माघारीची धूर्त रणनीती

>> डॉ. शैलेंद्र देवळाणकर

दोन वर्षांपूर्वी कोविड महामारीचा उद्रेक ऐन भरात असताना चीनने पूर्व लडाखच्या सीमेवर सैन्य तैनात करत हिंदुस्थानला आव्हान देण्याचा प्रयत्न केला. हिंदुस्थानने चीनच्या या आक्रमकतेला जशास तसे उत्तर देत गलवान संघर्षामध्ये आपल्या सैन्याच्या सामर्थ्याचीही प्रचीती आणून दिली. त्यानंतर सीमेवरील तणाव कमी करण्यासाठी गेल्या दोन वर्षांत कोअर कमांडर पातळीवर चर्चेच्या 16 फेऱया पार पडूनही तोडगा निघाला नाही, परंतु आता चीनने या भागातील काही ठिकाणांवरून सैन्य माघारीस तयारी दर्शवली आहे. ही हिंदुस्थानसाठी एक मोठी उपलब्धी असली तरी चीनला झालेल्या या उपरतीमागे जिनपिंग यांची धूर्त रणनीती आहे हे विसरता येणार नाही.

हिंदुस्थान आणि चीन यांच्यातील संबंधांसंदर्भात एक नाटय़मय घटना नुकतीच घडली. भारतीय संरक्षण मंत्रालयातर्फे एक निवेदन जाहीर करण्यात आले आणि त्यामध्ये असे नमूद करण्यात आले की, हिंदुस्थान-चीन यांच्यामध्ये पूर्व लडाखमधील सैन्य माघारीबाबत सहमती झाली आहे. त्यानुसार चीनने फिंगर पॉइंट 15 वरून -ज्याला डोग्रा लेन असे म्हणतात – आपले सैन्य माघारी घेण्याचे मान्य केले आहे. खरे तर फिंगर पॉइंट 15 वरून सैन्य मागे घेण्याबाबत आणि एप्रिल 2020 च्या पूर्वीची परिस्थिती कायम ठेवण्याबाबत हिंदुस्थान व चीन यांच्यात गेल्या दोन वर्षांमध्ये कोअर कमांडर पातळीवरच्या चर्चेच्या 16 फेऱया पार पडल्या. सोळावी फेरी पार पडूनही दोन महिने उलटून गेले आहेत. त्यानंतर आता चीनकडून हा निर्णय घेण्यात आला आहे. हा निर्णय मर्यादित स्वरूपाचा असला तरीदेखील तो महत्त्वाचा असून ती हिंदुस्थानच्या दृष्टीने एक मोठी उपलब्धी आहे. असे असले तरी या सैन्य माघारीमागे चीनची चतुर रणनीती आहे, हे दुर्लक्षिता येणार नाही.

