>> अभय मोकाशी
श्रीलंका आधीच फार मोठय़ा आंतरराष्ट्रीय कर्जाखाली दबलेला देश आहे. त्यात राष्ट्राध्यक्ष सिरीसेना यांनी घटनाबाहय़ पद्धतीने पंतप्रधान विक्रमसिंघे यांची उचलबांगडी करून ‘लिट्टे’ विरोधात लष्करी कारवाई करणारे आणि त्यादरम्यान मानवी हक्कांचे उल्लंघन केल्याचा आरोप असणारे महिंद्र राजपक्षे यांची नियुक्ती केली आहे. त्यामुळे सिरीसेना यांनी लोकशाहीची हत्या केल्याचा आरोप आहे. अशा परिस्थितीत श्रीलंका पुन्हा एकदा नागरी युद्धाच्या उंबरठय़ावर उभा राहण्याची भीती आहे. लिबरेशन टायगर्स ऑफ तमिळ इलमने छेडलेले नागरी युद्ध 25 वर्षे चालले आणि त्याचा विपरीत परिणाम श्रीलंकेच्या विकासावर झाला. त्यामुळे श्रीलंकेतील विविध नेत्यांनी आपापले राजकीय स्वार्थ सोडून देशहिताचा विचार करणेच योग्य ठरेल.
अनेक वर्षांनंतर श्रीलंकेमध्ये पुन्हा एकदा राजकीय पेच निर्माण झाला आहे. आज त्या देशात एकाच वेळी दोन पंतप्रधान आहेत आणि त्यामुळे घटनात्मक बिकट परिस्थिती निर्माण झाली आहे. श्रीलंकेचे राष्ट्रपती मैथ्रीपाला सिरीसेना यांनी ऑक्टोबर 26 रोजी कायद्याने निवडून आलेले पंतप्रधान रणील विक्रमासिंघे यांना पदभ्रष्ट करून त्यांच्या जागी माजी राष्ट्राध्यक्ष महिंद्रा राजपक्षे यांची पंतप्रधान म्हणून नेमणूक केली. राजकारणात कोण आणि कधी एकमेकांविरुद्ध लढतील आणि कधी एकत्र येतील हे जसे आपल्या देशातील नेत्यांबद्दल आणि पक्षांबद्दल सांगता येणार नाही, तसे श्रीलंकेतील राजकीय नेते आणि पक्ष यांच्या बाबतीत आहे.
विक्रमासिंघे यांच्याशी मतभेद झाल्याने राष्ट्राध्यक्ष सिरीसेना यांनी त्यांना पंतप्रधान पदावरून काढले आणि 2015साली त्यांनी राष्ट्राध्यक्षे निवडणुकीत पराभूत केलेल्या महिंद्रा राजपक्षे यांचीच पुन्हा पंतप्रधान पदी नियुक्ती केली. श्रीलंकेत अलीकडेच करण्यात आलेल्या 19 व्या घटना दुरुस्तीनुसार पंतप्रधान नेमण्याचा आणि बदलण्याचा अधिकार संसदेला देण्यात आला आहे. ही घटना दुरुस्ती करण्यात विक्रमासिंघे आणि सिरीसेना यांनी पुढाकार घेतला होता. श्रीलंकेतील घटनातज्ञांच्या मते सिरीसेना यांनी विक्रमासिंघे यांना पंतप्रधान पदावरून हटवले हे घटनाबाह्य आहे, मात्र सिरीसेना यांनी आपण घटनेप्रमाणेच काम करत असल्याचा दावा केला आहे.
