सामना प्रतिनिधी । नगर
लोकपाल बिल, प्रत्येक राज्यात लोकायुक्त नियुक्ती, डॉ. स्वामिनाथन आयोग अंमलबजावणी याबाबत पाच वर्षांपूर्वी दिलेले आश्‍वासन केंद्र सरकारने पाळले नाही म्हणून ज्येष्ठ समाजसेवक अण्णा हजारे यांनी 2 ऑक्टोबर पासून राळेगण सिध्दी येथे उपोषण करणार असल्याचे घोषीत केले आहे. भाजपा सरकार सत्तेवर येऊन चार वर्षांपेक्षा जास्त कालावधी झालेला आहे. परंतु, अजूनही लोकपाल कायद्याची अंमलबजावणी होत नाही. यामुळे या सरकारमध्ये कृतज्ञता नाही तर कृतघ्नता आहे, हे जनतेच्या लक्षात आले आहे असा घणाघती त्यांनी केला आहे.
अण्णांनी पत्रक जाहीर केरून ही माहिती दिली आहे. पत्रकात अण्णा म्हणाले की, लोकपाल, लोकायुक्त कायदा बिल संसदेमध्ये 1966 ते 2011 या काळात वेगवेगळ्या पक्षांनी आठ वेळा आणले. परंतु, बिल पारित होऊ शकले नाही. कारण पक्षांना लोकपाल, लोकायुक्त नको आहे. 2011 मध्ये देशातील जनता रस्त्यावर उतरली होती. तेव्हा जनतेच्या दबावामुळे तत्कालीन सरकारला लोकपाल, लोकायुक्त कायदा करणे भाग पडले होते. राष्ट्रपतींनी 1 मे 2014 रोजी कायद्यावर स्वाक्षरी केली. यानंतर लोकपाल, लोकायुक्तची नियुक्ती करणे आवश्यक होते. परंतु सरकारने वेगवेगळे कारणे सांगून लोकपाल, लोकायुक्तची नियुक्ती टाळली. सर्वोच्च न्यायालयाने सरकारला अनेकवेळा आदेश काढले. तरीही, सरकारने लोकपाल नियुक्ती केली नाही. यामुळे मी आंदोलन करण्याचा निर्णय घेतला असल्याचे अण्णांनी पत्रकात स्पष्ट केले आहे.
भाजप सरकार सत्तेवर येऊन चार वर्षांपेक्षा जास्त कालावधी झालेला आहे. परंतु, अजूनही कायद्याची अंमलबजावणी होत नाही. यामुळे या सरकारमध्ये कृतज्ञता नाही तर कृतघ्नता आहे, हे जनतेच्या लक्षात आले आहे. जनतेला दिलेल्या आश्‍वासनानुसार देशातील भ्रष्टाचार कमी होण्यासाठी लोकपाल, लोकायुक्तची नियुक्ती करणे आवश्यक होते.
सरकारने लोकपाल, लोकायुक्तची नियुक्ती केली नाही. उलट, लोकपाल, लोकायुक्त कायद्याच्या कलम 44 मध्ये दुरूस्ती केली. कलम 44 मध्ये सर्व लोकसभा सदस्य, सर्व अधिकार्‍यांना त्यांचे मुले व पत्नींच्या नावावर असलेल्या संपत्तीची माहिती प्रत्येक वर्षी देणे अनिवार्य होते. परंतु, या सरकारने कलम 44 मध्ये दुरूस्तीच्या नावाखाली नवीन बिल संसदेत पास केले.
नव्या कलम दुरुस्तीनुसार खासदार, सर्व अधिकारी व त्यांचे मुले, पत्नीच्या नावावर असलेल्या संपत्तीची माहिती देण्याचे कलम काढून टाकले. अधिकारी आणि खासदार यांना भ्रष्टाचार करण्याचा रस्ता मोकळा करून दिला. सरकार चार वर्षांपासून आमचे भ्रष्टाचार मुक्त भारत निर्मितीसाठी कटिबद्ध असल्याचे बोलत आहे, त्यामुळे आता आंदोलन करणार असल्याचे अण्णांनी प्रसिद्धी पत्रकाद्वारे स्पष्ट केले.
