अयोध्येतील श्रीराम मंदिराला मिळालेल्या देणग्यांच्या हिशेबावरून काँग्रेसने भाजप आणि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघावर (RSS) गंभीर आरोप केले आहेत. काँग्रेसचे ज्येष्ठ नेते जयराम रमेश यांनी X वरील पोस्टमधून या प्रकरणावर प्रश्न उपस्थित करत पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी मौन सोडावे, अशी मागणी केली आहे. तसेच, मंदिरातील देणग्यांच्या हिशेबाची निष्पक्ष चौकशी करण्याची मागणीही त्यांनी केली आहे.
जयराम रमेश म्हणाले की, देवाला अर्पण केलेल्या पैशांची चोरी करणे हे महापाप मानले जाते. मात्र, अयोध्येतील राम मंदिराच्या बाबतीत भाजप आणि संघाशी संबंधित लोकांच्या देखरेखीखाली असाच प्रकार घडल्याचा आरोप त्यांनी केला आहे. या प्रकरणातील मोठ्या दोषींना वाचवण्याचा आणि संपूर्ण प्रकरण दडपण्याचा प्रयत्न होत असल्याचा दावाही त्यांनी केला.
राम मंदिराच्या देणग्यांचा हिशेब कुठे?
राम मंदिराच्या ट्रस्टवर भाजप, विश्व हिंदू परिषद आणि संघाशी संबंधित व्यक्तींची नियुक्ती पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी स्वतः केली होती. या नियुक्त्या करताना सार्वजनिक चर्चा झाली नव्हती, असा आरोप रमेश यांनी केला आहे. आता या विश्वस्तांच्या देखरेखीखाली भाविकांच्या श्रद्धेला धक्का पोहोचवणारा प्रकार घडल्याचा दावा करत त्यांनी मोदींना प्रश्न विचारले आहेत.
राम मंदिराच्या उभारणीचे श्रेय घेण्यात आघाडीवर असलेले पंतप्रधान या प्रकरणावर गप्प का आहेत? कथित गैरव्यवहाराची सखोल चौकशी करून सत्य समोर आणण्याऐवजी संबंधितांना वाचवण्याचा प्रयत्न का केला जात आहे? असे सवाल रमेश यांनी उपस्थित केले.
3,264 कोटी रुपये जमा झाल्याचा दावा
राम मंदिरासाठी 2021 मध्ये राबवण्यात आलेल्या निधी समर्पण अभियानातून मोठ्या प्रमाणात देणगी जमा झाल्याचा उल्लेख रमेश यांनी केला आहे. त्यांच्या पोस्टनुसार, संघ आणि मंदिर ट्रस्टच्या माहितीनुसार या अभियानातून निधी समर्पण आणि कॉर्पस देणगी मिळून एकूण 3,264 कोटी रुपये जमा झाले होते.
2024 मधील पहिल्या 9 महिन्यांत 13.55 कोटी भाविक अयोध्येत आले. तसेच, 2025 मध्ये महाकुंभमेळ्याच्या काळात सुमारे 10 कोटी अतिरिक्त भाविक अयोध्येत आल्याचा दावाही त्यांनी केला आहे.
रमेश यांनी दिलेल्या आकडेवारीनुसार, 1 एप्रिल 2025 ते 28 फेब्रुवारी 2026 या कालावधीत 16 कोटी भाविकांनी मंदिराला भेट दिल्याचे सांगण्यात आले. मात्र, या काळात जमा झालेला एकूण देणगी 82.78 कोटी रुपये असल्याचे नमूद करण्यात आल्याने त्यांनी या हिशेबावर प्रश्न उपस्थित केले आहेत. या आकडेवारीनुसार प्रत्येक भाविकामागे सरासरी केवळ 5 रुपये देणगी येते. भाविकांची संख्या पाहता हा हिशेब संशयास्पद असल्याचे रमेश यांनी म्हटले आहे.
मंदिर बांधकाम समितीच्या अध्यक्षांच्या वक्तव्याचा उल्लेख
मंदिर बांधकाम समितीचे अध्यक्ष नृपेंद्र मिश्रा यांनीही हा प्रकार केवळ चोरी नसून ‘दरोडा’ असल्याचे मान्य केल्याचा उल्लेख रमेश यांनी आपल्या पोस्टमध्ये केला आहे.
या पार्श्वभूमीवर पंतप्रधान नरेंद्र मोदी, केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह आणि उत्तर प्रदेशचे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ यांनी या प्रकरणाची व्यापक चौकशी का सुरू केलेली नाही, असा प्रश्न त्यांनी विचारला आहे. संबंधितांवर कारवाई करण्याऐवजी या प्रकरणावर पडदा टाकला जात असल्याचा आरोपही त्यांनी केला.
देणग्यांच्या हिशेबाबाबत चार प्रश्न
राम मंदिरातील देणग्यांच्या हिशेबावरून जयराम रमेश यांनी चार प्रमुख प्रश्न उपस्थित केले आहेत.
– देशभरातून किती कोटी लोकांनी देणगी दिली आणि त्यातून एकूण किती हजार कोटी रुपये जमा झाले?