एप्रिल 2020च्या पूर्वीपासून चीनने हिंदुस्थानी हद्दीतील अनेक भूभागांवर दावे सांगण्यास सुरुवात केली होती. पूर्वA लडाखमध्ये फिंगर पॉइंट 1 ते फिंगर पॉइंट 8 या क्षेत्रात हिंदुस्थानचे पेट्रोलिंग चालत असे, परंतु हिंदुस्थानला फिंगर पॉइंट 1 आणि 2 पर्यंतच गस्त घालता येईल, अशी भूमिका चीनने घेतली. त्यापुढील भागात हिंदुस्थानी सैन्याला टेहळणीसाठी येता येणार नाही. आजही फिंगर पॉइंट 6 पर्यंत आम्हाला गस्त घालता आली पाहिजे, अशी हिंदुस्थानची मागणी आहे. त्याबाबत अद्यापही सहमती झालेली नाही, परंतु यासाठीची सुरुवात झाली आहे, असे ताज्या घडामोडींवरून म्हणता येईल. या सैन्य माघारीला डिसएंगेजमेंट असे म्हटले जाते. त्याचे महत्त्व असले तरी त्याला मर्यादित यश म्हणण्याचे कारण म्हणजे यानंतर अद्याप दोन महत्त्वाच्या प्रक्रिया बाकी आहेत. आताच्या निर्णयानुसार हिंदुस्थानकडून जिथे पेट्रोलिंग केले जात होते, त्या भागात आणलेले सैन्य चीनकडून माघारी नेण्यास सुरुवात होईल, परंतु यापुढची डी-एस्केलेशनची प्रक्रिया अत्यंत महत्त्वाची आहे. याचा अर्थ तणाव कमी करणे. गेल्या दोन वर्षांमध्ये चीनने या भागात फार मोठय़ा प्रमाणावर साधनसंपत्तीचा विकास केला आहे. यामध्ये अनेक लष्करी बंकर्स उभे केले आहेत, रस्तेनिर्मिती केली आहे. पेंगाँग लेकवर एका पुलाची उभारणी केली आहे. तसेच हिंदुस्थान-चीन यांच्यात युद्ध झाल्यास जखमी सैन्यावर उपचार करण्यासाठी चीनने या भागात दवाखानेही उभे केले आहेत. हा सर्व विकास पूर्णतः अनधिकृत आहे. हिंदुस्थान आणि चीन यांच्यात स्टेटेस्को कायम ठेवण्यात यावा यासंदर्भातील करारही झालेले आहेत, पण त्यांचा भंग करून चीनने हे अतिक्रमण केले आहे. त्यामुळे दोन्ही देशांदरम्यानच्या संबंधात तणाव निर्माण झाला आहे. डी-एस्केलेशन प्रक्रियेमध्ये हा तणाव कमी होणे गरजेचे आहे. यासाठी चीनने या सर्व भागातून सैन्य माघारी नेणे आवश्यक आहे.

तिसरी प्रक्रिया आहे डी-इंडक्शनची. यामध्ये केवळ काही किलोमीटर सैन्य मागे नेणे पुरेसे नसून पूर्णतः हा भाग सैन्यविरहित करणे अपेक्षित आहे. थोडक्यात, तैनात केलेले सैन्य कायमस्वरूपी माघारी घेणे याला डी-इंडक्शन म्हटले जाते. डिसएंगेजमेंट, डी-एस्केलेशन आणि डी-इंडक्शन या तिन्ही टप्प्यांद्वारे सीमेवरचा तणाव पूर्णपणे निवळू शकतो. सध्या यातील केवळ एक टप्पा पूर्ण होऊ घातला आहे.

