नागरी सहकारी बँका अस्तित्वाचा प्रश्न… खास न्याय!

1678

>> उदय पेंडसे

यूपीए सरकारच्या काळात नागरी सहकारी बँकांना आयकरातील 80 पी कलमान्वये मिळणारी सूट रद्द केली गेली. कोणताही सारासार विचार न करता, सर्व नागरी सहकारी बँकांना सुमारे 34 टक्के (सरचार्जसहित) कर आकारायला सुरुवात झाली. रालोआच्या जाहीरनाम्यात या आयकराबाबत पुनर्विचार करण्याची घोषणा करण्यात आली. परंतु त्याची अंमलबजावणी झाली नाही. काही महिन्यांपूर्वी केंद्रीय अर्थमंत्र्यांनी कंपन्यांना आकारण्यात येणाऱया आयकरात कपात करण्याची घोषणा केली, परंतु नागरी सहकारी बँकांना लावण्यात येणाऱया आयकराबाबत त्यांनी मौन पाळले. म्हणजे एच.डी.एफ.सी., आय.सी.आय.सी.आय.सारख्या खासगी बँका फक्त 22 टक्के कर अदा करणार आणि नागरिकांची, सर्वसामान्य जनतेच्या मालकीच्या असणाऱया नागरी सहकारी बँका 34 टक्के आयकर अदा करणार हा खासा न्याय म्हणावा लागेल.

एकीकडे रिझर्व्ह बँकेचे आणि दुसरीकडे केंद्र आणि राज्य सरकारचे नियंत्रण अशा दुहेरी कचाटय़ात नागरी सहकारी बँका सापडल्या आहेत. तरीही अनेक बँका चांगले काम करीत आहेत. देशाच्या अर्थकारणात त्यांचा वाटा निश्चितच महत्त्वाचा आहे. तथापि, रिझर्व्ह बँकेची सापत्न वागणूक आणि सरकारी पातळीवरील बदलता दृष्टिकोन यामुळे आधीच वेगवेगळय़ा अडचणींना तोंड देणाऱया नागरी सहकारी बँकिंग क्षेत्रासमोर अस्तित्वाचा प्रश्न उभा राहिला आहे.

पंजाब ऍण्ड महाराष्ट्र को-ऑप. बँकेतील घोटाळा उघडकीस आला आणि संपूर्ण सहकारी बँकिंग क्षेत्रावर काळे ढग जमायला लागले. अनेक ठेवीदारांना याचा खूप मोठा फटका बसला. नुकसानही सोसावे लागले. परंतु सुक्याबरोबर ओलंही जळतं या म्हणीप्रमाणे सर्वच सहकारी बँकांना याची झळ सोसावी लागली आहे. यामध्ये माध्यमांचाही मोठा हात आहे. कुठल्याही गोष्टीची खातरजमा न करता, अभ्यास न करता, सहकारी बँकिंगविषयी सविस्तर माहिती न घेता सरसकट सर्व सहकारी बँकिंग क्षेत्राला आरोपीच्या पिंजऱयात उभं केलं गेलं.

सहकारी बँकिंग क्षेत्र खूप व्यापक आहे. त्याला मोठा इतिहासही आहे. हिंदुस्थानातील पहिली सहकारी बँक 1889 साली बडोदा येथे स्थापन झाली. तर महाराष्ट्रातील सारस्वत, एन.के.जी.एस.बी. या नामांकित यशस्वी सहकारी बँका आपला शतक महोत्सव साजरा करत आहेत. आज देशभरात 1551 सहकारी बँका आहेत. त्यापैकी 54 सहकारी बँकांना शेडय़ुल्ड दर्जा प्राप्त झालेला आहे. रिझर्व्ह बँकेच्या 2018 सालच्या ट्रेंड ऍण्ड प्रोग्रेस रिपोर्टची पडताळणी केली तर, सहकारी बँकाही हिंदुस्थानी अर्थव्यवस्थेत महत्त्वाची कामगिरी बजावत असल्याचे आपल्याला दिसून येईल.

