>> नीलेश कुलकर्णी
या वेळचा केंद्रीय अर्थसंकल्प लोकसभा निवडणुकीपूर्वीचा अखेरचा पूर्णवेळ अर्थसंकल्प असेल. तो सादर करताना केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन मतांच्या बेरजेपोटी का होईना, सर्वसामान्यांना दिलासा देतील, अशी अपेक्षा आहे. देशात निवडणुकांचा मोसम असला की, सर्वसामान्यांना थोडाफार दिलासा मिळतो. या वर्षी तब्बल दहा राज्यांमध्ये विधानसभा निवडणुका होत आहेत. या दोन्ही निवडणुकांपूर्वी महागाई व बेरोजगारी या मुद्दय़ांवर सपशेल अपयशी ठरलेले हे सरकार निदान या अखेरच्या पूर्णवेळ अर्थसंकल्पात तरी ‘खुलजा सिम सिम’ करणार का?
यंदाच्या वर्षभरात तब्बल दहा राज्यांमध्ये विधानसभा निवडणुका होत आहेत. त्यापाठोपाठ लोकसभा निवडणुकीचा बिगूल वाजेल. महागाई व बेरोजगारी या दोन्ही मुद्दय़ांवर सपशेल अपयशी ठरलेले हे सरकार त्यामुळे मतदारांमध्ये ‘फीलगुड’चे वातावरण निर्माण करण्यासाठी लोकसभा निवडणुकीपूर्वीच्या अखेरच्या पूर्णवेळ केंद्रीय अर्थसंकल्पाचा ‘यथायोग्य’ वापर होईल, अशी शक्यता आहे.
मोदी सरकारच्या काळात काय बदलले असेल तर पूर्वी ‘ब्रीफकेस’ घेऊन फोटोसेशन करत येणारे अर्थमंत्री हल्ली नोटपॅड घेऊन संसदेत येतात आणि अर्थसंकल्प मांडतात. रेल्वे अर्थसंकल्प नावाचा प्रकार या सरकारने इतिहासजमा केला. अर्थसंकल्प नेमके कोणाला किती कळतो हाही संशोधनाचा विषय आहे. मात्र असे असले तरी देशातील प्रत्येक नागरिकाचे जीवनमान व भवितव्याशी हे अर्थसंकल्पाशी निगडित असते. त्याचवेळी निवडणूक प्रचारासाठी अर्थसंकल्पाचा फंडा वापरण्याचा पायंडा मोदी सरकारच्याच कार्यकाळात घातला गेला आहे. त्यामुळे या अखेरच्या अर्थसंकल्पाचा वापर राजकीय गोळाबेरीज करण्यासाठी केला जाईल, हे उघडच आहे. हल्ली कोणत्या राज्यात निवडणुका आहेत हे पाहून धोरणे ठरविली जातात. यंदा दहा राज्यांतील निवडणुका व पाठोपाठ लोकसभेच्या निवडणुका असा ‘डबल धमाका’ असल्याने सर्वसामान्यांच्या ओंजळीत काहीतरी टाकले जाणार हे नक्की. प्रतिवर्षी दोन कोटी रोजगार देऊ म्हणणारे मोदी सरकार नंतरच्या काळात बेरोजगारांना ‘पकोडे तलो’चा संदेश देऊ लागले. ‘महागाईची डायन’ अर्थमंत्र्यांना दिसत नसली तरी देशात या डायनने धुमाकूळ घातला आहे. पूर्वी अनेक सरकारे ही बेरोजगारी व महागाईच्या मुद्दय़ावरून उलथली, मात्र आता परिस्थिती उलटी झाली आहे. महागाईच्या मुद्दय़ावरून विरोधकही पेटत नाहीत आणि जनताही! त्यामुळेच अपयशी कामगिरी असतानाही मोदी सरकारचा ‘ग्राफ’ घसरताना दिसत नाही. जीवन-मरणाच्या प्रश्नांपेक्षा भावनिक मुद्दय़ांवरून राजकारण तापवले जात आहे. तिकडे केंद्रीय कर्मचाऱ्यांना व सरकारी कर्मचाऱ्यांना खुश करण्याचा सरकारचा प्रयत्न असेल. बेरोजगारांच्या हाती काय लागणार, शेतकऱ्यांना काय मिळणार, याकडेही सर्वांचे लक्ष असेल. महागाई आटोक्यात आणण्यासाठी सरकार काय करणार? याकडेही गृहिणींचे डोळे लागलेले असतील. ‘मी मध्यमवर्गीय कुटुंबातली आहे. त्यामुळे महागाईच्या झळा मला माहिती आहेत,’ असे केंद्रीय अर्थमंत्री मध्यंतरी म्हणाल्या. मध्यमवर्गाला मोदी सरकारच्या धोरणामुळे बसलेले महागाईचे चटके जरी कमी करण्यात त्यांना यश आले तरी पुरे आहे.
