सामना ऑनलाईन । नवी दिल्ली
जम्मू-कश्मीरमध्ये मानवाधिकारांचे उल्लंघन होत असल्याचा अहवाल संयुक्त राष्ट्रांच्या मानवाधिकार परिषदेने नुकताच जाहीर केला होता. तो अहवाल विशिष्ट हेतूने प्रेरित असून त्याला जास्त महत्त्व देण्याची गरज नाही असे मत लष्करप्रमुख बिपीन रावत यांनी व्यक्त केले आहे. हिंदुस्थानच्या परराष्ट्र मंत्रालयानेही या अहवालात सत्यता नसल्याचे सांगत अहवाल फेटाळला होता. तसेच कश्मीर हा हिंदुस्थानचा अविभाज्य भाग असल्याचे ठणकावले होते.
अहवाल वास्तविकतेला धरून नसल्याचे सांगत त्याचा निषेध करत हिंदुस्थानने अहवाल फेटाळून लावला होता. असे अहवाल विशिष्ट हेतूने प्रेरित आणि प्रायोजित असतात. त्यामुळे त्याला जास्त महत्त्व देण्याची गरज नाही. तसेच त्यावर चर्चा करण्याची गरज नसल्याचेही त्यांनी स्पष्ट केले. मानवाधिराच्या रक्षणाबाबात हिंदुस्थानी सैन्याचे काम आणि इतिहास चांगला आहे. कश्मीरचे नागरिक, देशातील जनता आणि जगातील लोकांनाही हिंदुस्थानी सैन्य कधीही मानवाधिकारांचे उल्लंघन करत नाही हे चांगले माहीत आहे. त्यामुळे याकडे जास्त लक्ष देण्याची गरज नाही, असे ते म्हणाले.