– मंदिरातील दानपेट्या, हुंड्या आणि देणगी काउंटरवर एकूण किती रक्कम जमा झाली?
– देणगी चोरीची एकूण रक्कम किती हजार कोटी रुपये आहे? या प्रकरणाची निष्पक्ष चौकशी करण्याऐवजी सरकार मौन का बाळगून आहे?
– सुमारे 30 कोटी भाविकांनी अर्पण केलेल्या देणगीचा हिशेब कुठे आहे? विशेष तपास पथकाने (SIT) केवळ 80 लाख रुपयांच्या चोरीचा उल्लेख करून प्रकरण मिटवण्याचा प्रयत्न का केला? या प्रश्नांची उत्तरे सरकारने जनतेला द्यावीत, अशी मागणी रमेश यांनी केली आहे.
चंदा चोरी, आस्था धोखा
भगवान को समर्पित धन, देव द्रव्य की चोरी अर्थात चंदा और चढ़ावा चोरी को महापाप माना गया है।
ऐसा ही महापाप भाजपा-आरएसएस के लोगों द्वारा अयोध्या के श्रीराम मंदिर में सामने आया है, लेकिन पूरे मामले को दबाने और बड़े चोरों को छिपाने की कोशिश की जा रही है।
सवाल यह है कि जिन भाजपा, विश्व हिंदू परिषद और आरएसएस से जुड़े लोगों को प्रधानमंत्री मोदी ने स्वयं ट्रस्टी के रूप में बिना सार्वजनिक चर्चा के चुना था, अब जब यह साबित हो चुका है कि उनकी निगरानी में देश के करोड़ों लोगों की आस्था को ठेस पहुँचाने वाला यह घृणित पाप हुआ है, तो राम मंदिर का श्रेय लेने में सबसे आगे रहने वाले प्रधानमंत्री अब मौन साधकर महापापियों को बचाने का कुत्सित प्रयास क्यों कर रहे हैं?
सवाल यह है कि जब:
आरएसएस और ट्रस्ट के अनुसार, निधि समर्पण अभियान (2021) में निधि समर्पण और कॉर्पस दान मिलाकर ₹3,264 करोड़ एकत्र हुए।
वर्ष 2024 के 9 महीनों में 13.55 करोड़ श्रद्धालु अयोध्या पहुँचे। वहीं, 2025 में महाकुंभ के दौरान लगभग 10 करोड़ अतिरिक्त श्रद्धालु अयोध्या आए।
ऐसे में 1 अप्रैल 2025 से 28 फ़रवरी 2026 तक 16 करोड़ श्रद्धालुओं का आना बताया गया, जबकि कुल चढ़ावा मात्र ₹82.78 करोड़ (प्रति व्यक्ति औसतन ₹5) बताया गया, जो श्रद्धालुओं की इतनी बड़ी संख्या के सामने बेहद संदिग्ध माना जा रहा है।
मंदिर निर्माण समिति के अध्यक्ष नृपेंद्र मिश्र ने भी माना है कि यह सिर्फ चोरी नहीं, बल्कि “डाका” हुआ है।
फिर भी नरेंद्र मोदी, अमित शाह और योगी आदित्यनाथ व्यापक जाँच कराने के बजाय चोरों के पाप पर पर्दा क्यों डाल रहे हैं?
माना जाता है कि न्याय होना भी चाहिए और होते हुए दिखना भी चाहिए। लेकिन इस पूरे मामले में न तो न्याय हुआ है और न ही न्याय करने की कोई कोशिश दिखाई दे रही है।
देश की जनता के मन में चार प्रमुख सवाल हैं, जिनका जवाब देना सरकार की ज़िम्मेदारी है:
* देश भर में कुल कितने करोड़ लोगों द्वारा कितने हज़ार करोड़ रुपये का चंदा दिया गया?
* दान-पात्रों (हुंडी/काउंटरों) में कुल कितना चढ़ावा एकत्र हुआ?
* यह चंदा और चढ़ावा चोरी कुल कितने हज़ार करोड़ रुपये की है, और सरकार इस पर निष्पक्ष जाँच कराने के बजाय मौन क्यों है?
* लगभग तीस करोड़ श्रद्धालुओं के चढ़ावे का हिसाब कहाँ है? एसआईटी ने 80 लाख की चोरी बताकर मामले को रफ़ा-दफ़ा करने की कोशिश क्यों की?
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज उत्तर प्रदेश जा रहे हैं तो हम उम्मीद करते हैं कि इस दौरे पर वे इस गंभीर मामले पर अपनी चुप्पी तोड़ेंगे और देशवासियों के सवालों का जवाब देंगे।
अगर वे एक बार फिर इस महत्वपूर्ण मुद्दे पर चुप रहकर किसी अन्य मामले की आड़ लेकर देश का ध्यान भटकाने की कोशिश करते हैं तो वे जान लें कि कांग्रेस इस पूरे मामले पर सच्चाई सामने लाकर ही रहेगी। जिन महापापियों ने चंदा और चढ़ावा चोरी की है, उन्हें संविधान के अनुसार सज़ा ज़रूर दिलाई जाएगी।
— Jairam Ramesh (@Jairam_Ramesh) October 25, 2026
