सेवेत कायम होण्यासाठी झटणाऱया सफाई कामगारांच्या लढय़ाला मृत्यूनंतर यश मिळाले आहे. या सफाई कामगारांना सेवेत कायम करून घेण्याच्या औद्योगिक न्यायालयाच्या आदेशावर उच्च न्यायालयाने शिक्कामोर्तब केले आहे.
न्या. संदीप मारणे यांच्या एकल पीठाने औद्योगिक न्यायालयाचे आदेश वैध ठरवले. हे प्रकरण प्रलंबित असताना या सफाई कामगारांचे निधन झाले. या तिन्ही सफाई कामगारांची सेवा 1 फेब्रुवारी 2001पासून कायम असल्याचे ग्राह्य धरावे. किमान त्यांच्या पत्नींना पेन्शन मिळू शकेल, असे न्या. मारणे यांनी नमूद केले. या पंत्राटी सफाई कामगारांची सेवा कायम करावी, या औद्योगिक न्यायालयाच्या आदेशाला अलिबाग नगरपरिषदेने याचिकेद्वारे आव्हान दिले होते. ही याचिका न्या. मारणे यांनी फेटाळून लावली.
नगर परिषदेची मागणी
हे तिन्ही सफाई कामगार मंजूर पदावर कार्यरत नव्हते. रिक्त जागांवर त्यांची भरती झाली नव्हती. त्यांची सेवा कायम करण्याचा प्रस्ताव प्रशासकीय संचालकांनी अमान्य केला. औद्योगिक न्यायालयाने दिलेला निकाल चुकीचा आहे. तो रद्द करावा, अशी मागणी नगर परिषदेच्यावतीने करण्यात आली.
न्यायालयाचे निरीक्षण
1 एप्रिल 1997पासून हे सफाई कामगार मंजूर पदावर काम करत होते. त्यात काही दुमत नाही. कारण मंजूर पदांवर अन्य कोणाची नेमणूक करण्यात आलेली नाही. हे कामगार दहा वर्षे सेवेत होते. या तिघांना 1 फेब्रुवारी 2001पासून सेवेत कायम करून घेण्याचा औद्योगिक न्यायालयाचा निर्णय योग्य आहे, असे नमूद करत न्यायालयाने परिषदेची याचिका फेटाळून लावली.
अॅड. सुरेश पाकळे यांचा दावा
या तिन्ही सफाई कामगारांच्या वारसांकडून वरिष्ठ वकील सुरेश पाकळे यांनी युक्तिवाद केला. 27 मार्च 1997पासून हे कामगार मंजूर पदावर काम करत होते. त्यांना सेवेत कायम न करण्याचा प्रशासकीय संचालकांचा निर्णय अयोग्य आहे. विशेष म्हणजे कायमची सेवा नाकारल्यानंतर लगेच त्यांना पंत्राटी कामगार म्हणून कामावर घेण्यात आले. त्यांना सेवेत कायम करण्याचा औद्योगिक न्यायालयाच्या निकालात काहीच दोष नाही, असा दावा अॅड. पाकळे यांनी केला.
