लेख – विकास होतोय तर रोजगारनिर्मिती ठप्प का?

>> सीए संतोष घारे

देशातील नोटबंदी, जीएसटी कायद्याची अंमलबजावणी आणि कोरोनाची साथ यामुळे देशात सात वर्षांत तब्बल 37 लाख छोटे उद्योग आणि व्यवसाय ठप्प झाले आहेत. त्यात काम करणारे 1 कोटी 34 लाख लोक बेरोजगार झाले आहेत. एकटय़ा उत्पादन क्षेत्रात 18 लाख युनिट्स बंद झाले असून 54 लाख लोक बेरोजगार झाले. देशाच्या प्रगतीचे आकडे दिसत असताना रोजगारनिर्मिती झाल्याचे का दिसत नाही, हा प्रश्न महत्त्वाचा आहे. आर्थिक विकासाचे सर्व निदर्शक सहीसलामत आहेत. विकासदर आणि शेअर बाजाराचा निर्देशांक उत्तम आहे. परंतु तरीही विकास होत आहे, असे म्हणता येत नसेल, तर त्यासंदर्भात आत्मचिंतन करण्याची गरज आहे.

देशात मागील सात वर्षांत तब्बल 37 लाख छोटे उद्योग आणि व्यवसाय बंद झाले असून यात काम करणारे 1 कोटी 34 लाख लोक बेरोजगार झाले आहेत, अशी अत्यंत धक्कादायक माहिती खुद्द सरकारने जाहीर केलेल्या माहितीच्या विश्लेषणातून समोर आली आहे. हा आकडा उत्पादन, व्यापार आणि सेवा क्षेत्राशी संबंधित लहान असंघटित युनिट्स किंवा छोटय़ा व्यवसायात गुंतलेल्या लोकांचा आहे. एकटय़ा उत्पादन क्षेत्रात 18 लाख युनिट्स बंद झाले असून 54 लाख लोक बेरोजगार झाले आहेत. ऑक्टोबर 2022 ते सप्टेंबर 2023 दरम्यान देशातील उत्पादन क्षेत्रात सुमारे 17.82 लाख असंघटित युनिट्स कार्यरत होते. जुलै 2015 ते जून 2016 या कालावधीत त्यांची संख्या 19.70 लाख होती. म्हणजेच सात वर्षांत सुमारे 9.3 टक्के युनिट बंद पडले आहेत. उत्पादन क्षेत्रात 2015-16मध्ये 3.60 कोटी लोक काम करीत होते. ही संख्या 2022-23मध्ये 3.06 कोटींवर घसरली होती. म्हणजे या क्षेत्रातील 54 लाख लोक बेरोजगार झाले आहेत. केंद्र सरकारच्या सांख्यिकी आणि कार्यक्रम अंमलबजावणी मंत्रालयाने 2021-22 आणि 2022-23चा वार्षिक सर्वेक्षण अहवाल जाहीर केला असून त्यातून समोर आलेले बेरोजगारीचे वास्तव अत्यंत चिंताजनक आहे.