बँकेची आर्थिक सक्षमता मोजण्याचा एक निकष म्हणजे भांडवल पर्याप्तता, सी.आर.ए.आर. सहकारी बँकांची भांडवल पर्याप्तता किमान 9 टक्के असावी असे रिझर्व्ह बँकेचे संकेत आहेत. 1551 नागरी सहकारी बँकांपैकी तब्बल 1348 म्हणजेच जवळजवळ 87 टक्के बँकांची भांडवल पर्याप्तता 12 टक्के किंवा त्यापेक्षा अधिक आहे. भांडवल पर्याप्ततेप्रमाणेच सर्वाधिक चर्चेचा विषय म्हणजे थकीत कर्जांचे प्रमाण. म्हणजेच वाढते एन.पी.ए. राष्ट्रीयीकृत बँकांमधील एन.पी.ए.चे प्रमाण सर्वाधिक वाढलेले आपण सर्वांनी जाणून घेतलेच आहे. ते प्रमाण 10 टक्के ते 28 टक्के यादरम्यान राहिले आहे. ढोबळ अनुत्पादित कर्जे म्हणजेच ग्रॉस एन.पी.ए. कमाल 7 टक्के असावे असे रिझर्व्ह बँकेचे संकेत आहेत. नागरी सहकारी बँकांची ढोबळ अनुत्पादित कर्जे 7 टक्के आहेत. तर निव्वळ अनुत्पादित कर्जे – नेट एन.पी.ए. कमाल 3 टक्के असावीत असे संकेत आहेत. मात्र नागरी सहकारी बँकांची निव्वळ अनुत्पादित कर्जे 2.7 टक्के आहेत. यावरून कर्जे वसुलीच्या बाबतीतही नागरी सहकारी बँका सजग असल्याचे आपल्या लक्षात येईल.

उपरोक्त विवेचनावरून आपल्या निश्चित लक्षात येईल की, अनेक अडचणींचा सामना करत नागरी सहकारी बँका चांगले काम करत आहेत.

रिझर्व्ह बँकेची सापत्न वागणूक
सहकारी कायद्याखाली नोंदणी झालेली संस्था आणि रिझर्व्ह बँकेचा बँकिंग परवाना प्राप्त झाल्यामुळे सहकारी बँक अस्तित्वात येते. राज्याच्या अथवा केंद्राच्या सहकारी कायद्यात नोंदणी त्यामुळे सहकारी कायद्याचे पर्यायाने सरकारचे (राज्य अथवा केंद्राचे) नियंत्रण तर रिझर्व्ह बँकेच्या बँकिंग परवान्यामुळे रिझर्व्ह बँकेचे नियंत्रण, अशा दुहेरी नियंत्रणाच्या कचाटय़ात नागरी सहकारी बँका सापडल्या आहेत.

एकीकडे सर्व बँका समान असं म्हणायचं, पण सहकारी बँकांना अनेक बंधने घालायची अशी रिझर्व्ह बँकेची नेहमीच दुटप्पी भूमिका राहिली आहे. काही उदाहरणे देणे येथे क्रमप्राप्त आहे.

1) नागरी सहकारी बँकांना फक्त 70 लाखांपर्यंतच गृहकर्ज देण्यास अनुमती आहे. या मर्यादेचा गेल्या 8 वर्षांत आढावा घेण्यात आलेला नाही. 2) सहकारी बँकेचे सभासदत्व घेतल्याशिवाय जास्तीत जास्त एक लाखांपर्यंतचेच कर्ज नागरी सहकारी बँका देऊ शकतात. एक लाखाहून अधिक कर्ज द्यावयाचे असल्यास कर्जदारास सभासद करून घेणे, त्याचप्रमाणे कर्ज रकमेच्या 2.5 टक्के ते 5 टक्के भाग-भांडवलात गुंतवणूक करणे आवश्यक असते. ही गुंतवणूक असली तरी कर्जदाराला-गरजवंताला ही गुंतवणूक खर्चच वाटतो. 3) विनातारण किंवा असुरक्षित (Unsecured) कर्ज देण्याची मर्यादा फक्त पाच लाख रुपयांपर्यंतच आहे. 4) नेट बँकिंग, आधुनिक तंत्रज्ञानाच्या सुविधेसाठी (ऑन साईट / ऑफ साईट एटीएम) अनुमती देताना त्याची सांगड आर्थिक सक्षमतेशी घातली जात आहे. 5) गत 2 वर्षांपासून कोणत्याही नागरी सहकारी बँकांना नवीन शाखा उघडण्याची त्याचप्रमाणे कार्यक्षेत्र वाढीची ( Area of Operation ) अनुमती दिलेली नाही. 6) ठेव विमा (Deposit Insurance) फक्त एक लाखांपर्यंत उपलब्ध. 7) ठेव विमा योजना रिझर्व्ह बँकेच्या अधीन असलेल्या डिपॉझिट इन्शुरन्स आणि क्रेडिट गॅरेंटी कॉर्पोरेशन या कंपनीद्वारे राबविली जाते. त्यामध्ये एक लाख रुपयांचे ठेव विमा संरक्षण दिले जाते. या ठेवी संरक्षणासाठी बँकांकडून प्रति सहा महिन्यांनी हप्ता (प्रीमियम) घेतला जातो.

