>> दिवाकर देशपांडे
शनिवार 7 ऑक्टोबरच्या पहाटे हमास या दहशतवादी संघटनेने इस्रायलवर केलेल्या हल्ल्याला आता तीन आठवडे होत आलेले असताना इस्रायलने गुरुवारपासून जमिनीवरील हल्ले सुरू केले आहेत. जमिनीवरील हल्ले सुरू करू नयेत असे अमेरिकेचे म्हणणे होते, पण ते इस्रायलने ऐकलेले दिसत नाही. हमासच्या हल्ल्यानंतर घडलेल्या घटनांमुळे इस्रायल अधिकच अडचणीत येताना दिसत आहे. पण इस्रायलचे पंतप्रधान हमासवरील हल्ल्याच्या निमित्ताने मध्यपूर्वेचा नकाशा बदलण्याची भाषा करीत असतील तर इराणसह सर्व अरब देश व मुस्लिम देश इस्रायलविरोधात उभे राहतील यात काही शंका नाही. जर तसे झाले तर इस्रायल-हमास संघर्ष महायुद्धाच्या दिशेने वळण घेईल का हे सांगता येणार नाही.
गाझा पट्टीतील एका इस्पितळावर झालेल्या रॉकेट हल्ल्यात 500 लोक मरण पावल्यानंतर सर्व मुस्लिम व अरब देशांना आपल्या पाठीशी उभे करण्यात हमास यशस्वी ठरला आहे. एवढेच नाही तर रशिया व चीन हे अमेरिकेचे प्रतिस्पर्धी देशही हमासच्या पाठीशी उभे राहिले आहेत. हिंदुस्थानने या लढय़ात इस्रायलला स्पष्ट पाठिंबा दिला आहे, पण इस्पितळावरील या हल्ल्यानंतर आपल्याला धक्का बसला असे ट्विट पंतप्रधान मोदी यांनी केले आहे. तसेच हिंदुस्थान गाझा पट्टीतील नागरिकांसाठी इजिप्तमार्फत मदत देण्याचेही प्रयत्न करीत आहे.
खरे तर हमासच्या हल्ल्यातही 1 हजार 200 पेक्षाही अधिक इस्रायली स्त्री, पुरुष, बालके ठार झाली आहेत, पण त्याबद्दल या अरब व मुस्लिम देशांनी फारसा क्षोभ व्यक्त केला नाही. हमास आणि इस्रायली हे दोघेही एकमेकांचे कट्टर विरोधक व ते एकमेकांशी अत्यंत निर्घृणपणे वागत असतात. त्यामुळे दोघेही तितकेच दोषी आहेत. जगात मुस्लिम देशांची संख्या अधिक असल्यामुळे त्यांचा आवाज अधिक मोठा व दीपवून टाकणारा आहे. त्यामानाने इस्रायल हे अगदीच लहान व एकुलते एक ज्यू राष्ट्र आहे, पण इस्रायलचा निर्धार व निश्चय या सर्व मुस्लिम देशांपेक्षा अधिक दृढ आहे. शिवाय त्यांच्या पाठीशी अमेरिका, युरोप आदी सर्व पाश्चात्य जगत उभे आहे. त्यामुळे इस्रायल हमासवर सूड उगवल्याशिवाय राहील असे वाटत नाही.
अमेरिकेचे अध्यक्ष बायडेन हे हमास व इस्रायल संघर्ष ऐनभरात असताना इस्रायलमध्ये आले आहेत. तेथून ते जॉर्डनला जाऊन इजिप्त, पॅलेस्टिनी अथॉरिटी, सौदी अरब या देशांच्या प्रमुखांची भेट घेणार होते. पण इस्पितळावरील हल्ल्यानंतर या सर्वांनी बायडेन यांची भेट घेण्यास नकार दिला आहे. त्यामुळे बायडेन यांची मध्यस्थी विफल झाल्याचे दिसत आहे. बायडेन यांचे परराष्ट्र मंत्री ब्लिंकन तर गेला एक आठवडा या भागात मुक्काम करून आहेत, पण तेही सपशेल अपयशी ठरले आहेत. अशा परिस्थितीत इस्रायल गाझा पट्टीवरील लष्करी कारवाई कशी सुरू करणार हा प्रश्न आहे. या हल्ल्याचा उपद्रव पॅलेस्टिनी जनतेला होऊ नये म्हणून त्यांनी गाझा पट्टीच्या दक्षिण भागात जावे असा आदेशही दिला आहे. या दोन्ही कृती इस्रायलला अडचणीत आणणाऱया आहेत. जमिनीवरून हल्ल्याचा निर्णय लष्करीदृष्टय़ा धोकादायक असल्याचे मत काही तज्ञांचे आहे. गाझा पट्टी ही घनदाट लोकवस्तीची आहे. जमिनीवरील किंवा हवाई हल्ल्यात सामान्य लोकांचे मृत्यू होण्याची शक्यता आहे. तसे झाल्यास इस्रायलवर मानवी संहाराचा आरोप तर होईलच, पण तो युद्ध गुन्हाही ठरेल. याशिवाय हे एक शहरी युद्ध असेल ज्यात आाढमक सैन्याला नेहमीच अडचणींचा सामना करावा लागतो. युद्धाचे नियंत्रण बचावात्मक पवित्रा घेणाऱया सैन्याकडे असते. हमासने शनिवारचा भीषण हल्ला करताना इस्रायलच्या हवाई व जमिनीवरील हल्ल्याचा अंदाज बांधून आपल्या बचावाची भरभक्कम तयारी केली असणार यात काही शंका नाही. जमिनीखाली हमासने भुयारे व खंदकांचे मोठे जाळे उभारलेले असेल याची खात्रीच आहे. शिवाय अनेक ठिकाणी हमासने बुबीट्रप व सुरुंग लावून ठेवलेले असतील. यात इस्रायली सैन्याची मोठी हानी होऊ शकते. अर्थात इस्रायलची रणनीती नेमकी काय आहे हे माहीत नाही. इस्रायलने जमिनीवरील हल्ल्याची आवई उठवून दुसरीच कुठली तरी लष्करी योजना आखली असण्याचीही शक्यता नाकारता येत नाही. कारण हमासच्या रणनीतीची कल्पना सर्वांना असेल. हमासच्या हल्ल्याला तातडीने उत्तर देण्याऐवजी फक्त युद्धाची हवा निर्माण करून खूप वेळ काढायचा व हमासची गाझा पट्टीतच कोंडी करायची अशीही इस्रायलची रणनीती असू शकते.
