अमेरिकन राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांनी हाँगकाँगमधील मानवाधिकार आणि लोकशाही समर्थनार्थ नागरिकांनी केलेल्या आंदोलनाला जाहीर पाठिंबा देऊन चीनला मोठा झटका दिला आहे. राष्ट्राध्यक्ष ट्रम्प यांनी अमेरिकन संसदेच्या ‘मानवाधिकार आणि लोकशाही’ विधेयकावर स्वाक्षरी करीत हाँगकाँगची सत्ता हातात असलेल्या कम्युनिस्ट चीनला हादराच दिल्याचे स्पष्ट झाले आहे. याशिवाय हाँगकाँगच्या विशेष राष्ट्राचा दर्जा कायम राखावा की नाही? यासाठीही समीक्षा करण्याच्या निर्णयामुळे चीनला व्यापारविषयक महत्त्वाकांक्षेला खीळ बसेल असे बोलले जात आहे.
चीनने मात्र अमेरिकेचा निर्णय हा दुसऱया देशाच्या कारभारात ढवळावळ आणि हस्तक्षेप करण्याचा प्रकार असल्याची टीका केली आहे. अमेरिकन राष्ट्राध्यक्ष ट्रम्प यांच्या नव्या नीतीमुळे हाँगकाँगची दुरवस्था सांभाळली जाण्याऐवजी अधिकच बिघडले असा दावा हाँगकाँगमधील चीन समर्थक सरकारने केला आहे.
लोकशाही समर्थक आंदोलकांना रोखण्यासाठी शस्त्र नाहीच
अमेरिकन राष्ट्राध्यक्ष ट्रम्प यांनी हाँगकाँग पोलिसांसाठी लोकशाहीवादी आंदोलकाना रोखण्यासाठीची हत्यार आणि शस्त्र्ाs न पाठवण्याच्या विधेयकावरही स्वाक्षरी केली. त्यामुळे अमेरिकेकडून आता हाँगकाँगला आता अश्रुधुराची नळकांडी, रबराच्या गोळय़ा आणि स्टेनगन यांचा पुरवठा केला जाणार नाही. ही हत्यारे निदर्शकांना रोखण्यासाठी वापरली जातात. चीन आणि हाँगकाँगच्या प्रतिनिधींनी आपसातील वादविवाद शांततापूर्ण मार्गाने सोडवावेत, असे आवाहन अमेरिकेने केले आहे. अमेरिकेने हाँगकाँगशी व्यापारी संबंध तोडल्यास त्याचा सर्वाधिक फटका चीनला बसणार आहे कारण चिनी प्रशासन हाँगकाँगचा उपयोग सर्वात माठी व्यापारपेठ म्हणून करीत आहे.
‘आम्ही हाँगकाँगमधील मानवाधिकार आणि लोकशाहीच्या पायमल्लीला विरोध करणारे विधेयक मंजूर केले तर चीनला का पोटशूळ उठलाय? भले हाँगकाँग चीनच्या ताब्यात असेल, पण वेगळा देश म्हणून हाँगकाँगवासीयांच्या हक्कांची जपणूक व्हायलाच हवी हे अमेरिकेचे धोरण आहे.
– डोनाल्ड ट्रम्प, अमेरिकन राष्ट्राध्यक्ष