एकेकाळी एकाच पक्षात कार्यरत असलेले सिरीसेना आणि महिंद्रा राजपक्षे यांच्यात तीव्र मतभेद झाल्याने त्यांनी 2015 ची राष्ट्रपतीपदाची निवडणूक एकमेकांविरुद्ध लढवली आणि त्यात राजपक्षे पराभूत झाले होते. इतकेच नाही तर 2005 ते 2009 या काळात तामिळी जनतेवर सुरक्षा दलांकडून अमानुष हल्ले करण्यात आले ज्यात हजारो तामिळी नागरिक मारले गेले. यामुळे राजपक्षे आणि त्यांचे तत्कालीन सरकार या दोघांवर मानवी हक्कांचे उल्लंघन केल्याचे आरोप करण्यात आले. त्याची चौकशी अजून पूर्ण व्हायची आहे. राष्ट्राध्यक्ष झाल्यावर सिरीसेना यांनी 2005 ते 2009 या काळात झालेल्या मानवी हक्कांच्या उल्लंघनांची चौकशी करणार असल्याचे घोषित केले होते. मात्र आता या गुह्यांची चौकशी होणे शक्य नाही, कारण या प्रकरणातील प्रमुख आरोपीच आता पंतप्रधान झाले आहेत.
हिंदुस्थानातील आणि श्रीलंकेतील राजकारणातील आणखी एक साम्य म्हणजे आपल्याकडे मोदींच्या हत्येचा कट केला गेल्याचा दावा वेळोवेळी केला जात आहे. अशाच प्रकारे सिरीसेना यांच्या हत्येचा डाव रचला जात आल्याचा केला जात आहे. सिरीसेना यांच्या हत्येचा कट दिल्ली येथे रचला गेला आणि त्या कटात विक्रमासिंघे यांचा आणि त्यांच्या मंत्रिमंडळातील एका सदस्याचा सहभाग असल्याचा आरोप करण्यात आला आहे. अर्थात त्या मंत्र्याचे नाव सिरीसेना यांनी जाहीर केले नाही.
श्रीलंकेतील राजकीय घडामोडींचा परिणाम हिंदुस्थानसह इतर देशांवरदेखील होणार आहे. हे राजकीय बदल होताच अमेरिकेनेने सिरीसेना आणि श्रीलंकेच्या संसदेचे सभापती (करू जयासुरिया) यांना लवकरात लवकर संसदेचे अधिवेशन बोलवून पुन्हा लोकशाही मार्गाने पंतप्रधानांची नेमणूक करण्याचे आवाहन केले आहे.
महिंद्रा राजपक्षे हे चीनच्या बाजूने झुकेलेले नेते आहेत. ते राष्ट्राध्यक्ष असताना त्यांनी चीनकडून मोठय़ा प्रमाणात गुंतवणूक मिळवली. चीनने 2005 ते 2014 या काळात केलेल्या थेट गुंतवणुकीचे आणि हाती घेतलेल्या कामाचे एकंदर मूल्य 15 अब्ज अमेरिकी डॉलर होते, ज्यामुळे अमेरिका आणि हिंदुस्थानला चिंता वाटत आहे. चीनच्या गुंतवणुकीतून श्रीलंकेमध्ये दक्षिण किनारपट्टीवर एक बंदर, नवीन विमानतळ, रेल्वे असे विविध प्रकल्प हाती घेण्यात आले आहेत. या नंतर कर्जात बुडालेल्या श्रीलंकेने हे बंदर चीनच्या सरकारी संस्थांना चालविण्यास दिले आहे. श्रीलंकेच्या बंदरांवर अमेरिकेची आधीपासूनच नजर आहे. आपले लष्करी सामर्थ्य वाढवू पाहणाऱया चीनलादेखील श्रीलंकेतील बंदरांचा ताबा मिळविण्यात रस आहे. श्रीलंकेतील बंदर चीनच्या सरकारी संस्थांच्या हाती असतानाच 2017 साली चीनची पाणबुडी या बंदरात आली आणि आंतरराष्ट्रीय स्तरावर हाहाकार माजला. अमेरिका आणि हिंदुस्तान या दोन्ही देशांना या घटनेची चिंता वाटली.
