>> सतीश देशमुख
शेतमालाचे भाव पडण्याचे मुख्य कारण अतिरिक्त उत्पन्न नसून वेळोवेळी केलेली आयात हेच आहे. आवश्यक वस्तूचा कायद्याचा आधार घेऊन तूर 135 रु. किलोने आयात केली व येथे शेतकऱयांना 35 रु. किलोने विकावी लागली. पाकिस्तानातून 46 रु. किलोने कांदा आयात केला व इथल्या शेतकऱयांना 10 रु. भाव मिळाला नाही. इतर महागाईकडे दुर्लक्ष करून शेतमालाची भाववाढ म्हणजे महागाई अशी चुकीची परिभाषा केली गेल्यामुळे ही मानसिकता बदलणे हे मोठे आव्हान आहे.
शेतमालाच्या एकंदरीत 23 पिकांचे न्यूनतम आधारमूल्य (MSP- Minimum Support Price) सरकार जाहीर करते. त्यात 14 खरीप, 6 रब्बी व 3 उसासारख्या नॉनसिझनल पिकांचा समावेश आहे. राज्यातील विविध भागांतून पीकनिहाय उत्पन्न खर्च (Cost of Cultivation) दरवर्षी गोळा करून चार कृषी विद्यापीठांकडे पाठविण्यात येतो. त्यांचे एकत्रीकरण व संकलन राहुरी कृषी विद्यापीठात केले जाते. ही माहिती केंद्र सरकारच्या ‘कृषिमूल्य व किंमत आयोगा’ने – CACP (Commission for Agricultural Costs & Prices) दिलेल्या स्टँडर्ड फॉरमॅटप्रमाणे गोळा होते. त्या चाकोरीच्या बाहेर जाऊन काही बदल करता येत नाहीत. नंतर ही माहिती राज्याच्या कृषिमूल्य आयोगाकडे पाठविण्यात येते. तिथे बैठकीमध्ये कृषी विद्यापीठांचे तज्ञ/आधिकारी, सांख्यिकी, अर्थतज्ञ, आयोग अध्यक्ष व संबंधित मंत्री यांची चर्चा होऊन अंतिम उत्पन्न खर्च केंद्राकडे शिफारस म्हणून पाठविण्यात येतो.
राज्य सरकारची उत्पादन खर्च काढण्याची पद्धत सदोष असून त्यात शेतमजुराची मजुरी, खते, बियाणे यांचा खर्च अत्यल्प दाखविला जातो. भांडवली गुंतवणुकीवरील व्याज 6 टक्क्यांपेक्षा जास्त पकडत नाहीत. मजुरांची मजुरी ‘कुशल’ कामगारांप्रमाणे धरत नाहीत. शेतकऱयांचा खर्च प्रत्येक शिवाराचा वेगळा असतो. त्यामुळे नमुना (सॅम्पलिंग) किंवा सरासरी पद्धतीत त्रुटी आहेत. हा खर्च फक्त उत्पादन (cost of cultivation) म्हणजे शेताच्या बांधापुरताच आहे. त्यात मालाचा पणन खर्च-वाहतूक, अडत, तोलाई, हमाली वगैरे शेतकरी ते व्यापारी खर्च पकडला जात नाही.
ही माहिती केंद्र सरकारच्या निर्णायक कमिटीकडे (CCEA Cabinet Committee on Economics Affairs) जाते. तिथे विविध राज्यांकडून आलेल्या माहितीवर चर्चा होते. यात जागतिक बाजारमूल्य, मागणी पुरवठा, उत्पन्नाचे प्रमाण, साठा बाबींचा आढावा घेतला जातो. या बैठकीला इतर सर्व खात्यांचे मंत्री असून ते आपापले हितसंबंध बघतात. राजकारणी सत्ताधाऱयांना शहरी मतदार ग्राहकांची चिंता असते. भांडवलदार उद्योगपतीचे हितसंबंध व निवडणूक अर्थपुरवठय़ासाठी तजवीज करायची असते. व्यापारी (Commerce) खात्याला व्यापारी, रिटेलर, सेलर मार्केटची काळजी असते. अर्थखात्याला महागाई दर (Inflation Rate) कमीत कमी ठेवायचा असतो. गृहखात्याला ग्राहकांची व प्रसारमाध्यमांची ओरड होऊ द्यायची नसते. या सर्वांच्या दबावामुळे हमीभाव दाबले जातात व कमी जाहीर होतात. कारण साधे सरळ सूत्र आहे, कृषी क्षेत्राचा तोटा = इतर क्षेत्रांचा फायदा. थोडक्यात हा अर्थशास्त्राrय नसून राजकीय हेतूने प्रेरित निर्णय असतो.
प्रत्येक राज्याकडून आलेल्या माहितीमध्ये खूप तफावत असते. कारण प्रत्येक राज्याची सिंचन सुविधा, त्या पिकाची हवामान अनुकूलता, उत्पादकता (क्विंटल/एकरी) व पर्यायाने उत्पादन खर्च हा वेगवेगळा असतो. उदाहरणात पंजाबमध्ये 98टक्के सिंचनाखाली क्षेत्र आहे व महाराष्ट्रात 17.9टक्के आहे. गव्हासाठी पंजाबचे हवामान अनुकूल आहे. त्यामुळे त्यांच्या आकडेवारीवरून ठरवलेला हमीभाव महाराष्ट्राच्या शेतकऱयांना तोटय़ाचा आहे.