दुसरे कारण म्हणजे पुढील आठवडय़ामध्ये उझबेकिस्तानमध्ये शांघाय सहकार्य संघटनेची बैठक पार पडणार आहे. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी हे स्वतः या बैठकीला उपस्थित राहण्यासाठी उझबेकिस्तानला जाणार आहेत. त्याचप्रमाणे शी जिनपिंगही या बैठकीला उपस्थित राहण्याची शक्यता आहे. कोरोना महामारीच्या संपूर्ण दोन वर्षांच्या काळात जिनपिंग यांनी चीनबाहेर पाऊल ठेवलेले नाही. यावरून त्यांच्याविषयीच्या अनेक अफवाही मध्यंतरीच्या काळात पसरल्या होत्या. शी जिनपिंग आजारी आहेत, त्यांना अंतर्गत उठाव होण्याची भीती आहे, अशा अनेक चर्चांना उधाण आले होते, परंतु आता ते या बैठकीच्या निमित्ताने उझबेकिस्तानला जाण्याची शक्यता आहे. तसे झाल्यास या बैठकीच्या ठिकाणी मोदी आणि जिनपिंग यांच्यामध्ये चर्चा होण्याची शक्यता आहे. यासाठी वातावरण निर्मिती गरजेची आहे. कारण सीमावादावरून कितीही तणाव असला तरी हिंदुस्थान आणि चीन यांच्यातील व्यापार अत्यंत मोठय़ा प्रमाणावर वाढतो आहे. आज तो जवळपास 150 अब्ज डॉलर्सपर्यंत पोहोचला आहे. 2017 मध्ये डोकलामचा संघर्ष निर्माण झाला होता आणि मोदी व जिनपिंग यांच्यात चर्चा झाली होती तेव्हा मोदींनी या संघर्षावरून खडे बोल सुनावले होते. हिंदुस्थानमध्ये चीनविरोधात मोठय़ा प्रमाणावर असंतोष आहे आणि त्यामुळे डोकलामसारखा संघर्ष असाच कायम ठेवला तर चिनी उत्पादनांवर बहिष्कार टाकला जाण्याची शक्यता नाकारता येत नाही. याचा हिंदुस्थान-चीन व्यापारावर नकारात्मक परिणाम होऊ शकतो. त्यावेळी हिंदुस्थानात चिनी वस्तूंवर बहिष्काराची लाटही आली होती. याची चीनला पूर्ण कल्पना आहे. दुसरीकडे, हिंदुस्थानचे परराष्ट्रमंत्री एस. जयशंकर यांनी गेल्या दोन वर्षांमध्ये विविध व्यासपीठांवरून चीनविरोधात जाहीरपणाने भूमिका मांडताना दोन्ही देशांमधील संबंध हे सामान्य स्थितीत नसल्याचे सांगितले आहे. याबाबत चीन पूर्णपणे दोषी असल्याचेही त्यांनी म्हटले होते. कारण चीनने पूर्व लडाखमध्ये ‘जैसे थे’ स्थिती ठेवण्याबाबतच्या करारांचा भंग केला आहे. ही परिस्थिती पूर्वपदावर येत नाही तोपर्यंत दोन्ही देशांमधील संबंध सर्वसामान्य पातळीवर येऊ शकणार नाहीत, हे त्यांनी स्पष्टपणाने सांगितले होते. कोरोनोत्तर काळात जागतिक समुदायामध्ये चीनविरोधी भावना वेगाने वाढत आहे. अनेक देशांनी चीनच्या बीआरआय प्रकल्पातून माघार घेण्यास सुरुवात केली आहे. चीनच्या कर्जविळख्याची जगभरात चर्चा सुरू आहे. श्रीलंका आणि पाकिस्तान यांसह आफ्रिकेतील अनेक देशांनी चीनकडून कर्जे घेतलेली असून त्यांच्या अर्थव्यवस्था या कर्जामुळे कोलमडण्याची भीती निर्माण झाली आहे. ही सर्व परिस्थिती आज जगजाहीर झाल्यामुळे चीनकडे पाहण्याचा जगाचा दृष्टिकोन बदलला आहे. अशा स्थितीत चीनला हिंदुस्थानबरोबरचे संबंध चांगले ठेवणे गरजेचे बनले आहे.

आणखी एक मुद्दा म्हणजे अमेरिकेच्या हाऊस ऑफ रिप्रेझेंटेटिव्हच्या अध्यक्षा नॅन्सी पॅलोसी यांनी तैवानला भेट दिली. यानंतर तैवानच्या प्रश्नावरून अमेरिका आणि चीन यांच्यातील संबंध अत्यंत तणावपूर्ण बनले. त्यामुळे चीनचे लक्ष सध्या पूर्णपणे तैवानवर आहे. साम्यवादी चीनचा एकूण इतिहास पाहिल्यास चीन एकावेळी एकच प्रश्न हातात घेतो. उदाहरणार्थ, जपानबरोबर सेनकाकू बेटावरचा संघर्ष सुरू होता तेव्हा चीनने इतर सीमावादांबाबत आक्रमक भूमिका घेणे टाळले होते. डोकलामचा संघर्ष सुरू असतानाही चीन अन्य प्रश्नांबाबत शांत होता. तशाच प्रकारे आता तैवानचा मुद्दा ऐरणीवर आल्यामुळे चीनला हिंदुस्थानबरोबरचा संघर्ष तीव्र करायचा नाही. त्यामुळेच शी जिनपिंग यांनी चतूर रणनीतीचा प्रत्यय देत पूर्व लडाखमधून सैन्य माघारीस तयारी दर्शवली आहे. ही सर्व पार्श्वभूमी लक्षात घेता ताज्या घडामोडींवरून चीनवर विश्वास ठेवून चालणार नाही. कारण आता फक्त चीनने सैन्य काही किलोमीटर माघारी घेतले आहे. चीनकडून या भागातील बांधकामे जर काढून टाकली गेली आणि सैन्य पूर्णपणे माघारी गेले व अरुणाचल प्रदेशच्या भागावरील दावे मागे घेतले तरच हिंदुस्थानला चीनवर विश्वास ठेवता येऊ शकेल. या विश्वास निर्मितीच्या प्रक्रियेमध्ये चीनला स्वतःला पुढाकार घ्यावा लागेल. तोपर्यंत चीनवर विश्वास ठेवता येणार नाही.

