>> प्रशांत अपराज, आर्थिक सल्लागार
आठवड्याभरात 2023-24 चा अर्थसंकल्प सादर होईल. सर्वसामान्य माणूस वाढत्या महागाईच्या आव्हानाला सामोरे जात असताना त्याची नजर अर्थसंकल्पाकडे लागून राहणे स्वाभाविकच आहे. सर्वसामान्यांच्या अर्थसंकल्पाकडून असलेल्या अपेक्षा जाणून घेऊया.
Basic Exemption Limit 2.5 लाखांपासून 5 लाखांपर्यंत वाढवणे. सध्या आयकरात असलेली Basic Exemption Limit 2.5 लाखांवरून वाढवून 5 लाखांपर्यंत नेणे आवश्यक आहे. कित्येक वर्षे ही मर्यादा 2.5 लाखांवर ङ्खेवून ज्यांचे उत्पन्न 5 लाखाच्या आत आहे त्यांना 87 ए अंतर्गत आयकरात सूट दिली जाते. ही मर्यादा 5 लाखांपर्यंत वाढवल्यास याचा फायदा सर्व गटांच्या करदात्यांना होईल.
पगारदार कर्मचाऱयांसाङ्गी स्टॅण्डर्ड डिडक्शन वाढवणे
पगारदार कर्मचाऱयांसाङ्गी त्यांच्या पगारी उत्पन्नातून 50000 इतकी वजावट सेक्शन 16 मध्ये घेता येते. ही मर्यादा 50000 वरून 75000 ने 100000 पर्यंत केल्यास बऱयाच नोकरवर्गाला याचा फायदा होईल आणि त्यांच्या हातात वाचलेल्या कराच्या स्वरूपात जास्त पैसे येतील.
80 सी वजावटीमध्ये वाढ
गेली कित्येक वर्षे 80 सी वजावट दीड लाख एवढी मर्यादित आहे. सेक्शन 80 सीमध्ये भविष्य निधी, मुलांची शालेय फी, विमा अशा अनेक गोष्टींचा समावेश होतो. बऱयाचदा भविष्य निधी आणि शालेय फी यामध्ये ही मर्यादा संपून जाते. गुंतवणुकीला चालना देण्यासाङ्गी ही मर्यादा 1.5 लाखांवरून 2.5 लाखांवर नेल्यास बचत आणि गुंतवणूक वाढेल.
गृहकर्जावरील व्याज वजावटीत वाढ
सध्या आयकरात सेक्शन 24 (बी) मध्ये गृहकर्जावरील व्याजावर 2 लाखाची वजावट उपलब्ध आहे. वाढणाऱया घरांच्या किमती वाढणारे व्याजाचे दर लक्षात येता ही वजावट 2.5 लाख ते 3 लाखांपर्यंत वाढवणे सर्व सामान्यांच्या दृष्टीने सोयीचे आहे.
आर्थिक साक्षरता शिक्षण
आपल्या देशात आर्थिक साक्षरतेचे प्रमाण 27 ते 28 टक्के आहे. हेच आपण जर प्रगत देशात बघितले तर 65 ते 70 टक्के आढळते. सरकारने नवीन शैक्षणिक धोरणात आर्थिक साक्षरता या विषयाचा शालेय तसेच कॉलेज अभ्यासक्रमात समावेश करणे आवश्यक आहे.