यात गंमत म्हणजे बँकेच्या सर्व ठेवींवर प्रीमियम आकारला जातो. ज्यामध्ये एक लाख रुपयांहून अधिक ठेवींचा समावेश असतो. संरक्षण मात्र एक लाख रुपयांच्याच ठेवींना मिळते. हा अन्याय नव्हे काय? उदा. एखाद्या बँकेच्या ठेवी 4500 कोटी असल्यास त्या बँकेला हा हप्ता सुमारे 2.60 कोटी इतका पडतो. परंतु या ठेवींमधील फक्त एक लाखांपर्यंतच्या ठेवींचा विमा हप्ता काढायचा ठरविल्यास तो तब्बल 60 लाख रुपयांनी कमी होतो. म्हणजेच नागरी सहकारी बँका हा भुर्दंड सोसत आहेत. आणि आता तर या हप्त्यांमध्ये वाढ करण्याचे घाटत आहे. त्यामुळं नागरी सहकारी बँकांना हा भुर्दंड अधिक सोसावा लागण्याची चिन्ह आहेत.

नागरी सहकारी बँकांना येणाऱया अडचणींची ही काही वानगीदाखल उदाहरणे. वाढते नागरीकरण, वाढती स्पर्धा, अत्याधुनिक तंत्रज्ञानाची निर्माण झालेली गरज या पार्श्वभूमीवर, उपरोक्त अडचणींवर मात करत चांगला व्यवसाय कसा करायचा हे एक खडतर आव्हान नागरी सहकारी बँकांसमोर आहे. आधुनिक तंत्रज्ञानाच्या पूर्ततेसाठी लागणारी आर्थिक क्षमता, आर्थिक मंदीच्या काळात अथवा अन्य वेळीही चांगल्या कर्जदारांच्या अभाव असणे त्याचबरोबर चांगल्या मनुष्यबळाची कमतरता या त्रुटीदेखील नागरी सहकारी बँकांना सतावत असतात.

रिझर्व्ह बँकेची वक्रदृष्टी
पी.एम.सी. बँकेच्या पार्श्वभूमीवर तर रिझर्व्ह बँकेची नागरी सहकारी बँकांकडे बघण्याची दृष्टीच बदलली आहे. अनेक अडचणींवर मात करीत बऱयाच नागरी सहकारी बँका चांगले काम करत आहेत. परंतु रिझर्व्ह बँकेकडून अपेक्षित असलेली गाईड, फिलॉसॉफर आणि फ्रेंड ही भूमिका काही बजावली जात नाही. उलट निरनिराळ्या समित्या नेमून नागरी सहकारी बँकांची चळवळच संपुष्टात आणायची आहे की काय असे अहवाल समोर आणले जात आहेत. 20 हजार कोटी रुपयांपेक्षा अधिक व्यवसाय असणाऱया बँकांचे खासगी बँकेत सक्तीचे रूपांतर, व्यवस्थापन मंडळ (बोर्ड ऑफ मॅनेजमेंट) स्थापन करण्याचा आग्रह आणि आता नवीनच टूम ‘बँक’ हा शब्दच वापरायला बंदी. ज्यांच्या मान्यतेमुळे, आर.बी.आय. कायद्यातील तरतुदींमुळेच बँक हा शब्द सहकारी बँक वापरात आहेत तोच वापरायला बंदी करण्याचा महंमद तुघलकी घाट घातला जात आहे.