एक गोष्ट सदैव लक्षात ठेवली पाहिजे की, चीन हा अत्यंत धूर्त आणि कावेबाज देश आहे. चीनच्या पडद्यामागच्या चाली या नेहमीच वेगळ्या असतात. अमेरिकन संरक्षण विभागाच्या एका अहवालानुसार 2025 पर्यंत चीन हिंदुस्थानवर हल्ला करण्याची शक्यता असून चीन या युद्धासाठीची जोरदार तयारी करत आहे. त्यामुळे गाफील ठेवून पाठीत वार करणे ही चीनची खासीयत लक्षात घेता भविष्यात चीनबरोबर संघर्ष उद्भवू शकतो, या दृष्टिकोनातूनच हिंदुस्थानने आपली रणनीती आखली पाहिजे.

चीनने अचानकपणाने सैन्य माघारीबाबत होकार का दर्शवला? याची प्रमुख दोन कारणे आहेत. एक म्हणजे गेल्या दोन वर्षांत चीनने हिंदुस्थानवर सर्व पद्धतींनी दबाव टाकून पाहिला. सीमेवर सैन्य तैनाती केली, मोठय़ा प्रमाणावर साधनसंपत्तीचा विकास केला. अत्याधुनिक क्षेपणास्त्र्ाs, रणगाडे आदी शस्त्रसामग्री आणून हिंदुस्थानला धमकावण्याचे, घाबरवण्याचे प्रयत्न केले, परंतु चीनच्या या आक्रमक दबावामुळे हिंदुस्थान जराही दबला नाही. कोणत्याही परिस्थितीचा सामना करण्याची तयारी दर्शवत हिंदुस्थानने माघार घ्यायची नाही, अशी ठाम भूमिका घेतली. क्वाईड प्रोक्रो या रणनीतीनुसार हिंदुस्थानने जशास तसे उत्तर दिले. म्हणजेच चीनने सैन्य पुढे घेतल्यास हिंदुस्थाननेही आपले सैन्य पुढे नेले. गलवानमध्ये चीनने हल्ला केला त्यालाही हिंदुस्थानने जबरदस्त प्रत्युत्तर दिले. त्यातून हिंदुस्थान कोणत्याही परिस्थितीत आपल्याशी दोन हात करण्यास तयार आहे याची जाणीव चीनला झाली. 1962च्या युद्धातला हिंदुस्थान आणि आजचा हिंदुस्थान यामध्ये महद्अंतर आहे. हिंदुस्थान आता संयमाची भूमिका न घेता आक्रमक प्रत्युत्तराची तयारी दर्शवत आहे हे चीनला कळून चुकले. त्यामुळे हा संघर्ष फार काळ पुढे घेऊन जाता येणार नाही हे चीनच्या लक्षात आले आणि त्यांनी बॅकफूटवर जाण्याची तयारी दर्शवली.

(लेखक परराष्ट्र धोरण विश्लेषक आहेत.)