>> शहाजी विश्वनाथ माळी
संयुक्त राष्ट्र संघाच्या वतीने दरवर्षी 9 ऑगस्ट हा ‘विश्व मूलनिवासी दिन’ म्हणून साजरा केला जातो. आपल्या देशातही हा दिवस ‘आदिवासी दिन’ म्हणून साजरा होतो. मात्र त्यानिमित्ताने ‘इंडिजिनस’ या शब्दाच्या परिभाषेवरून ‘मूलनिवासी’ विरुद्ध ‘बाहेरचे’ असा वाद गेल्या काही वर्षांत निर्माण केला जात आहे. या वादासंदर्भात वेगवेगळय़ा बाजूंवर प्रकाश टाकणारे लेख…
जागतिक आदिवासी समुदायाच्या अधिकाराच्या रक्षणार्थ युनोने केलेले कार्य निःसंदिग्ध आहे. त्यात 1993 हे जागतिक आदिवासी वर्ष घोषित करणे, 9 ऑगस्ट हा जागतिक आदिवासी दिन साजरा करणे, 13 सप्टेंबर 2007 च्या आदिवासींच्या जाहीरनाम्यात या ठळक बाबी आहेत. खरे तर 1972 सालापासून युनोने आदिवासींच्या प्रश्नांना हात घालायला सुरुवात केली. आदिवासींच्या संदर्भात वाढत्या संघर्षामुळे 1972 साली संयुक्त राष्ट्र संघटनेच्या आर्थिक आणि सामाजिक परिषदेने संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार आयोगाकडे आदिवासींच्या समस्यांचा अभ्यास करण्याची जबाबदारी सोपवली आहे. पुढे 18 डिसेंबर 1990 च्या युनोच्या आमसभेत 1993 हे वर्ष आंतरराष्ट्रीय आदिवासी वर्ष म्हणून जाहीर केले आणि हे वर्ष 10 डिसेंबर 1992 च्या मानवाधिकार दिवसापासून सुरू झाले. या वर्षाच्या दरम्यान आदिवासींचे विविध प्रश्न जगासमोर मांडण्यात आले. हिंदुस्थानात मात्र हे वर्ष साजरे करण्याच्या बाबतीत निरुत्साह दिसून आला. कारण हिंदुस्थान सरकारने युनोला निवेदन दिले की, संयुक्त राष्ट्र संघटनेद्वारे परिभाषित देशज लोक हे हिंदुस्थानी आदिवासी किंवा अनुसूचित जमाती नाहीत, तर हिंदुस्थानातील लोक हे देशज आहेत. येथील आदिवासी किंवा अनुसूचित जमातींना कुठल्याही प्रकारचा सामाजिक, आर्थिक किंवा राजकीय पक्षपात होत नाही. साहजिकच येथील आदिवासींच्या मनात असंतोष उफाळून आला. देशात विविध ठिकाणी कार्यक्रम, कार्यशाळा, चर्चासत्र घेऊन आदिवासी प्रतिनिधींनी युनोच्या ‘इंडिजिनस’ शब्दाच्या परिभाषेवर चर्चा घडवून आणली. याच मुद्दय़ावर 25 ते 29 जुलै 1994 दरम्यान जिनिव्हा येथे आदिवासी लोकसंख्या संयुक्त राष्ट्र कार्यगटाच्या बैठकीत आदिवासी आंदोलकांच्या एका शिष्टमंडळाला पाठविण्याचा निर्णय झाला. पी. के. देब्बारमा (त्रिपुरा), गजानन ब्राह्मणे (सेंधवा, मध्य प्रदेश), देवेंद्रनाथ हसदा (चाईबास), प्रदीप प्रभू (डहाणू-महाराष्ट्र) यांचा समावेश होता. या प्रतिनिधींनी या बैठकीत युनोची ‘देशज’विषयी परिभाषा आधारित शिफारसी प्रस्तुत केल्या. आदिवासी हेच मूलनिवासी असल्याचे या प्रतिनिधींनी साधार सिद्ध केले. पुढे 23 डिसेंबर 1994 ला युनोच्या आमसभेच्या बैठकीत अत्यंत महत्त्वपूर्ण ठराव पारित करण्यात आला तो म्हणजे दरवर्षी 9 ऑगस्ट हा दिवस ‘जागतिक आदिवासी दिवस’ म्हणून साजरा करण्यात