केंद्र सरकारचे धोरण
दुसरीकडे केंद्र सरकारही या अधिवेशनात बहुराज्यीय सहकारी कायद्यामध्ये बदल करणाऱया तरतुदी सुचविणारे विधेयक मांडण्याची शक्यता आहे. हे विधेयक 2010 पासून प्रलंबित असल्याचे समजते. या विधेयकानुसार सहकारी संस्थांच्या निवडणुकीकरिता स्वतंत्र निवडणूक प्राधिकरणाची नेमणूक, सहकारी संस्थेचे संचालक मंडळ बरखास्त करण्याचा अधिकार, प्रत्येक सहकारी संस्थेने माहिती अधिकारी नेमण्याची तरतूद, प्रतिवर्षी पुनर्वसन व सहकार पुनर्रचना निधीची उभारणी, राखीव जागांची तरतूद या व अशा अनेक तरतुदींना युक्त असे विधेयक या अधिवेशनात मांडले जाण्याची शक्यता आहे. हे विधेयक मंजूर झाल्यास बहुराज्यीय सहकारी बँकांच्या अडचणीत वाढ होण्याची शक्यता नाकारता येत नाही.

उपाययोजना
या सर्व अडचणींवर मात करून बहुतांश नागरी सहकारी बँक चांगलेच काम करत आहेत. सर्वसामान्य जनतेची आर्थिक गरज या बँका पूर्ण करत आहेत. इतकेच नव्हे तर अनेक समाजोपयोगी प्रकल्पांना या बँकांकडून आर्थिक पाठबळ मिळत असते. कितीतरी मोठय़ा उद्योगांना मिळालेले पहिले आर्थिक सहाय्य नागरी सहकारी बँकांचे होते, हेदेखील येथे नमूद करायला आवडेल. (हा स्वतंत्र लेखाचा विषय होऊ शकतो)

काही मूठभर विघ्नसंतोषी, स्वार्थी वृत्तीच्या लोकांनी आपल्या सत्तेचा, पदाचा गैरवापर केला म्हणून संपूर्ण बँकिंग क्षेत्राकडे संशयित नजरेने बघायची आवश्यकता नाही. उलट रिझर्व्ह बँकेने, आर्थिक क्षेत्रातील, सहकारी क्षेत्रातील, तज्ञांनी यावर उपाययोजना जरूर सुचवाव्यात. नागरी सहकारी बँकांतील कार्यकर्ते त्याची नक्कीच बूज राखतील. त्या दृष्टीने काही प्राथमिक सूचना कराव्याशा वाटतात, त्या खालील प्रमाणे – 1) नागरी सहकारी बँकांना सामान व्यवसाय संधी उपलब्ध करून देणे. 2) रिझर्व्ह बँकेच्या अधिकाऱयांनी नागरी सहकारी बँकांकडे वक्रदृष्टीने न बघता सल्लागार, मित्रत्वाच्या भावनेने मार्गदर्शन करणे. 3) कर्ज वसुलीच्या किचकट, जुनाट कायद्यांमध्ये बदल करणे. 4) प्रशासकीय, कामकाजातील लाल फितीच्या कारभाराला आळा घालून व्यवसायस्नेही वातावरण तयार करणे. 5) रिझर्व्ह बँक, सहकार आयुक्त कार्यालयातून आवश्यक त्या परवानग्या वेळेवर देणे. रिझर्व्ह बँकेतील तसेच केंद्र व राज्य सरकारमधील सहकार चळवळीचे, नागरी सहकारी बँकांचे हितचिंतक याचा नक्की विचार करतील अशी अपेक्षा बाळगूया.

(लेखक सहकारी बँकिंग क्षेत्रातील तज्ञ आहेत.)
[email protected]

आपली प्रतिक्रिया द्या