‘नॉन नॅटो’ हिंदुस्थान

74

>> डॉ. शैलेंद्र देवळाणकर

अमेरिकन काँग्रेसमधील सिनेट सभागृहाने नुकतेच हिंदुस्थानला ‘नॉन नॅटो’ अलाय हा दर्जा देण्यासंदर्भातील महत्त्वपूर्ण विधेयक मंजूर केले आहे. हे विधेयक अशा वेळी मंजूर करण्यात आले आहे ज्या वेळी व्यापारतुटीच्या प्रश्नावरून तसेच हिंदुस्थानी बाजारपेठेत अमेरिकन कंपन्यांना प्रवेश देण्याच्या प्रश्नावरून, इराणकडून तेल आयातीसंदर्भात तसेच रशियाकडून एस-400 ऍण्टी बॅलेस्टीक मिसाईल सिस्टीम विकत घेण्याच्या प्रश्नावरून हिंदुस्थान व अमेरिकेमध्ये कमालीचा तणाव वाढला आहे. हा दर्जा मिळाल्यास हा तणाव काही प्रमाणात निवळण्याची शक्यता आहे. हा दर्जा मिळाल्यानंतर हिंदुस्थानचे लष्करी सामर्थ्य वाढणार आहे. त्यामुळे चीनला हिंदुस्थानचा धाक निर्माण होणार आहे. परिणामी एकूणच आशिया खंडातील सत्ता समतोलाच्या राजकारणावरही याचा परिणाम होणार आहे.

अमेरिकन काँग्रेसमधील सिनेट सभागृहाने नुकतेच एक महत्त्वपूर्ण विधेयक मंजूर केले आहे. हे विधेयक नॅशनल डिफेन्स ऍथोरायझेशन ऍक्ट 2020 या कायद्यामध्ये सुधारणा सुचवणारे आहे. हे सुधारणा विधेयक हिंदुस्थानसाठी अत्यंत महत्त्वाचे आहे. कारण या विधेयकामुळे हिंदुस्थानला ‘नॉन नॅटो अलाय’चा दर्जा मिळेल. त्यामुळे हे विधेयक हिंदुस्थान आणि अमेरिका यांच्यातील संरक्षण संबंधांमध्ये क्रांतिकारी परिवर्तन घडवून आणण्यास कारणीभूत ठरणार आहे. तसेच या विधेयकामुळे संपूर्ण आशिया खंडातील सत्ता समतोलाच्या राजकारणावर परिणाम होणार आहे. त्यामुळे हे विधेयक नेमके काय आहे, त्याचा हिंदुस्थान-अमेरिका संबंधांवर आणि आशियातील राजकारणावर कसा परिणाम होणार आहे हे जाणून घेणे आवश्यक आहे.

मुळातच नॅटो (नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गनायझेशन) ही शीतयुद्ध काळात उदयाला आलेली लष्करी संघटना आहे. शीतयुद्धाच्या राजकारणाचा भाग म्हणून ही संघटना अस्तित्वात आली. या संघटनेच्या माध्यमातून अमेरिका आणि पश्चिम युरोपिय राष्ट्रे यांची एक संयुक्त लष्करी फळी नेमली गेली. ही फळी साम्यवादाचा प्रसार रोखण्यासाठी कार्यरत होती. या संघटनेने अमेरिका आणि युरोपिय देश यांच्यामध्ये एक सामायिक व्यासपीठ तयार केले. 1990 मध्ये शीतयुद्ध संपुष्टात आले. त्यावेळी शीतयुद्ध काळात तयार झालेल्या सिएटो, सेंटो यांसारख्या संघटना तसेच सोव्हिएत रशियाने केलेला वारसा करार हे संपुष्टात आले. पण नॅटो ही एकमेव संघटना आहे जी शीतयुद्धोत्तर काळातही कायम राहिली आणि आजही ती टिकून आहे. तथापि, शीतयुद्ध काळातील अमेरिका आणि रशिया संघर्ष संपुष्टात आल्यामुळे गेल्या काही वर्षांमध्ये नॅटोने आपले स्वरूप आणि उद्दिष्टे बदलली आहेत. आता नॅटोने तीन प्रमुख उद्दिष्टे डोळय़ांसमोर ठेवली आहेत.

