>> दिलीप देशपांडे, [email protected]
कायद्याने ग्राहकांना हक्क, अधिकार दिले आहेत. मात्र ग्राहक म्हणून त्याचा कसा वापर करायचा ते आपणच ठरवायचे आहे. कारण ग्राहक शक्ती, न्यायशक्ती आणि दंडशक्ती एकत्र आली की, आपोआपच शोषणमुक्ती होणार, हेच समीकरण आहे. न्याय मिळवण्यासाठी न घाबरता ग्राहकांनीही फसवणुकीविरुद्ध तक्रार करायलाच हवी. ग्राहकांनी त्यास दिलेल्या हक्कांचा योग्य वापर करून, आपली कर्तव्ये लक्षात ठेवून, बाजारपेठेत जागृत राहून खरेदी करणे अपेक्षित आहे, जेणेकरून त्यांची फसवणूक होणार नाही.
आज आपण बाजारपेठेत नजर टाकली तर जिकडे तिकडे आपल्याला मालाच्या जाहिरातीच जाहिराती बघायला मिळतात. कुठे मोठय़ा प्रमाणावर अनेक वस्तूंचा सेल लागलेला असतो आणि त्यासोबत बक्षिसेही दिली जातात. एकूणच सध्याचा काळ हा स्पर्धेचा आहे, तसा जाहिरातींचाही आहे. जो तो आपला उत्पादित माल बाजारपेठेत कसा जास्त विक्री होईल या प्रयत्नात असतो. वर्तमानपत्राची बरीच पाने जाहिरातींनी व्यापलेली असतात.
‘कस्टमर इज किंग’ (ग्राहक राजा आहे) किंवा ‘कस्टमर इज गॉड’ (ग्राहक देव आहे) अशी विशेषणे ग्राहकाला लावली जातात आणि दुसरीकडे अनेक प्रलोभने दाखवून ग्राहकांना आकर्षित केले जाते. बऱयाचदा अशा प्रलोभनांना ग्राहक बळी पडतो. त्यातूनच त्याची फसवणूक होते. याच पार्श्वभूमीवर ग्राहक दिन साजरा केला जातो. त्याचा उद्देश ग्राहकाची फसवणूक होऊ नये, सेवा पुरवताना हलगर्जीपणा होऊ नये हाच आहे.
1960 मध्ये अमेरिकेत अध्यक्षीय निवडणुकीत ग्राहक चळवळीचा मुद्दा उपस्थित झाला होता. अध्यक्ष केनेडी यांनी ग्राहकांच्या प्रश्नावर विचार करण्यासाठी एक व्यासपीठ तयार केले, जागतिक पातळीवर पाठपुरावा केला गेला. त्याला युनेस्कोकडून मान्यता मिळाली आणि नंतर दरवर्षी 15 मार्च हा दिवस ‘जागतिक ग्राहक दिन’ म्हणून साजरा करण्याची प्रथा पडली. आपल्या देशात 24 डिसेंबर 1986 रोजी राष्ट्रपतींनी ग्राहक हक्क संरक्षण कायद्याला मंजुरी दिली. तेव्हापासून ग्राहक संरक्षण कायदा अस्तित्वात आला व 24 डिसेंबर हा राष्ट्रीय ग्राहक दिन म्हणून साजरा करण्यात येतो. ग्राहक संरक्षण कायद्याने ग्राहकास सहा प्रकारचे हक्क प्राप्त झाले आहेत. प्रत्येक ग्राहकास आपले हक्क माहीत असतील तर त्याची फसवणूक होणार नाही.
सुधारित ग्राहक संरक्षण विधेयक 30 जुलै 2019 रोजी लोकसभेत व 6 ऑगस्ट 2019 रोजी राज्यसभेत मंजूर झाले. 9 ऑगस्ट रोजी राष्ट्रपतींची सही झाल्यावर 20 जुलै रोजी ते लागू झाले. आता जिल्हा आयोग व राज्य आयोग अशी रचना आहे. जिह्यात एक कोटीपर्यंत, राज्य दहा कोटीपर्यंत व त्यावरील केंद्रीय आयोगाकडे दावे असतील. नवीन कायद्यात ऑनलाइन व टेलिशॉपिंग कंपन्यांचा समावेश आहे. खाद्यपदार्थ व पेये यात भेसळ असल्यास तुरुंगवास, दंडाची तरतूद आहे. तक्रार कुठेही दाखल करता येते. दिशाभूल करणाऱया चुकीच्या जाहिराती देणारे आणि प्रसारित करणाऱयांना दंड करण्याचा आयोगाला अधिकार आहे. दोन वर्षे तुरुंगवास व पन्नास लाख दंडाची तरतूद आहे.
ग्राहकांची फसवणूक झाली असेल तर त्याला न्याय हा मिळतोच, पण आपल्या हक्कांसोबतच काही कर्तव्ये आहेत याची जाणीवसुद्धा ग्राहकांनी ठेवायला हवी.