श्रीलंकेत चीनचे वर्चस्व वाढले तर ते आपल्या देशासाठी जास्त धोक्याचे आहे, विशेषतः जर चीनने श्रीलंकेच्या बंदरांचा वापर करून जर आपले लष्करी तळ उभे केले तर ते हिंदुस्थानच्या सुरक्षिततेच्या दृष्टीने फार घातक ठरेल.
राजपक्षे हे श्रीलंकेतील तामिळी लोकांच्या विरोधात आहेत हे त्यांच्या आधीच्या कारकिर्दीत दिसून आले आहे. त्यामुळे त्यांनी पुन्हा जर तामिळी लोकांविरुद्ध कार्य सुरू ठेवले तर त्याचे परिणाम श्रीलंकेत दिसतीलच, पण आपल्या देशात तामिळी नागरिक ते स्वीकारणार नाहीत. त्याचबरोबर, अनेक आंतरराष्ट्रीय लवादांमध्ये श्रीलंकेत 2005 ते 2009 या काळात श्रीलंकेतील तामिळी लोकांवर झालेले अत्याचार आणि त्यांच्या मानवी हक्कांचे उल्लंघन याबाबतीत राजपक्षे यांना दोषी ठरविण्यात आले आहे. अशा परिस्थितीत त्यांची या आरोपांसंदर्भात चौकशी झाली नाही तर तेथील तामिळी जनता पुन्हा आंदोलन छेडू शकते. या सर्वांचा परिणाम तामीळनाडूच्या राजकारणावर पडू शकतो. परिणामी त्याचा फटका त्या राज्यात आपले पाय रोवू इच्छिणाऱया भारतीय जनता पक्षाला बसू शकतो.
श्रीलंका आधीच फार मोठय़ा आंतरराष्ट्रीय कर्जाखाली दबलेला देश आहे. त्यात राष्ट्राध्यक्ष सिरीसेना यांनी घटनाबाहय़ पद्धतीने पंतप्रधान विक्रमसिंघे यांची उचलबांगडी करून ‘लिट्टे’ विरोधात लष्करी कारवाई करणारे आणि त्यादरम्यान मानवी हक्कांचे उल्लंघन केल्याचा आरोप असणारे महिंद्र राजपक्षे यांची नियुक्ती केली आहे. त्यामुळे सिरीसेना यांनी लोकशाहीची हत्या केल्याचा आरोप आहे. अशा परिस्थितीत श्रीलंका पुन्हा एकदा नागरी युद्धाच्या उंबरठय़ावर उभा राहण्याची भीती आहे. लिबरेशन टायगर्स ऑफ तमिळ इलमने छेडलेले नागरी युद्ध 25 वर्ष चालले आणि त्याचा विपरीत परिणाम श्रीलंकेच्या विकासावर झाला. त्यामुळे श्रीलंकेतील विविध नेत्यांनी आपापले राजकीय स्वार्थ सोडून देशहिताचा विचार करणेच योग्य ठरेल.