यावा. हाच दिवस निश्चित करण्याचे कारण म्हणजे 1982 या वर्षाच्या या तारखेला जिनिव्हा येथे आदिवासी जनतेच्या मानवी हक्कांचे संरक्षण व वाढीसाठी काम करण्याच्या संयुक्त राष्ट्र संघटनेच्या कार्यगटाची पहिली बैठक झाली होती. त्या दिवसाची आठवण म्हणून 9 ऑगस्ट हा आदिवासी दिवस म्हणून साजरा करण्याचे ठरले. युनोच्या आमसभेने हेही तत्काळ घोषित करून टाकले की, 1994-2005 हे ‘आदिवासी दशक’ म्हणून साजरे करण्यात येईल. प्रथम आदिवासी दशक संपत नाही तोच 22 डिसेंबर 2004 रोजी युनोने एक ठराव संमत करून वर्ष 2005-2013 हे दुसरे ‘आदिवासी दशक’ म्हणून साजरा करण्याचे ठरविले. आदिवासी समुदायाची संस्कृती, शिक्षण, आरोग्य, मानवाधिकार, पर्यावरण, आर्थिक आणि सामाजिक विकासासंदर्भात जे प्रश्न आहेत, ते आंतरराष्ट्रीय परस्पर सहयोगाने सोडविण्यासाठी प्रयत्न करणे हा या आदिवासी दशकांमागील उद्देश होता.
स्वातंत्र्यलढय़ात सहभागी झालेल्या आदिवासी क्रांतिकारकांची संख्या फार मोठी आहे, पण इतिहासात ते उपेक्षित राहिले. काही आदिवासींनी आत्मसन्मानाच्या चळवळी राबविल्या. काहींनी आपल्या धर्म-संस्कृतीवर होणारे परकीयांचे आक्रमण थोपविण्यासाठी उठाव केले, तर काहींनी शोषणाविरुद्ध, विषमतेविरुद्ध लढे उभारले. ज्या ज्या वेळी जंगल-पहाडातील आदिवासी जमातींचे स्वातंत्र्य, अस्तित्व, अस्मिता, संस्कृती धोक्यात आली त्या त्या वेळी हिंदुस्थानातील आदिवासींनी उठाव केले. ब्रिटिशांना सर्वप्रथम येथील आदिवासी जमातींशीच लढा द्यावा लागला. हिंदुस्थानच्या निरनिराळय़ा भागांत इंग्रजांविरुद्ध झालेल्या लढय़ात बाबा तिलका मांजी, केरळ वर्मा पद्मसी, तीर्थसिंह, बुधू भगत, रामजी भांगरा, रामा किरवा, गोविंद खाडे, गंगा नारायण चक्र बिशोई, राघोजी भांगरे, कुंवरसिंह वसावा, सिदो, कान्हू, चाँद आणि भैरो, भीमा नाईक, शंकर शहा, रघुनाथ शहा, भागोजी बाबुराव पुल्लीसूर शेडमाके, ख्वाजा नाईक, वीरप्पा, होण्या केंगले, भगीरथबाबा, जोरिया भगत, रूपा नायकदास, तंटय़ा भिल्ल, ताना भगत, बिरसा मुंडा, चंद्रय्या, अल्लुरी सीताराम राजू, कृष्णम डोरा, जितू संताळ, नाग्या कातकरी, तेजा भिल, राणी दुर्गावती, राणी गायडिनूल, झलकारीबाई, शंभुदास कचारी आदी आदिवासी क्रांतिकारकांचे योगदान महत्त्वाचे आहे.
देशाला स्वातंत्र्य मिळून 70 वर्षांचा कालखंड उलटून गेला तरी आदिवासींची दुरवस्था संपलेली नाही. देशाला स्वातंत्र्य मिळाल्यावर सर्व उपेक्षित विकास होणे अपेक्षित होते, पण वास्तवात तसे झाले नाही. आजही अतिदुर्गम भागात राहणाऱया आदिवासींपर्यंत वीज, पाणी, रस्ते यासारख्या जीवनावश्यक सुविधाही पोहोचलेल्या नाहीत. आदिवासींचा आत्मसन्मान जागविण्यासाठी अस्मिता जागर करण्यासाठी, एकसंघ होण्यासाठी जागतिक आदिवासी दिवस महत्त्वपूर्ण ठरतो.
(लेखक आदिवासी प्रश्नांचे अभ्यासक आहेत.)
