मनपाचे मुख्य उत्पन्नाचे स्रोत संकलित कर आहे. मात्र, संकलित कराच्या वसुलीस अपेक्षित प्रतिसाद मिळाला नाही. गेल्या व चालू वर्षीची आतापर्यंत 32 कोटी रुपयांची वसुली झाली आहे. मात्र, ठेकेदारांच्या 41 कोटींच्या देणीसह अन्य देयकांची रक्कम मोठी आहे. त्यामुळे मनपाची आर्थिक घडी विस्कटली असून, त्याचा परिणाम शहरातील विकासकामांवर झालेला आहे.
संकलित कराची 223 कोटींची थकबाकी असून, त्यात मागील 176 कोटींची आणि चालू वर्षीच्या 46 कोटींचा समावेश आहे. मागील आणि चालू वर्षीची मिळून आतापर्यंत 32 कोटी 60 लाखांची वसुली करण्यात आली आहे. तर, चालू वर्षीची केवळ 20 कोटींची वसुली झाली आहे. यातून विकासकामांबरोबरच थकीत देयके देण्याचे मनपा प्रशासनासमोर आव्हान आहे. आर्थिक वर्ष संपण्यास तीन महिन्यांचा कालावधी राहिला आहे. या तीन महिन्यांत अधिकाधिक वसुलीचे मनपा प्रशासनासमोर आव्हान आहे. मनपाच्या अर्थसंकल्पात दरवर्षी विकामकामांसाठी निधीची तरतूद केली जाते.
मनपाच्या संकलित कराची वसुली हा प्रमुख उत्पन्नाचा स्रोत आहे. दैनंदिन कर वसुलीतून मिळणाऱया उत्पन्नातून अत्यावश्यक खर्च, वीजबिले अदा केली जातात व विकासकामांसाठी निधी खर्च केला जातो. त्यातच ठेकेदारांची 2010 पासूनची बिलांची 41 कोटींची देयके थकीत आहेत. ही रक्कम कमी होण्याऐवजी वाढतच आहे. त्यामुळे ठेकेदारांनी मागील काही दिवसांपूर्वी कामबंद आंदोलन सुरू केले होते. मनपाच्या तिजोरीत खडखडाट असल्याने शहरातील विकासकामांवर परिणाम झाला आहे. चालू कामे ठप्प झाली असून, नवीन कामांना सुरुवात होत नाही. नगरसेवक व मनपाच्या निधीतील कामे करण्यास ठेकेदार तयार होत नाहीत. अशा स्थितीत मनपा प्रशासन ‘फेज-2’ व अमृत योजनेच्या ठेकेदारावर मेहेरबान आहे. या दोन्ही योजनांनी रस्त्यांची पुरती वाट लावली आहे.
तिजोरीत पैशांचा दुष्काळ; शहरात समस्यांचा महापूर
n मनपाच्या तिजोरीत खडखडाट असल्याने विकासकामे ठप्प झाली असून, समस्यांचा महापूर आला आहे. जागोजागी खोदलेले रस्ते तसेच नाल्यातील तुंबलेले पाणी रस्त्यावर येत आहे. सर्वच रस्त्यांची वाट लागली असून, शहर व उपनगरातील सर्वच रस्त्यांवर खड्डय़ांचे साम्राज्य पसरले आहे. रस्ते, गटारे, दिवाबत्ती, पाण्याची गळती, ड्रेनेजची समस्या तसेच मोकळ्या जागेत अतिक्रमणांचा विळखा आदी प्रकारांमुळे समस्यांचे ग्रहण लागल्याचे पाहायला मिळत आहे. शहरात काही भागात स्वच्छतेचा बोजवारा उडाला आहे.
शास्ती सवलतीला अपेक्षित प्रतिसाद नाही
– मनपा प्रशासनाने शास्ती सवलतीची मुदत 30 डिसेंबरपर्यंत वाढविलेली आहे. 75 टक्के शास्ती सवलत देऊनही करदात्यांकडून अपेक्षित प्रतिसाद मिळालेला नाही. नागरिक आर्थिक अडचणींचा सामना करीत असल्याने मनपाच्या मालमत्ता कर वसुलीस प्रतिसाद मिळालेला नाही. दरम्यान, शनिवारी झालेल्या लोकन्यायालयात मालमत्ताकराची 75 लाखांची वसुली झाली आहे.