गाझा पट्टीत अडकलेल्या नागरिकांना इजिप्तने आपल्या भागात आश्रय द्यावा यासाठी अमेरिका प्रयत्न करीत असल्याच्या बातम्या आहेत. इस्रायलने पॅलेस्टिनी नागरिकांना दक्षिणेत एकत्र होण्याचा आदेश त्यासाठीच दिला असावा असेही वाटते. गाझा पट्टीची दक्षिण सीमा इजिप्तच्या सिनाई वाळवंटाला लागून आहे. तेथे निर्वासित पॅलेस्टिनींचे पॅंम्प बांधता येणे शक्य आहे, पण इजिप्त पॅलेस्टिनींना आपल्या भूप्रदेशात प्रवेश करू देण्यास तयार नाही. अरब देश पॅलेस्टिनींना जी काही सहानुभूती दाखवत आहेत ती तोंडदेखलीच असणार आहे. कारण कुणालाच ही डोकेदुखी आपल्या देशात नको आहे. ऐंशीच्या दशकाच्या आधी पॅलेस्टिनी मुक्ती संघटना लेबेनॉनमध्ये तळ ठोकून इस्रायलशी लढत होती. त्याचा लेबेनॉनला खूप उपद्रव झाला व हा देश अराजकात सापडला. 1982 साली लेबेनॉनने सर्व पॅलेस्टिनींची हकालपट्टी केली व नंतर ते टय़ुनिशियात गेले. आताही गाझा पट्टीतून पॅलेस्टिनींना इजिप्तमध्ये ढकलायचा प्रयत्न चालू आहे.
हमासच्या हल्ल्यामुळे पंतप्रधान नेतान्याहू यांची लोकप्रियता रसातळाला पोहोचली आहे. आपण चमकदार असे काही करून दाखवले नाही तर आपली राजकीय कारकीर्द संपेल याची त्यांना जाणीव आहे, पण त्यांच्या कारकीर्दीपेक्षा देशाची प्रतिष्ठा मोठी आहे हे इस्रायली नीती तज्ञांना माहीत आहे. त्यामुळे येत्या काळात नेतान्याहू यांना पंतप्रधानपद सोडावे लागले तर आश्चर्य वाटू नये. इस्रायलचे माजी पंतप्रधान एहुद ओलमर्ट यांनी तसे बोलूनच दाखवले आहे. ओलमर्ट यांनी येत्या काही दिवसांत नेतान्याहू यांना पंतप्रधानपद सोडावेच लागेल असे एका जर्मन दूरचित्रवाणीला मुलाखत देताना सांगितले. या युद्धात इराणचा पाठिंबा असलेली लेबेनॉनमधील अतिरेकी संघटना हिजबुल्ला उतरणार का याची चर्चा सर्वत्र चालू आहे. हिजबुल्लाने इस्रायलवर क्षेपणास्त्रs डागून तशी शक्यताही दर्शविली आहे, पण हिजबुल्ला इतक्यात युद्धात उतरेल असे वाटत नाही. इस्रायलचे गाझा पट्टीतील हल्ले कसे वळण घेतात यावर हिजबुल्लाचे धोरण अवलंबून असेल. इस्रायल पुरेसा अडचणीत सापडला की, हिजबुल्ला लेबेनॉन व सीरियातून इस्रायलवर हल्ले करण्याची शक्यता नाकारता येत नाही.
या सर्व प्रकारानंतर सौदी अरबने मात्र आपले हात वर केले आहेत. सौदीच्या युवराजांनी इराणच्या अध्यक्षांशी फोनवर चर्चा केली आणि आपण सध्याच्या परिस्थितीत इस्रायलशी संबंध स्थापणार नाही, असे सांगितल्याची बातमी आहे. इराणशी अकारण तंटा घेऊन आखातातील परिस्थिती नाजूक करण्यात अर्थ नाही हे सौदीच्या लक्षात आले आहे. इराण या संघर्षात पडणार का? या प्रश्नाची सध्या मोठी चर्चा आहे. इस्रायलने हमासवरील हल्ले अधिक तीव्र केले, तर इराण या युद्धात पडण्याची शक्यता आहे. ते गृहीत धरूनच अमेरिकेने आपल्या दोन विमानवाहू नौका पूर्व भूमध्य सागरात पाठवल्या आहेत. इराणने या संघर्षात पडू नये हेच अमेरिकेला यातून सूचित करायचे आहे. पण इस्रायलचे पंतप्रधान हमासवरील हल्ल्याच्या निमित्ताने मध्यपूर्वेचा नकाशा बदलण्याची भाषा करीत असतील, तर इराणसह सर्व अरब देश व मुस्लिम देश इस्रायलविरोधात उभे राहतील यात काही शंका नाही. तसे झाले तर ती तिसऱया महायुद्धाची नांदी ठरणारच नाही असे म्हणता येणार नाही.