सर्वसमावेशक विकासाच्या माध्यमातून सरकार रोजगारनिर्मितीसाठी ‘मेक इन इंडिया’, ‘स्किल इंडिया’ असे अनेक उपक्रम राबवीत आहे. याखेरीज बेरोजगारीची समस्या सौम्य करण्यासाठी अनेक उपक्रम राबविले जात आहेत. तथापि, ज्या वेगाने देशातील बेरोजगारी वाढत आहे, त्यापुढे या योजना अपुऱया आणि प्रभावहीन ठरत आहेत, हे ताजी आकडेवारी स्पष्ट करत आहे. सामान्यतः 25 ते 30 वर्षे वयोगटात 95 टक्के युवक आपले उच्च शिक्षण पूर्ण करतात आणि त्यानंतर रोजगाराचा शोध सुरू होतो. भारतीय उद्योग महासंघाच्या (सीआयई) ‘इंडिया स्किल रिपोर्ट’नुसार, भारतात दरवर्षी सुमारे सव्वा कोटी प्रशिक्षित युवक तयार होतात. हे तरुण रोजगारासाठी सरकारी आणि खासगी क्षेत्रात प्रयत्नशील राहतात. परंतु त्यापैकी केवळ 37 टक्के युवकांना रोजगार मिळविण्यात यश येते. याची दोन प्रमुख कारणे आहेत. पहिले कारण म्हणजे, सरकारी क्षेत्रातील रोजगार आटत चालला आहे. सरकारी खर्चात कपात करण्यासाठी सरकारकडून रिक्त पदे भरली जात नाहीत. दुसरे कारण असे की, ज्यांनी व्यावसायिक अभ्यासक्रम पूर्ण केले आहेत, अशाच युवकांना खासगी क्षेत्रात रोजगार मिळतो. देशात दरवर्षी 40 लाख युवकांनाच व्यावसायिक शिक्षण घेणे शक्य होते. तर दरवर्षी सव्वा कोटी बेरोजगार युवक नोकरीच्या रांगेत उभे राहतात, या वास्तवाकडेही डोळसपणे पाहायला हवे. अशा स्थितीत सरकारने सार्वजनिक क्षेत्रातील रिक्त पदे भरण्याबरोबरच व्यावसायिक प्रशिक्षण केंद्रांची संख्या वाढविणेही आवश्यक आहे. छोटय़ा खेडय़ांमध्येही नवीन विकास केंद्रे उघडण्यात आली तर निश्चितच औद्योगिक क्षेत्राचे विकेंद्रीकरण होईल आणि अर्थव्यवस्था अधिकाधिक स्वावलंबी होईल. आजमितीस ग्रामीण बेरोजगारी सर्वाधिक आहे. परंतु काही उपाय योजल्यास हेच चित्र सकारात्मक करणे शक्य आहे. उदाहरणार्थ, जर युवकांना शेती, बागायती, पशुपालन, शेतीयंत्रांची दुरुस्ती अशा कामांमधील आधुनिक तंत्रज्ञानाचे शिक्षण परिणामकारकरित्या दिले, तर ग्रामीण बेरोजगारी सौम्य होण्यास निश्चित मदत होईल. याखेरीज आरोग्य देखभाल (हेल्थकेअर), रिअल इस्टेट, शिक्षण आणि प्रशिक्षण, माहिती तंत्रज्ञान, उत्पादन आदी क्षेत्रांतही रोजगार निर्माण करण्यासाठी प्रयत्न करणे गरजेचे आहे. परंतु सार्वजनिक आणि खासगी क्षेत्रात जेव्हा गुंतवणूक वाढेल तेव्हाच हे शक्य होईल. केवळ बँकिंग समूहांनीच ग्रामीण भागात आपला विस्तार केला, तरी लाखो युवकांना रोजगार मिळू शकेल.