राजकारणातील साम्य
हिंदुस्थानी उपखंडाच्या राजकारणात हिंदुस्थानचा प्रभाव मोठय़ा प्रमाणात पडताना दिसतो. सध्या भारतीय जनता पक्षाचे जसे राजकारण आपल्या देशात चालू आहे, तसेच काहीसे श्रीलंकेत होताना दिसत आहे. गोवा, अरुणाचल प्रदेश अशा राज्यांत कॉंग्रेसला बहुमत सिद्ध करण्याची संधी असूनदेखील भारतीय जनता पक्षाने तोडफोडीचे राजकारण केलेच, पण त्याचबरोबर या राज्याच्या राज्यपालांनी भाजप आणि त्याच्या मित्रपक्षांना सरकार स्थापन करण्याची संधी दिली. याच धर्तीवर सिरीसेना यांनी श्रीलंकेच्या संसदेत बहुमत नसलेल्या राजपक्षे यांना पंतप्रधानपदाची शपथ दिली. आपली हकालपट्टी बेकायदेशीर आणि घटनाबाह्य आहे असा दावा करत विक्रमासिंघे पंतप्रधानांचे सरकारी निवासस्थान सोडायला तयार नाहीत आणि आपणच पंतप्रधान असल्याचा दावा ते सातत्याने करत आहेत. विक्रमासिंघे यांचा दावा आहे की 225 सदस्य असलेल्या श्रीलंकेच्या संसदेत त्यांच्याकडे बहुमत आहे आणि ते संसदेत सिद्ध करू शकतील. याच वर्षी संसदेत मांडण्यात आलेला त्यांच्याविरुद्धचा अविश्वास ठराव विक्रमासिंघे यांनी हाणून पाडला होता. सिरीसेना यांना कल्पना आहे की राजपक्षे यांच्याकडे बहुमत सिद्ध करण्यासाठी संसदेत संख्याबळ नाही, म्हणून ते इतक्यात संसदेचे अधिवेशन बोलवायला तयार नाहीत. विक्रमासिंघे यांच्या पक्षाच्या अनेक खासदारांनी दावा केला आहे की त्यांना राजपक्षे यांच्या बाजूने मतदान करण्यासाठी पैसे आणि पद देऊ केले आहे. इतकेच नाही तर सिरीसेना यांनी नोव्हेंबर 16च्या आत संसदेचे अधिवेशन न घेण्याचा निर्णय घोषित केला आहे. यामुळे राजपक्षे यांना खासदार मिळविण्यासाठी वेळ मिळेल.
हिंदुस्थानी उपखंडाच्या राजकारणात हिंदुस्थानचा प्रभाव मोठय़ा प्रमाणात पडताना दिसतो. सध्या भारतीय जनता पक्षाचे जसे राजकारण आपल्या देशात चालू आहे, तसेच काहीसे श्रीलंकेत होताना दिसत आहे. गोवा, अरुणाचल प्रदेश अशा राज्यांत कॉंग्रेसला बहुमत सिद्ध करण्याची संधी असूनदेखील भारतीय जनता पक्षाने तोडफोडीचे राजकारण केलेच, पण त्याचबरोबर या राज्याच्या राज्यपालांनी भाजप आणि त्याच्या मित्रपक्षांना सरकार स्थापन करण्याची संधी दिली. याच धर्तीवर सिरीसेना यांनी श्रीलंकेच्या संसदेत बहुमत नसलेल्या राजपक्षे यांना पंतप्रधानपदाची शपथ दिली. आपली हकालपट्टी बेकायदेशीर आणि घटनाबाह्य आहे असा दावा करत विक्रमासिंघे पंतप्रधानांचे सरकारी निवासस्थान सोडायला तयार नाहीत आणि आपणच पंतप्रधान असल्याचा दावा ते सातत्याने करत आहेत. विक्रमासिंघे यांचा दावा आहे की 225 सदस्य असलेल्या श्रीलंकेच्या संसदेत त्यांच्याकडे बहुमत आहे आणि ते संसदेत सिद्ध करू शकतील. याच वर्षी संसदेत मांडण्यात आलेला त्यांच्याविरुद्धचा अविश्वास ठराव विक्रमासिंघे यांनी हाणून पाडला होता. सिरीसेना यांना कल्पना आहे की राजपक्षे यांच्याकडे बहुमत सिद्ध करण्यासाठी संसदेत संख्याबळ नाही, म्हणून ते इतक्यात संसदेचे अधिवेशन बोलवायला तयार नाहीत. विक्रमासिंघे यांच्या पक्षाच्या अनेक खासदारांनी दावा केला आहे की त्यांना राजपक्षे यांच्या बाजूने मतदान करण्यासाठी पैसे आणि पद देऊ केले आहे. इतकेच नाही तर सिरीसेना यांनी नोव्हेंबर 16च्या आत संसदेचे अधिवेशन न घेण्याचा निर्णय घोषित केला आहे. यामुळे राजपक्षे यांना खासदार मिळविण्यासाठी वेळ मिळेल.
(लेखक ज्येष्ठ पत्रकार आहेत.)
