित बॅनर्जी यांनी कोरोना काळात महाराष्ट्र सरकारने केलेल्या कामाचे कौतुक केले.
कोरोना विषाणूचा संसर्ग ही मोठी समस्या आहे. देशातील सामाजिक व आर्थिक क्षेत्रावर याचे गंभीर परिणाम झाले आहेत. कोरोनाच्या पहिल्या लाटेत विषाणूचा संसर्ग रोखण्यासाठी जी रणनीती केंद्र सरकारने आखली ती व्यवस्थित नव्हती. सरकार व लोकांनी केलेल्या चुकांमुळे देशात कोरोनाची दुसरी लाट आली. या गंभीर संकटात महाराष्ट्र सरकार चांगल्या प्रकारे काम करत असून परिस्थिती योग्य प्रकारे हाताळत असल्याचे अभिजित बॅनर्जी यांनी एबीपी माझाशी संवाद साधताना सांगितले.
कोरोना काळात महाराष्ट्र सरकारने फेरीवाले व रिक्षावाले यांना आर्थिक मदत करण्याचा निर्णय घेतला आहे. लॉकडाऊनच्या काळात हा निर्णय योग्य आहे. पुढील दोन-तीन महिने त्यांना अशाप्रकारे अनुदान मिळेल अशी व्यवस्था सरकारी पातळीवर झाली पाहिजे, असे ते म्हणाले.
कोरोनाच्या पहिल्या लाटेत सप्टेंबरनंतर कोरोनाचा प्रादुर्भाव कमी झाला याचे कारण आपल्याला समजले नाही. जानेवारीत लोकांना कोरोना संपला असे वाटले आणि लगेचच दुसरी लाट आली. निवडणुका, उत्सव यांसारख्या गोष्टींमुळे दुसरी लाट आली यापेक्षा लोकांमधील जागरूकतेचा अभाव व सरकारी पातळीवर पूर्वतयारी नसल्याने याचा मोठा फटका देशाला बसला. तिसरी लाट कधी येणार हे माहीत नाही, पण पहिल्या दोन लाटांतून आलेला अनुभव लक्षात घेऊन सरकार तिसऱया लाटेची तयारी करत असल्याचे ते म्हणाले.
मोदी सरकारचा लॉकडाऊनचा निर्णय चुकीचा
कोरोनाच्या पहिल्या लाटेत घाबरून जाऊन मोदी सरकारने लॉकडाऊन केला. कोरोना महामारीपासून वाचण्यासाठी तडकाफडकी लॉकडाऊन करण्याचा निर्णय चुकीचा होता. यामुळे देशाच्या अर्थव्यवस्थेला मोठा फटका बसला आहे. या काळात जी धोरणे पेंद्र सरकारने आखली ती व्यवस्थित नव्हती, असे अभिजित बॅनर्जी म्हणाले.
लसीकरण कसं पूर्ण करणार?
देशात नोव्हेंबरपर्यंत कोरोना लसीकरण पूर्ण करण्यात येईल असं केंद्र सरकारने सांगितले आहेल पण लसींची उपलब्धता लक्षात घेता नोव्हेंबरपर्यंत लसीकरण कसं पूर्ण करणार? कारण लसीचे उत्पादन करणाऱया कंपन्या किती डोस देणार याबाबत काहीच स्पष्टता नाही. याबाबत सरकारने पारदर्शकपणे सत्य परिस्थिती सांगितली पाहिजे. मोफत लसीकरणाचा निर्णय चांगला असून खूप आधीच हा निर्णय घ्यायला हवा होता, असे बॅनर्जी म्हणाले.
प्रत्येक कुटुंबाला 4 हजार रुपयांची मदत द्या
लॉकडाऊनमध्ये लोकांना अन्नधान्य पुरवणे गरजेचे आहे. पण त्याचबरोबर अर्थव्यवस्थेला गती देणेदेखील तेवढेच गरजेचे असल्याचे स्पष्ट करतानाच प्रत्येक कुटुंबाला महिना 4 हजार रुपये देण्यात यावेत. तामीळनाडू सरकारप्रमाणे दारिद्रय़रेषेखाली असलेल्या नागरिकांना एक ठरावीक रक्कम दिली पाहिजे. तसेच रोजगार हमीच्या माध्यमातून 150 दिवसांचे काम देण्याची व्यवस्था करावी, असे ते म्हणाले.
