राज्यातल्या ग्रामीण भागातील व स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या हद्दीतील पथदिवे (स्ट्रीटलाईट) आणि पाणीपुरवठा योजनांमधील वीज बिलांची वसुली व वीज तोडणी थांबवावी आणि यापूर्वी तोडलेल्या वीज जोडण्या पूर्ववत करण्याचे महत्त्वपूर्ण आदेश उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी आज दिले.
राज्यातील ग्रामपंचायतींच्या पथदिव्यांची थकीत वीज देयके व पाणीपुरवठा योजनांच्या थकीत वीज देयकांसंदर्भात आज बैठक पार पडली. pic.twitter.com/lqPAJJos4B
— Ajit Pawar (@AjitPawarSpeaks) July 20, 2021
राज्यभरातील ग्रामपंचायतींच्या पथदिव्यांची थकीत वीज देयके आणि ग्रामपंचायतींच्या पाणीपुरवठा योजनांच्या थकीत वीज देयकांसंदर्भात अजित पवार यांच्या अध्यक्षतेखाली आज बैठक झाली. या बैठकीत स्थानिक स्वराज्य संस्थांकडे थकीत असलेल्या वीज देयकांबाबत चर्चा झाली.
राज्यातील ग्रामपंचायतींचे पथदिवे आणि पाणीपुरवठा
योजनांच्या थकीत वीज बिलांची तपासणी करून त्यांचा योग्य मेळ घालण्यासाठी संबंधित विभागांच्या वरिष्ठ अधिकाऱयांची राज्यस्तरीय समिती स्थापन करावी, समितीचा अहवाल येईपर्यंत या बिलांची वसुली थांबवावी असे निर्देश अजित पवार यांनी दिले.
याआधी महापालिका, नगरपालिका आणि ग्रामपंचायतींकडील पथदिवे, पाणीपुरवठा योजनांच्या थकीत वीज देयकांवरील दंड आणि व्याज वगळून उर्वरित रकमेच्या पन्नास टक्के रक्कम स्थानिक स्वराज्य संस्थांनी चौदाव्या वित्त आयोगाच्या निधीतून महावितरण कंपनीला अदा करण्याचा निर्णय घेण्यात आला होता. त्यानुसार ग्रामविकास विभागाने सदर थकीत रक्कम चार हप्त्यांत महावितरणला अदा केली. तरीही यासंदर्भात महावितरणकडून देय थकबाकी रकमेची मागणी संबंधित विभागाकडे केली आहे.
या बैठकीला ऊर्जामंत्री डॉ. नितीन राऊत, ग्रामविकास मंत्री हसन मुश्रीफ, सहकारमंत्री बाळासाहेब पाटील उपस्थित होते.