नॉन नॅटो अलाय म्हणजे काय?
नॉन नॅटो अलायन्स हा प्रकार 1989 मध्ये सुरू झाला. अमेरिकेकडून या स्वरूपाचा दर्जा हा एखाद्या मित्रराष्ट्राला दिला जातो, यासाठी काही निकष त्यांनी ठेवलेले आहेत. नॅटोचा सदस्य नसला तरीही ज्या देशाचे अमेरिकेशी घनिष्ट लष्करी वा संरक्षण संबंध आहेत, अमेरिकेच्या लोकशाहीचा प्रसार, दहशतवादाचा सामना करणे या उद्दिष्टांमध्ये जो देश मदत करतो त्या देशाला हा दर्जा दिला जातो. अशा प्रकारचा दर्जा दिल्यामुळे या राष्ट्रांबरोबर घनिष्ट लष्करी संबंध प्रस्थापित करण्याची परवानगी मिळते. तसेच अमेरिका त्या राष्ट्राबरोबर मोठय़ा प्रमाणावर संरक्षण क्षेत्रातील व्यापार करू शकते. त्याचबरोबर अमेरिका या देशाबरोबर संरक्षण क्षेत्रातील संयुक्त संशोधन आणि विकास कार्यक्रम प्रस्थापित करू शकते. हा दर्जा दिल्यानंतर दोन्ही राष्ट्रे मिळून काही संयुक्त तंत्रज्ञानाचा विकास करतात. शिवाय ज्या संवेदनशील तंत्रज्ञानाचा दुहेरी वापर होऊ शकतो (डय़ुएल युज टेक्नॉलॉजी) असे तंत्रज्ञानही हस्तांतरित केले जाते. थोडक्यात, हा दर्जा मिळाल्यानंतर एखाद्या संरक्षण साधन सामुग्रीचा विकास आणि त्या तंत्रज्ञानाचे हस्तांतरण केले जाते. अशा प्रकारचा दर्जा मिळणाऱया देशांना संरक्षण सिद्धतेत संशोधन, तंत्रज्ञान आदी सर्व प्रकारची मदत करण्याची, संयुक्त प्रकल्प उभारण्याची परवानगी किंवा ना हरकत प्रमाणपत्रच अमेरिकन काँग्रेसकडून त्यांच्या राष्ट्राध्यक्षांना दिली जाते. अमेरिकेच्या संरक्षण संबंधांवर अमेरिकन काँग्रेसचे कडक नियंत्रण असते. अमेरिकेकडून कोणाला किती लष्करी मदत दिली जावी हे अमेरिकन काँग्रेसकडून निर्धारित केले जाते. उदाहरणार्थ, पाकिस्तानला जेव्हा काही दशलक्ष डॉलर्सची मदत अमेरिकेकडून दिली जाते तेव्हा त्यासाठीची मंजुरी अमेरिकन काँग्रेसकडून मिळणे आवश्यक असते.

नॉन नॅटो अलायची सुरुवात जरी 1989 मध्ये झाली असली तरीही 1993 मध्ये म्हणजे बिल क्लिटंन अमेरिकेचे राष्ट्राध्यक्ष झाल्यानंतर त्यांनी सर्वप्रथम सहा राष्ट्रांना अशा प्रकारचा दर्जा मिळवून दिला. त्यानंतर जॉर्ज बुश यांच्या दहा वर्षांच्या कालखंडात 8 देशांना या प्रकाराचा दर्जा देण्यात आला. बराक ओबामा यांच्या 8 वर्षांच्या कार्यकाळात टय़ुनिशिया आणि अफगाणिस्तान (2015 मध्ये) या दोन राष्ट्रांना हा दर्जा दिला गेला होता. एकंदरीतच अमेरिकेकडून 15 हून अधिक देशांना हा दर्जा मिळाला आहे. यामध्ये इस्राईल, जपान, दक्षिण कोरिया आणि ऑस्ट्रेलिया तसेच जॉर्डनसारखा मुस्लिमबहुल देशही यामध्ये समाविष्ट आहेत.

पाकिस्तानला हा दर्जा देण्याचे कारण
हिंदुस्थानला हा दर्जा मिळणे प्रस्तावित असताना आपण हे लक्षात घेतले पाहिजे की, पाकिस्तानला हा दर्जा यापूर्वीच देण्यात आला आहे. जॉर्ज बुश यांच्या कार्यकाळात 2004 मध्ये पाकिस्तानला हा दर्जा दिला गेला आहे. त्या काळात अमेरिकेने अफगाणिस्तानातील दहशतवादाविरुद्ध युद्ध पुकारले होते. तालिबानचे उच्चाटन करण्यासाठी, ओसामा बिन लादेन याला पकडण्यासाठी अमेरिकेने लष्करी मोहीम सुरू केली होती. या संपूर्ण संघर्षात अमेरिकेला पाकिस्तानच्या मदतीची गरज होती. अफगाणिस्तानमध्ये युद्धाचे केंद्र होते. मात्र अफगाणिस्तानात शिरण्यासाठी दोन मार्ग होते. एक इराणमधून दुसरा पाकिस्तानमधून जाणारा होता. इराणशी अमेरिकेचे शत्रुत्व असल्यामुळे पाकिस्तानशिवाय दुसरा मार्ग नव्हता. त्यामुळेच या संघर्षातील पाकिस्तानचे सामरिक महत्त्व लक्षात घेऊन अमेरिकेने त्यांना हा दर्जा दिला होता. हा दर्जा देण्यामागे आंतरराष्ट्रीय दहशतवादाचा सामना करणे हा एकमेव उद्दिष्ट होते. हा दर्जा दिल्यानंतर लक्षावधी डॉलर्सची आर्थिक मदत आणि साधन सामग्री ही अमेरिकेने पाकिस्तानला पुरवली आहे.

