मुंबईतील 210 बेकायदा शाळांमध्ये शिकणाऱ्या सुमारे 60 हजार विद्यार्थ्यांचे भवितव्य धोक्यात आले आहे. त्यामुळे पालिकेने बेकायदा शाळा शैक्षणिक वर्ष सुरू होण्याआधी बंद कराव्यात अन्यथा शाळा व्यवस्थापनांवर ‘एफआयआर’ दाखल करून फौजदारी कारवाई करण्याचा निर्णय घेतला आहे. तर या शाळांमध्ये शिकणाऱ्या विद्यार्थ्यांचे समायोजन नजीकच्या पालिका किंवा खासगी मान्यताप्राप्त शाळांमध्ये करण्यात येणार आहे. शिक्षण सहआयुक्त अजित कुंभार यांनी ही माहिती दिली.
‘आरटीई’ अधिनियम 2009 मधील कलम-18 अन्वये कोणतीही शाळा पालिका किंवा शासनाच्या मान्यतेशिवाय चालवता येत नाही. यामध्ये शाळांवर दंडात्मक किंवा पोलीस कारवाई होऊ शकते. असे असताना मुंबईत शेकडो शाळा बेकायदेशीरपणे सुरू आहेत. त्यामुळे हे विद्यार्थी आपल्या पुढील शिक्षणासाठी गेल्यास त्यांचे शैक्षणिक भवितव्य धोक्यात येण्याची शक्यता आहेत. त्यामुळे पालिकेकडून या शाळांवर कारवाई करण्याचा निर्णय घेतला आहे. शिवाय पालकांनी शाळेची मान्यता तपासूनच प्रवेश घ्यावा असे आवाहनही पालिका प्रशासनाकडून करण्यात आले आहे. तर विद्यार्थ्यांचे शैक्षणिक नुकसान टाळण्यासाठी शाळा परिसरात ठळक अक्षरात फलक लावण्यात येणार असून या संबंधित बेकायदा शाळेत प्रवेश घेऊ नये याबाबत जनजागृती करण्यात येणार असल्याचेही कुंभार यांनी सांगितले.
…म्हणूनच घेतला निर्णय
अनधिकृत शाळांना नोटीस दिल्यानंतर राज्य सरकारच्या सेल्फ फायनान्स विभागाकडे दंडाची रक्कम भरल्यानंतर अनधिकृत शाळा नियमित होत असे. मात्र आता राज्य सरकारने मुंबईतील अनधिकृत शाळा बंद करण्याचा निर्णय घेतला आहे.
त्यामुळे 210 अनधिकृत शाळा व्यवस्थापनांना शैक्षणिक वर्ष सुरू होण्याआधी या शाळा बंद कराव्या लागणार आहेत. शैक्षणिक वर्ष सुरू झाल्यानंतरही या शाळा सुरू असल्यास संबंधित शाळा व्यवस्थापना विरोधात थेट फौजदारी कारवाई करण्यात येणार आहे.