केंद्र शासनाने जाहीर केलेले 2017-18 चे हमीभाव हे महाराष्ट्र राज्य सरकारने शिफारस केलेल्या उत्पन्न खर्चापेक्षा 30 ते 52.3टक्के कमी आहेत. त्यामुळे उत्पादन खर्चावर नफा वाढवायचे दूरच, जाहीर रक्कम खर्चापेक्षा 50टक्क्यांनी कमी आहे. हमीभाव पेरणीच्या अगोदर जाहीर करणे अपेक्षित आहे. त्यालाही सरकार दोन महिने उशीर करते.
स्वामीनाथन आयोगाने 2006 साली शेतकऱयांच्या आत्महत्या थांबविण्यासाठी केलेल्या अनेक शिफारशींपैकी एक महत्त्वाचा मुद्दा आहे तो उत्पन्न खर्चावर 50टक्के नफा गृहीत धरून शेतमालाचे भाव ठरविण्यात यावेत हा होता. 13 वर्षे हा अहवाल धूळ खात पडला आहे. या आयोगाला वैधानिक दर्जा दिला नव्हता जसा वेतन आयोगाला आहे. ज्यामुळे सातवा वेतन शिफारशी सर्व केंद्र व राज्य शासनांच्या कर्मचाऱयांना लागू करणे कायदेशीर बंधनकारक ठरते.
कोणी म्हणेल इतर व्यवसायात व व्यापारात 15टक्के नफा असतो. मग येथे 50टक्के का? त्याचा माझा अभ्यास असा आहे की शेतकऱयांचे शेतमाल उत्पन्न निघण्याचा व विक्रीचा काळ 8 महिने गृहीत धरला तर त्याचा “Inventory Turn Ratio” खूप कमी आहे.
सोप्यात भाषेत सांगायचे झाले तर वडापाववाल्याने 100 रु. ची सकाळी गुंतवणूक केली व त्याला संध्याकाळी 5 टक्के फायदा झाला तर त्या दिवसाला 5 रु. मिळतील तर 8 महिन्याला 1200 रु. म्हणजे नफा झाला 12 पट. त्याला 5टक्के नफा कमी वाटत नाही. कारण त्याचा “Inventory Turn Ratio” खूप जास्त आहे. तसेच व्यापाऱयांचाही आहे.
बाजारातील शेतमालाचे भाव हमीभावापेक्षा कमी झाल्यास सरकारने तो माल खरेदी करावा अशी कायदेशीर तरतूद आहे पण सरकारजवळ खरेदी करणारी सक्षम यंत्रणाच नाही. 23 पिकांपैकी फक्त 3-4 पिकांचीच शासन खरेदी करते ती पण पूर्ण नाही. सन 2016-17 साली सरकारने तुरीची 33टक्के, हरभरा 10 टक्के व सोयाबीनची अर्धा टक्केच खरेदी केली. बाकी 90टक्के माल शेतकऱयांना पडत्या दराने विकावा लागला. खरेदी केंद्रे सुरू करावीत म्हणून शेतकऱयांना वारंवार आंदोलने करावी लागतात.
शासनाने कधी बारदाने नाहीत, तर एकदा सुतळी नाही तर कधी गोदामे नाहीत, कधी नियोजन चुकले असे स्पष्टीकरण देऊन हसे केले. ज्यांनी तूर विकली त्यांचे पैसं (चुकारे) तीन-तीन महिने रखडले. शेतकऱयांचे हक्काचे पैसे देण्यासाठी सरकारकडे पैसे नाहीत? नाफेड 20 टक्के रक्कम भरते. इतर केंद्रांची मदत येते तेव्हा पैसे मिळतात.
अन्नसुरक्षा योजनेअंतर्गत रेशन व्यवस्थेला अन्नपुरवठा करण्यासाठी नियोजित साठा भरला की वरून आदेश येतात खरेदी बंद करा. शेतमालाचे भाव पडण्याचे मुख्य कारण अतिरिक्त उत्पन्न नसून वेळोवेळी केलेली आयात हेच आहे. आवश्यक वस्तूचा कायद्याचा आधार घेऊन तूर 135 रु. /किलोने आयात केली व येथे शेतकऱयांना 35 रु./ किलोने विकावी लागली. पाकिस्तानातून 46 रु. किलोने कांदा आयात केला व इथल्या शेतकऱ्यांना 10 रु. भाव मिळाला नाही.
जगात कुठल्याही देशात आपल्या देशात आहे तसा ‘आवश्यक वस्तू कायद्या’सारखा जुलमी कायदा नाही. पुन्हा त्याला नाव ‘जनहितकारी’ असे दिले आहे. इतर महागाईकडे दुर्लक्ष करून शेतमालाची भाववाढ म्हणजे महागाई अशी चुकीची परिभाषा केली गेल्यामुळे शहरातील लोकांची ही मानसिकता बदलणे हे फार मोठे आव्हान आहे.