सध्या व्यापारी मुद्दय़ांवरून हिंदुस्थान-अमेरिका संबंधांमध्ये काहीसा तणाव निर्माण झाला असला तरी गेल्या काही वर्षांतील स्थिती पाहता हिंदुस्थान आणि अमेरिकेचे संरक्षण संबंध सुधारत आहेत. डीटीटीआय म्हणजे डिफेन्स टेक्नॉलॉजी ट्रान्सफर इनिशिएटिव्ह या धोरणाअंतर्गत दोन्ही देशांमधील संरक्षण संबंध विकसित होत आहेत. दोन्ही देशांनी काही संयुक्त संरक्षण प्रकल्प आखले आहेत. तसेच याअंतर्गत संरक्षण तंत्रज्ञानाचे हस्तांतरणही होणार आहे. त्याचप्रमाणे हिंदुस्थानला न्यूक्लिअर सप्लायर्स ग्रुपचा सदस्यत्व देण्यासाठीही अमेरिका प्रयत्नशील आहे. ही सर्व उद्दिष्टे पूर्ण होण्यासाठी हिंदुस्थानला लष्करी मदत देणे सोपे जावे यासाठी अमेरिकेने हे विधेयक मांडले आहे. आता अमेरिकेच्या हाऊस ऑफ रिप्रेझेंटेटिव्हमध्ये हे विधेयक मंजूर होऊन राष्ट्राध्यक्षांकडे स्वाक्षरीसाठी जाणार आहे. त्यानंतर हिंदुस्थानला हा दर्जा मिळेल. हा दर्जा मिळाल्यानंतर हिंदुस्थानचे लष्करी सामर्थ्य मोठय़ा प्रमाणात वाढणार आहे. त्यामुळे स्वाभाविकपणे चीनला पोटशूळ उठणार आहे. चीनला हिंदुस्थानचा एक प्रकारे धाक निर्माण होणार आहे. त्यामुळे एकूणच आशिया खंडातील सत्तासमतोलाच्या राजकारणावरही या निर्णयाचा परिणाम होणार आहे.

हिंदुस्थानला हा दर्जा का?
अमेरिकेने 2010 मध्ये ‘पीव्हॉट टू एशिया’ एक महत्त्वाकांक्षी योजना आखली होती. या योजनेअंतर्गत हिंदुस्थानला हा दर्जा देणे प्रस्तावित आहे. अमेरिकेकडून ही योजना प्रामुख्याने चीनकडून भविष्यात निर्माण होणारा धोका लक्षात घेऊन आखली गेली. 2001 ते 2019 या दोन दशकांच्या काळात चीनने आपल्या लष्कराचे आधुनिकीकरण करण्याचा कार्यक्रम मोठय़ा प्रमाणात हाती घेतला आहे. चीनचा विस्तारवाद वाढला आहे. हस्तक्षेपी धोरण वाढले आहे. त्यामुळे आशिया खंडातील अमेरिकेच्या हितसंबंधांना धोका निर्माण झाला आहे. चीनच्या वाढत्या विस्तारवादावर नियंत्रण ठेवणे हे आशिया खंडातील अमेरिकेच्या परराष्ट्र आणि संरक्षण धोरणाचे प्रमुख उद्दिष्ट आहे. या दृष्टिकोनातून अमेरिकेला हिंदुस्थानचे लष्करी सामर्थ्य वाढवून चीनच्या वाढत्या सामर्थ्याला शह द्यायचा आहे. थोडक्यात चीनविरुद्ध काऊंटर वेट म्हणून हिंदुस्थानला पुढे करण्याचा अमेरिकेचा प्रयत्न आहे. चीनच्या महाकाय लष्करी ताकदीचा सामना करण्यासाठी हिंदुस्थानचे लष्करी सामर्थ्य त्या तोडीचे असणे आवश्यक आहे. त्यासाठी अमेरिकेला हिंदुस्थानला संरक्षण तंत्रज्ञान हस्तांतरित करावे लागेल, संरक्षण साधन सामग्री पुरवावी लागेल, तसेच मोठय़ा प्रमाणावर लष्करी मदतही करावी लागेल. अशा स्वरूपाची मदत करण्यासाठी ‘नॉन नॅटो अलाय’चा दर्जा देणे गरजेचे आहे. त्यासाठी हे विधेयक मांडले गेले आहे.

(लेखक परराष्ट्र धोरण विश्लेषक आहेत.)

आपली प्रतिक्रिया द्या