कोरोनाच्या पार्श्वभूमीवर राज्यातील मुदत संपलेल्या महापालिका, नगरपालिकांमधील प्रशासकांचा कार्यकाळ आता बेमुदत वाढविण्यात आला आहे. त्यामुळे स्थानिक स्वराज्य संस्थाच्या निवडणुका पुढे जाणार अशी चिन्हे आहेत.
मुदत संपलेल्या पालिकांमध्ये येत्या 30 एप्रिलपर्यंत प्रशासकांची नियुक्ती करण्यात आलेली आहे. त्यात संभाजीनगर, नवी मुंबई, वसई-विरार, कल्याण-डोंबिवली महापालिकेचाही समावेश आहे. यासंदर्भातील महाराष्ट्र महापालिका कायदा, महाराष्ट्र नगर परिषद, नगर पंचायती व औद्योगिक नगरी कायदा 1965 मध्ये सुधारणा करण्यासंबंधीचे विधेयक विधानसभेत मंजूर करण्यात आले. त्यापूर्वी विरोधी पक्षनेते देवेंद्र फडणवीस यांनी या विधेयकाच्या मंजुरी देण्यास विरोध केला.
‘प्रशासक आणखी किती महिने बसवायचे या संबंधीची तारीख या विधेयकात टाका, आम्ही विधेयकाला पाठिंबा देऊ अशी भूमिका त्यांनी मांडली. तर नवी मुंबई महापालिका क्षेत्रात मतदार याद्यांमध्ये मोठा घोळ करण्यात येत आहे असा आरोप आशीष शेलार यांनी केला. मात्र निवडणुका कधी घ्याव्यात हा सर्वस्वी राज्य निवडणूक आयोगाचा अधिकार आहे. आधीही त्यांच्या निर्देशांनुसारच प्रशासकांची नियुक्ती करण्यात आली आहे. आयोगाने अमूक तारखांना निवडणुका घ्या असे आदेश दिल्यानंतर तेथे प्रशासक कायम असण्याचा प्रश्नच उद्भवणार नाही’ असे नगरविकासमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी स्पष्ट केले. अखेरीस विधेयक मंजूर झाले.
