कोरोनाकाळात आर्थिक खचलेल्या पालकांचे आर्थिक शोषण करणार्‍या शाळा, शुल्क भरले नाही. यामुळे विद्यार्थ्यांना ऑनलाइन वर्गातून वगळणार्‍या, प्रवेश नाकारणार्‍या, विविध दाखले अडविणार्‍या शाळांची प्राधान्याने चौकशी करून त्यांच्यावर कडक कारवाई करण्याचा निर्णय जिल्हा परिषद शिक्षण समितीच्या बैठकीत घेण्यात आला.
उपाध्यक्ष तथा शिक्षण समितीचे सभापती प्रताप शेळके यांच्या अध्यक्षतेखाली शिक्षण समितीची ऑनलाइन सभा झाली. यावेळी पालकांचे आर्थिक शोषण करणार्‍या शाळांवर कडक कारवाईचा निर्णय घेण्यात आला. यासह सध्या साखर कारखान्यांचा गळीत हंगाम सुरू असून, ऊसतोडणी कामगारांची मुले, हंगामी स्थलांतरित बालके, वीटभट्टी, खाण कामगार, हॉटेल, धार्मिक स्थळे या ठिकाणी जाऊन शिक्षण विभागाने शाळाबाह्य विद्यार्थ्यांचा शोध घेऊन त्यांना शिक्षणाच्या प्रवाहात आणण्यासाठी प्रयत्न करावेत, अशा सूचना देण्यात आल्या.
`शालेय पोषण आहार योजने’चा आहार विद्यार्थ्यांना एकदाच वाटप न करता केंद्रनिहाय नियोजन करावे व वाटपावेळी गटशिक्षणाधिकारी, विस्तार अधिकारी यांच्यासह सर्व यंत्रणा उपस्थितीत राहतील, याची दक्षता घ्यावी. पोषण आहार वाटपाचे पुरावे ठेवावेत, असे शिक्षण विभागाला सांगण्यात आले. शिष्यवृत्ती परीक्षेसाठी केंद्रनिहाय किमान 10 टक्के उद्दिष्ट देण्यात यावे, अतिरिक्त पूरक मार्गदर्शन, ऑनलाइन, ऑफलाइन सराव चाचण्यांचे नियोजन करण्यात यावे. तसेच, शाळेच्या वर्गांना गटशिक्षणाधिकारी, विस्तार अधिकारी आणि केंद्रप्रमुख यांनी भेटी द्याव्यात व जिल्हा राज्याच्या पहिल्या तीनमध्ये कसा येईल, यासाठी प्रयत्न करावेत. `आमचं गाव आमचं अभियान’ ही योजना नगर जिह्यातील जिल्हा परिषदेच्या शाळेत चार वर्षांपासून राबविण्यात येत आहे. यात वैशिष्ट्यपूर्ण काम केलेले आणि उच्च शिक्षण घेतलेल्या, उच्च पद भूषवणार्‍या माजी विद्यार्थ्यांचा नावाच्या पदनामासह फलक लावण्यात यावा. मागील दोन वर्षांत अशाप्रकारे दोन वर्षांपासून ज्यांची नावे घेतलेली नाहीत, त्यांच्या नावाचा उल्लेख त्याठिकाणी करण्याचा निर्णय घेण्यात आला.
ऑनलाइन बैठकीला सदस्य राजेश परजणे, जािंलदर वाकचौरे, मििंलद कानवडे, उज्ज्वला ठुबे, विमल आगवण, धनराज गाडे हे उपस्थित होते. त्यांनी चर्चेत सहभाग घेत विविध विषय मांडले. सभेचे कामकाज शिक्षणाधिकारी भास्कर पाटील, शिक्षणाधिकारी अशोक कडूस यांनी पार पाडले.
