हिंडेनबर्ग अहवाल जाहीर झाल्यापासून अडचणीत सापडलेल्या अदानी समूहाला आणखी एक झटका बसला आहे. अदानी समूहातील एक कंपनी असलेल्या अदानी पॉवर आणि डीबी पॉवर यांच्यातील व्यवहार फिसकटला आहे.
अदानी पॉवर आणि डीबी पॉवरमधील हा करार सुमारे 7,017 कोटी इतका निश्चित झाला होता. या करारानंतर डीबी पॉवर ही अदानी पॉवर कंपनीत विलीन होणार होती. हा करार पूर्ण करण्यासाठी अदानी पॉवरने मुदत वाढवून मागितली होती. त्यानुसार डीबी पॉवरने 30 नोव्हेंबर 2022 पर्यंत मुदत वाढवण्यासाठी परवानगी दिली होती.
त्यानंतर अदानीने पुन्हा ही मुदत 31 डिसेंबर 2022 पर्यंत वाढवली. त्यानंतर पुन्हा 15 जानेवारी 2023 पर्यंत ही मुदत वाढवण्यासाठी अदानीने विचारणा केली. मात्र, यावेळी ही मुदत वाढवून न मिळाल्याने हा करार रद्द झाला.