मनप्रीत बादल यांच्या हाती ‘कमळ’
एकीकडे पंजाबमध्ये जुना मित्रपक्ष अकाली दलाशी भाजप पुन्हा ‘घरोबा’ करण्याच्या तयारीत असल्याच्या चर्चा रंगलेल्या असतानाच, सरदार प्रकाशसिंग बादल यांचे बंडखोर पुतणे मनप्रीत बादल यांच्या हाती भाजपने थेट कमळ दिल्याने भाजप–अकाली दलाच्या युतीचे काय होणार? असा प्रश्न निर्माण झाला आहे. सरदार प्रकाशसिंग बादल यांच्याशी पंगा घेत, मनप्रीत यांनी अकाली दलाबाहेर पडत पंजाब पिपल्स पार्टी नावाचा नवा पक्ष स्थापन केला होता. मनप्रीत यांच्या हाती काही लागले नाही. मनप्रीत यांनी नंतर काँग्रेसचीही सफर केली. आता फक्त भाजप हाच पक्ष बाकी राहिला होता. ती कसर मनप्रीत यांच्या भाजप प्रवेशाने पूर्ण झाली आहे. वास्तविक, पंजाबात बिगर शीख असे राजकारण करण्याचा भाजपचा प्रयत्न होता. त्यातूनच विजय सांपला आणि अश्विनी शर्मा यांचे नेतृत्व पुढे आणण्यात आले. मात्र पंजाबात केवळ हिंदूकेंद्रित राजकारण करता येणार नाही, हे लक्षात आल्यानंतर भाजपतील चाणक्य मंडळींनी इतर पक्षातील हेविवेट नेत्यांना भाजपवासी करायला सुरुवात केली. माजी मुख्यमंत्री अमरिंदरसिंग हे कधीच भाजपच्या वळचणीला जाऊन बसलेत, तर इक्बालसिंग या माजी पोलीस अधिकाऱ्याला थेट भाजप कार्यकारिणीत स्थान दिले गेले आहे. उरलीसुरली कसर मनप्रीत यांच्या प्रवेशाने पूर्ण झाली आहे. मनप्रीत यांच्या भाजप प्रवेशाने पक्षाला फारसा फायदा होणार नसला तरी एक-दोन लोकसभा जागांवर फरक पडू शकतो. मनप्रीत हे लोकसभेचे उमेदवार असतील हे नक्की.
येडियुरप्पांचा ‘मानपान’
प्रसंग भाजपच्या राष्ट्रीय कार्यकारिणीच्या बैठकीतला आहे. अनेक नेते व कार्यकर्ते मंडळी राष्ट्रीय कार्यकारिणीत उत्साहाने उपस्थित राहिली. सभागृह खचाखच भरलेले असताना अचानकपणे दिल्लीकरांचे ‘नावडते’ असलेले कर्नाटकचे माजी मुख्यमंत्री येडियुरप्पा यांचे आगमन झाले. मात्र सभागृहातील पुढील बाजूच्या खुर्च्या ‘पॅक’ असल्यामुळे येडियुरप्पा जागा शोधण्यासाठी धडपडत होते. एरव्ही येडियुरप्पांना सौजन्य म्हणून कोणा नेत्याने उठून खुर्ची दिलीही असती, मात्र असे केले तर ते ‘साहिब’ना आवडेल काय? असा प्रश्न प्रत्येकाच्या मनात होता. त्यामुळे वार्धक्याकडे झुकलेले येडियुरप्पा खुर्चीसाठी काहीसे गोंधळले. येडियुरप्पा हा गोंधळ शेवटी पंतप्रधानांनीच हस्तक्षेप करून थांबविला. स्टेजवरूनच नरेंद्र मोदी यांनी फक्त मोठय़ाने ‘पीयूष’ असा एकाच शब्दाचा उच्चार करताच केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल लगबगीने आपल्या खुर्चीवरून उठले आणि त्या जागी येडियुरप्पांना बसवत अखेरच्या रांगेत शिस्तप्रिय विद्यार्थ्याप्रमाणे जाऊन बसले. कशीबशी खुर्ची मिळाल्यामुळे येडियुरप्पांनाही काहीसे हायसे वाटले. अर्थात येडियुरप्पांचा असा ‘मानपान’ झाल्यामुळे भाजपचे संघटन सचिव बी. एल. संतोष यांना कितपत ‘संतोष’ झाला असेल, याबाबत साशंकताच आहे. मात्र कर्नाटकाच्या निवडणुका तोंडावर नसत्या तर येडियुरप्पांना अशी खुर्ची बहाल केली गेली असती काय? हा प्रश्न उरतोच. दुसरीकडे बसलेल्या खुर्चीतून पीयूष गोयल यांना पंतप्रधानांनी उठायला लावल्याने केंद्रीय मंत्रिमंडळ विस्तारात पीयूष यांची खुर्ची जाणार काय? याबद्दलच्या चर्चांना उधाण आले आहे ते वेगळेच!
