सामना प्रतिनिधी । मुंबई
पुढील वर्षापासून महाराष्ट्रासह देशात कोणत्याही नव्या इंजिनीयरिंग महाविद्यालयाला मान्यता मिळणार नाही आणि त्यानंतर नव्या महाविद्यालयांची आवश्यकता आहे का याचा आढावा दर दोन वर्षांनी घेण्यात येणार आहे. इंजिनीयरिंग महाविद्यालयांमधील हजारो जागा रिक्त राहत असल्याने केंद्र सरकारने नेमलेल्या समितीने या शिफारशी केल्या आहेत.
आयआयटी हैदराबादचे अध्यक्ष बीव्हीआर मोहन रेड्डी यांच्या अध्यक्षतेखाली ही समिती नेमण्यात आली होती. या समितीने आपला 41 पानी अहवाल नुकताच अखिल भारतीय तंत्रशिक्षण परिषदेला (एआयसीटीई) सादर केला. 2020 पासून कोणतेही नवे इंजिनीयरिंग महाविद्यालय सुरू करू नका असा सल्ला या समितीने दिला आहे. मेकॅनिकल, इलेक्ट्रिकल, सिव्हिल आणि इलेक्ट्रॉनिक्स या इंजिनीयरिंग अभ्यासक्रमांना अतिरिक्त जागा वाढवू नका असेही समितीने सांगितले आहे.
इंजिनीयरिंगचे जे पारंपरिक अभ्यासक्रम आहेत त्यामध्ये प्रवेश घेण्याचे प्रमाण कमी झाले आहे. कॉम्प्युटर सायन्स, एरोस्पेस इंजिनीयरिंग आणि मेकॅट्रॉनिक्स या नव्या व अत्याधुनिक अभ्यासक्रमांकडे विद्यार्थ्यांचा कल वाढला आहे. त्यामुळे पारंपरिक अभ्यासक्रमांमधील 40 टक्के जागा भरल्या जातात तर या नव्या अभ्यासक्रमांमधील 60 टक्के जागा भरल्या जातात. यावर उपाय म्हणून इंजिनीयरिंगच्या प्रत्येक अभ्यासक्रमामध्ये अत्याधुनिक तंत्रज्ञानाचा वापर वाढला पाहिजे, असा सल्लाही रेड्डी समितीने दिला आहे.
- 2016-17 मध्ये देशातील 3291 इंजिनीयरिंग महाविद्यालयांमधील बी. ई. आणि बी. टेक. अभ्यासक्रमाच्या 50 टक्क्यांहून अधिक जागा रिक्त राहिल्या होत्या. ज्या अभ्यासक्रमांच्या जागा रिक्त राहतात तेथील जागाच 2018-19 पासून एआयसीटीईने 50 टक्क्यांनी कमी करण्याचा निर्णय घेतला होता. त्यामुळे यंदाच्या वर्षी एआयसीटीई संलग्न इंजिनीयरिंग महाविद्यालयांमधील बी. टेक आणि एम. टेक. अभ्यासक्रमांचे प्रवेश 1 लाख 67 हजारांनी कमी झाले होते.
नवे पदवीपूर्व अभ्यासक्रमही सुरू करा
नवे पदवीपूर्व अभ्यासक्रम सुरू करण्याचा सल्लाही रेड्डी समितीच्या अहवालात देण्यात आला आहे. विशेषकरून आर्टिफिशियल इंटेलिजन्स, ब्लॉकचेन, रोबोटिक्स, क्वांटम कॉम्प्युटिंग, डाटा सायन्सेस, सायबर सिक्युरिटी, थ्रीडी प्रिंटिंग ऍण्ड डिझाईन हे पदवीपूर्व अभ्यासक्रम सुरू करावेत असे अहवालात नमूद करण्यात आले आहे.
जागा रिक्त राहण्याची कारणे
- व्यवस्थापनातील भ्रष्टाचार
- पायाभूत सुविधांचा अभाव
- प्रयोगशाळा आणि शिक्षकांची कमतरता
- उद्योगक्षेत्राशी नसलेला समन्वय
- वर्गांमध्ये तांत्रिक सुविधांचा अपुरा वापर