ग्राहकांना योग्य तो न्याय मिळावा म्हणून जिल्हा पातळीवर जिल्हा ग्राहक आयोग व राज्य पातळीवर राज्य ग्राहक आयोग कार्यरत आहेत. विनाशुल्क आपण तक्रार दाखल करू शकतो. केंद्रात राष्ट्रीय ग्राहक आयोग आहे, तर राज्यातील दुर्गम भागात ग्राहक उपाययोजनांसाठी ग्राहक कल्याण सल्लागार समिती आहे. याव्यतिरिक्त ‘जागो ग्राहक जागो’ व ‘कन्झ्युमर क्लब’ आहेत.
गावपातळीवर ग्राहकांसाठी ग्राहक सेवा संस्था, ग्राहक पंचायत, प्रवासी संघ कार्यान्वित आहेत. ग्राहकांवर अन्याय होऊ नये म्हणून त्या कार्य करतात. प्रत्येक जिह्यात जिल्हाधिकारी यांच्या अध्यक्षतेखाली जिल्हा ग्राहक तक्रार निवारण समिती आहे. या समितीत विविध विभागांतील सदस्यांची निवड केली जाते. काही वर्षांपासून शासनात ग्राहक संरक्षण विभागाची निर्मिती केली आहे. त्यासाठी स्वतंत्रपणे मंत्र्याची नेमणूक आहे. शहरी, ग्रामीण भागात ग्राहकाच्या हक्कांचे रक्षण होणे, त्याला न्याय मिळवून देण्यासाठी व्यवस्था असली तरी ग्राहकास न्यायासाठी खूप काळ ताटकळत बसावे लागते. अनेक ठिकाणी जिल्हा ग्राहक मंचावर अध्यक्ष नसतात. त्यांच्या नेमणुका लवकर होत नाहीत, तर कधी मंचाचे सदस्य नसतात. नव्वद दिवसांत न्याय मिळण्याचा हेतू साध्य होत नाही. शासनाचे दुर्लक्षच म्हणावे लागेल.
ग्राहकांच्या वाढत्या फसवणुकीच्या प्रकारांना आळा बसावा म्हणून केंद्र सरकारने ‘जागो ग्राहक जागो’ अभियान सुरू केले आहे. बँका, सार्वजनिक वितरण, वीज, बांधकाम, अन्न व औषध, पर्यटन, पोस्ट अशा विविध प्रकारच्या खात्यांच्या तक्रारी या अभियानाच्या हेल्पलाइनवर (मदत सेवा प्रणाली) ग्राहक करू शकतो.
जागतिक ग्राहक दिन, राष्ट्रीय ग्राहक दिनाचे शासकीय पातळीवरून आयोजन केले जाते. त्यात औपचारिकता असते. काहीच ठिकाणचे अपवाद सोडले तर बहुतांशी उदासीनता असते. ठरावीकच लोकांना पत्रिका वाटून कार्यक्रम होतात. ज्यांना पत्रिका जातात ते कोणीही कार्यक्रमात नसतात ही सत्यता आहे. कार्यक्रमास ग्राहकांच्या उपस्थितीचा अभाव असतो. बऱयाचदा तहसीलदार कार्यालयातील कर्मचारी, व्हेंडर, स्वस्त धान्य दुकानदार हेच उपस्थित असतात. दहापंधरा लोकांच्या उपस्थितीत कार्यक्रम उरकून घेतला जातो, फोटो प्रसिद्ध होतात. आत्मीयतेने आयोजन अपेक्षित आहे, ते केले जात नाही.
वास्तविक अशा कार्यक्रमात वेगवेगळ्या खात्यांचे अधिकारी, गॅस एजन्सी, वजनमापांबाबत अधिकारी यांची उपस्थिती हवी. ग्राहकांना ग्राहक संरक्षण कायदा समजवून सांगायला हवा, ते होत नाही. कार्यक्रमात ग्राहकांची उपस्थिती वाढण्यासाठी प्रयत्न होत नाहीत. सालाबादप्रमाणे कार्यक्रम साजरा करून वर्तमानपत्रात वृत्त प्रसिद्ध होते. यापलीकडे काही साध्य होत नाही. ते आपण दरवर्षी पाहतोच. कार्यक्रम त्यांच्या पद्धतीने साजरे होतात, वर्तमानपत्रात प्रसिद्धी मिळते. मात्र पुन्हा ‘जैसे थे’ होते. सुधारणा होत नाही. शासनाने याबाबतीत योग्य ती दखल घेणे आवश्यक आहे.
शेवटी एकच म्हणावे लागेल. कायद्याने ग्राहकांना हक्क, अधिकार दिले आहेत. मात्र ग्राहक म्हणून त्याचा कसा वापर करायचा ते आपणच ठरवायचे आहे. कारण ग्राहक शक्ती, न्यायशक्ती आणि दंडशक्ती एकत्र आली की, आपोआपच शोषणमुक्ती होणार, हेच समीकरण आहे. न्याय मिळवण्यासाठी न घाबरता ग्राहकांनीही फसवणुकीविरुद्ध तक्रार करायलाच हवी. ग्राहकाने त्यास दिलेल्या हक्कांचा योग्य वापर करून, आपली कर्तव्ये लक्षात ठेवून, बाजारपेठेत जागृत राहून खरेदी करणे अपेक्षित आहे, जेणेकरून त्याची फसवणूक होणार नाही.