मोदी सरकारने विकसनशील भारताला विकसित भारत बनवण्याचे उद्दिष्ट ठेवले आहे. या प्रवासादरम्यान देशाची अर्थव्यवस्था फाइव्ह ट्रिलियन डॉलर्सची बनवण्याचा संकल्प करण्यात आला आहे. गेल्या वर्षभरामध्ये भारतीय अर्थव्यवस्थेसंदर्भात दररोज नवनवीन अंदाज जागतिक पतमानांकन पंपन्यांकडून व्यक्त केले जात असून ते अखिल जगामध्ये भारत हा झपाटय़ाने आर्थिक विकास साधत पुढे येणारी अर्थव्यवस्था म्हणून नावारुपाला येत असल्याचे दिसत आहे. स्वतः पंतप्रधान मोदी आणि रालोलाचे सर्व नेते प्रत्येक व्यासपीठावरून भारतीय अर्थव्यवस्थेच्या भरारीचे गोडवे गाताना दिसत आहेत. मात्र देशाच्या प्रगतीचे आकडे झेपावत असताना रोजगारनिर्मिती झाल्याचे का दिसत नाही? हा प्रश्न खरोखर महत्त्वाचा आहे. कारण ज्या देशात युवकांची संख्या सर्वाधिक आहे, तिथे रोजगाराचाच मुद्दा प्राधान्याने चर्चिला जायला हवा. रोजगारनिर्मितीचा विचार जेव्हा आपण करतो, तेव्हा केवळ औपचारिक रोजगार विचारात घेतो. वस्तुतः देशात औपचारिक रोजगारांपेक्षा अनौपचारिक क्षेत्रात आणि असंघटित क्षेत्रात रोजगार अधिक आहेत. पण तिथेही रोजगार घटत चालला आहे. आर्थिक विकासाचे सर्व निदर्शक सहीसलामत आहेत. विकासदर आणि शेअर बाजाराचा निर्देशांक उत्तम आहे. परंतु तरीही विकास होतो आहे, असे म्हणावे का? असा प्रश्न पडणे यातून आपल्या धोरणाबाबत आत्मचिंतन करण्याची गरज आहे. कारण विकासाचा खरा निदर्शक आहे रोजगारनिर्मिती. 2014मध्ये सत्तेवर येण्यापूर्वी दरवर्षी दोन कोटी रोजगार निर्माण करण्याचे आश्वासन भारतीय जनता पक्षाने दिले होते. या उद्दिष्टाच्या उलट परिस्थिती आज दिसत आहे. भारत हा सर्वाधिक युवाशक्ती असलेला देश आहे. त्यामुळे रोजगाराच्या मुद्दय़ाला कोणत्याही सरकारने सर्वाधिक प्राधान्य द्यायला हवे. युवाशक्तीचा योग्य उपयोग करूनच खरी आणि शाश्वत प्रगती साधता येणार आहे. मोदी सरकार सत्तेवर आल्यापासून चौफेर विकास होत असेल तर रोजगारनिर्मिती का होत नाही, या प्रश्नाला समाधानकारक उत्तर मिळत नाही.

देशात नोकऱयांची मोठी समस्या निर्माण होण्यास सर्वांत महत्त्वाचे कारण म्हणजे वाढती लोकसंख्या. जगातील कोणत्याही लोकशाहीवादी देशाला एवढय़ा मोठय़ा प्रमाणावर मनुष्यबळाचे व्यवस्थापन करावे लागलेले नाही. 1980नंतर चीनने स्वीकारलेले मॉडेलच खूप वेगळे होते. त्याचवेळी म्हणजे 1980च्या दशकात भारतातील राज्यकर्त्यांना हे समजायला हवे होते की, लोकसंख्येचा होणारा स्पह्ट आपल्याला कोणत्या दिशेने घेऊन जात आहे. यासाठी केवळ एकच आशास्थान होते, ते म्हणजे उत्पादन क्षेत्रातील क्रांती. मात्र ही क्रांती केवळ चर्चा आणि कार्यक्रमांमधूनच दिसली. रोजगार कमी होण्याचे आणखी एक महत्त्वाचे कारण म्हणजे वाढते यांत्रिकीकरण आणि आताच्या काळात आलेली कृत्रिम बुद्धिमत्ता. स्वयंचलित यंत्रे मोठय़ा प्रमाणावर आल्यामुळे रोजगारनिर्मिती संकोचली आहे. अनेक पंपन्या रोबोटिक्स तंत्रज्ञानावर सुरू आहेत. जागतिक बँकेने कृत्रिम बुद्धिमत्ता जगातील 40 टक्के रोजगार हिरावून घेईल, असे भाकित वर्तवले आहे. तेव्हा येणाऱया काळातही रोजगारवाढीला मर्यादा आहेत. त्यामुळे सरकारने या प्रश्नावर अत्यंत गांभीर्याने विचार करणे गरज आहे. कारण रोजगाराचा प्रश्न हा जीवन-मरणाशी निगडित आहे.

(लेखक अर्थतज्ञ आहेत)